संसदमा चौथो ठूलो दलको रूपमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट छ । रणनीतिक रूपमा जसपाले जसलाई समर्थन गर्यो, उसैको सरकार बन्ने अवस्था देखिएको छ ।
जसपा विना सरकार नै नबन्ने अवस्था पनि छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको निरन्तरताका लागि कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रमध्ये कुनै एकले समर्थन गर्नुपर्छ कि जसपाले ।
अन्य राजनीतिक दल जस्तै जसपा पनि यतिवेला विभाजित मानसिकतामा छ । किनकि पार्टीमा मुख्यतः दुई समूह छन्, एउटा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव; अर्काे राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर । दुवै समूहको वैचारिक धरातल पनि फरक छ ।
दुवैका सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवेश पनि भिन्न छन् । अर्काे कुरा दुवै दल एकीकरणपछि पूर्ण रूपमा एउटै बनिसकेका पनि छैनन् । वैधानिक रूपमा दल बने पनि एकीकरण प्रक्रिया पूरा भएको छैन, विभिन्न पार्टी कमिटीले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन् । केन्द्रीय तहका कमिटीहरू पनि पूर्ण रूपमा सक्रिय छैनन् ।
यो अवस्थामा दुवै पक्षमा केही ‘रिजर्भेसन’ छन् । उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको केपी ओलीसँग आफ्नै खालको ‘बायसनेस’ छ । यादव दुई वर्षसम्म ओली सरकारमा रहे तर सरकारबाट निस्कने समयमा उत्पन्न भएको तिक्तता अहिले पनि कायमै छ ।
उनीहरू मधेशका विभिन्न एजेण्डा सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने सम्झौता गरेर नै सरकारमा गएका थिए । अर्काे पक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो यतिवेला वार्ता टोली बनाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुराकानी गरिरहेको छ ।
उनीहरूले रेशम चौधरीको रिहाइ, नागरिकताको सवाल र भाषाका केही विषय अनि संविधान संशोधनको विषय प्रम ओलीलाई ‘फरवार्ड’ गरेका छन् । मधेशी राजनीतिक दलले संविधान संशोधनको विषय उठाउनु नौलो विषय भएन, यो उनीहरूले उठाइरहेको विषय हो । तर, अहिले संविधान संशोधन हुनसक्ने अवस्था छँदै छैन ।
जसपा यतिवेला निर्णय प्रक्रियामा विभाजित छ, यसमा कुनै शंका छैन । उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई ‘ओली प्रतिगमनकारी हुन् त्यसैले उनको सरकारमा जानुहुँदैन’ भन्नेमा छन् भने महन्थ ठाकुर र अन्य नेता ओलीसँग वार्ता गरिरहेका छन् । जुनसुकै मुद्दामा भए पनि उनीहरूको ओलीसँग वार्ता भइरहेको छ ।
यसमा वैचारिक धरातलको विषय पनि छ । उपेन्द्रजीहरू ‘लेफ्ट’ पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्, त्यो समूह पूरै नै ‘लेफ्ट’ पृष्ठभूमिको हो । महन्थ र राजेन्द्रसँग रहेका केही नेताको पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेसको छ, या त मधेशवादी दलको । त्यसैले वैचारिक रूपमा नै जसपा एकीकृत भइसकेको छैन ।
दुईवटै विचार एक ठाउँमा ‘कन्भर्ज’ हुन सकेन भने पार्टीमा विभाजनको अवस्था पनि आउन सक्छ । अबको संसदको ‘कोर्स’ ले त्यसको निर्धारण गर्छ । अहिले पनि प्रधानमन्त्री संसदमा पूर्ण बहुमतमा छन् । ओली कुन दिन अल्पमतमा पर्छन् र कुन दिन जसपाको आवश्यकता पर्छ या पर्दैन, आवश्यकता परेन भने अर्काे कुरा भयो । परिहाल्यो भने त्यो वेलामा यो विभाजित हुने स्थितिमा पुग्न सक्छ, त्यो अवस्था देखिएको छ । किनभने त्यहाँभित्र पूरै दुई धार विचार छन् ।
जसपा पूर्ण रूपमा विभाजित छ । एउटा पक्ष हाम्रा ७/८ सय नेताहरूमाथि मुद्दा–मामिला छ, टीकापुर घटनाको मुद्दा छ, यी मुद्दाहरू फिर्ता भए भने हामी किन समर्थन नगर्ने भन्ने मानसिकतामा छ । नागरिकता विधेयकको विषय छ । यही विषय लिएर भोलि चुनावमा जान सजिलो हुन्छ भन्ने मानसिकता उनीहरूको छ । त्यसैले त्यहाँ विभाजनको स्थिति छ ।
अब संसदमा के हुन्छ, धेरै त्यसले निर्धारण गर्छ । प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिन्छन्, ओलीले माधव नेपालहरूलाई कार्बाही गरेपछि के अवस्था बन्छ ती घटनाले जनता समाजवादी पार्टीको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।
संसद्मा गएर भोलि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने जसपासँग निर्णायक मत छ । एउटा अर्काे पनि पक्ष छ, कांग्रेस संसद्मा त्यो बेला बसिदिएन भने सबैभन्दा ठूलो दल त फेरि केपी ओलीको नै हुन्छ । यो विषय राजनीतिक हो तर हामीले कानूनी र प्राविधिक रूपमा हेरिरहेका छौं ।
मधेशका केही एजेण्डा ओलीले सम्बोधन गरेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने पनि छ । संविधान संशोधन त उनले गर्न सक्दैनन् । उनको संविधान संशोधनको नेतृत्व अरूले मान्दैनन् । विगतमा एकपटक प्रस्तुत हुँदा नेकपा एमाले बाहेक सबै एकठाउँमा भएका थिए । फेरि अहिले त्यो अवस्था पनि छैन । अहिले त अर्काे अवस्था आइसकेको छ, त्यसैले मधेशका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन्छन् भन्ने पनि छैन । फेरि ओलीप्रति अहिले पनि मधेशमा ठूलै आक्रोश कायम छ ।
धेरैले ओलीलाई मधेश विरोधीको रूपमा नै चिन्छन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा जसपाले कति ‘रिस्क’ लिन्छ भन्ने पनि छ । एकातिर मधेशको जनमत ओलीको विरोधमा छ भने अर्काेतिर रेशम र लक्ष्मण चौधरीको रिहाइको विषय पनि छ । यसले थारू र मधेशीलाई एक ठाउँमा ल्याउने सम्भावना पनि छ । जसपालाई त्यहाँ एउटा ठूलो राजनीतिक ‘गेन’ पनि हुनसक्छ ।
यदि यी एजेण्डा सम्बोधन भए भने यसलाई अर्काे उपलब्धिको रूपमा हेर्न सकिन्छ । यी दुई–चार विषयलाई ओलीले सम्बोधन गर्न सके भने त्यो अवस्था जसपाको लागि राम्रो हुनसक्छ ।
त्यसैले ओलीसँगको सम्भावित सहकार्यमा जनता समाजवादी पार्टीका लागि चुनौती र अवसर दुवै छन् । फाइदाको कुरा गर्दा मधेशको नेतृत्वमा आज हाम्रा नेताहरू रिहा भए भन्ने सन्देश दिने अवसर हुनसक्छ । चुनौती के छ भने ओलीप्रति मधेश अझै नकारात्मक छ ।
त्यसैले जसपा किन सरकारमा गएको भन्ने प्रश्न फेरि उठ्न सक्छ । ओलीसँग जाँदा त्यसको नकारात्मक असर जनता समाजवादी पार्टीलाई पर्न सक्छ । किनभने यदि पहाडका नेताहरूमा कसैको सबैभन्दा बढी मधेशमा विरोध हुन्छ भने त्यो केपी ओलीको नै हो । सबैभन्दा बढी पुत्ला जलाइन्छ, सबैभन्दा बढी गाली गरेर गीत गाइन्छ भने त्यो ओलीकै गाइन्छ ।
अर्काे विकल्प जसपाको लागि के हुनसक्छ भने यी सबै मुद्दा सम्बोधन गराउने, सरकारको विरोध नगर्ने र सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने पनि हुनसक्छ । यो विकल्पले उनीहरूको बद्नामीको तहलाई केही कम गर्न सक्छ । जसपाले हिजो पनि ओलीलाई दुई वर्ष सहयोग गरेको हो, अहिले त्यो विकल्प फेरि प्रयोग गर्न सक्छ ।
(अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा आधारित)
