९ चैत, पोखरा । ‘भर्ना खुलेछ । आवेदन दिएर प्राज्ञ !’ यति भनेपछि नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति सरुभक्तको खित्कै छुट्यो । विद्यार्थी तथा कर्मचारी भर्ना त सुनिएकै हो । तर, यसपालि गण्डकी प्रदेशमा प्राज्ञको पनि भर्ना खुल्यो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना मागेकै शैलीमा प्राज्ञ भर्ना गर्न आवेदन आह्वान गर्‍यो । आश्चर्य त के भने सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्ति नै नभएको सिफारिस समितिमा प्राज्ञ बन्ने लालसा लिएर थुप्रै कवि, लेखक, कलाकार लाइनमा उभिए ।

प्राज्ञ बन्न आवेदन मागिएको मितिभित्रै कर्मचारीलाई कवि, लेखक, कलाकारले फाइल बुझाएका छन् । कुलपतिदेखि प्राज्ञसम्मको दाबी गर्दै ५७ जनाले दरखास्त दिएका छन् ।

‘प्रादेशिकस्तरमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोल्ने कुरा स्वागतयोग्य छ । तर, गठन विधिको तरिका कस्तो खालको अपनाइएको हो, मेरो मगजले भ्याएन’ पूर्वकुलपति सरुभक्तले भने, ‘वाङ्मय क्षेत्रको मर्यादामै आँच आउने शैली अपनाइयो ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न लागेको छ । त्यसका लागि अघिल्लो वर्ष नै ऐन बनिसकेको थियो । ऐन नै यसरी बनाइएको छ कि जुन क्षेत्रको उन्नयनका लागि गठन गर्न लागिएको हो, सोही क्षेत्रका व्यक्तित्वको सहभागिता नै छैन ।

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्मा र गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति गणेशमान गुरुङ सदस्य रहेको सिफारिस समिति ऐन अनुसारै गठन गरियो ।

सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ नै सहभागी नहुने ऐन नबनाउन पोखराका साहित्यकारले आवाज उठाएका थिए । तर, प्राज्ञकै अपमान हुने गरी प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने सत्ताको जिद्दी अगाडि कसैको केही नलागेको नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका संस्थापक सदस्य सचिव तीर्थ श्रेष्ठले बताए ।

संघमा पनि विभागीय मन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको हुन्छ । तर, त्यो समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू रहन्छन् । समितिले सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । प्रदेशले त्यो चलन पनि भत्काएर असम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरूले प्राज्ञ छान्ने विधि अपनाएको छ ।

त्यसमाथि प्राज्ञ नियुक्त गर्न दरखास्त आह्वान नै गरिएपछि प्राज्ञिक क्षेत्रबाट यसको आलोचना भइरहेको छ । ‘प्राज्ञहरू छान्दा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू त हुनुपथ्र्यो । कर्मचारीतन्त्रलाई बढी महत्व दिइयो’ सरुभक्तले भने, ‘यो मर्यादाविपरीत हो । सच्याउन जरूरी छ ।’

चैत ४ गतेलाई अन्तिम मिति राखेर प्राज्ञ बन्न फागुन २७ गते सिफारिस समितिले सूचना जारी गरेको थियो । आवश्यक योग्यता तोकेर सूचना प्रकाशित भएपछि वरिष्ठ कवि, लेखक, कलाकारहरू कुलपतिदेखि प्राज्ञसम्म बन्ने होडबाजीमा छन् ।

सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई सरकारले प्राज्ञ बन्नका लागि अनुरोध गर्नुपर्नेमा आवेदन माग्नु हास्यास्पद रहेको सरुभक्तको भनाइ छ ।

‘प्राज्ञहरूलाई त सरकारले आमन्त्रण र यो पदमा तपाईंलाई योग्य सम्झिएका छौं भनेर आग्रह गर्ने हो’ सरुभक्तले भने, ‘कर्मचारीजस्तो प्राज्ञ भर्ना गर्ने त होइन नि ! यो मेरो समझभन्दा बाहिरको कुरा हो । आवेदन दिने व्यक्तिहरूको छनोट कसरी गर्ने ? यो गलत कुरा हो ।’

दरखास्त हालेर प्राज्ञ हुने भन्ने कुरा कहीं पनि नभएको र प्राज्ञिक मर्यादाकै खिल्ली उडाउने काम भएको उनको भनाइ छ ।

‘सबै कुराको विज्ञ कर्मचारी र नेताहरू नै भएपछि हामीहरू पनि थाहा नपाए झैं गरी बस्नुपर्‍यो’ सरुभक्तले भने, ‘राम्रो होस् भन्ने कल्पनाबाहेक के गर्न सकियो र !’

प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई प्राज्ञ पदको दानपात्र बनाउने र बजेट पनि बिलो लगाएजस्तै गरी विनियोजन गर्ने गरिएको साहित्यकार श्रेष्ठको भनाइ छ । अघिल्लो महिना गठन भएको पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जम्मा २० लाख रुपैयाँ छ भने प्रदेशमा ५० लाख रुपैयाँ ।

‘२० लाख रुपैयाँ होइन, कम्तीमा १ करोड रुपैयाँ राख्नुपर्छ, नत्र प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने धृष्टता नगर्नुस् भनेर पोखराका मेयरलाई भनेको थिएँ’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई पनि आग्रह छ, २०–३० लाख रुपैयाँ छुट्याएर बिलो लगाएजस्तो नगर्नुस् ।’

सम्बन्धित क्षेत्रका दुई विषय विज्ञसहित सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस गर्ने शुरुको विधेयकमा ड्राफ्ट गरिएको प्रा.डा. यदुनन्दन उपाध्यायले बताए । सरकारले उपाध्याय नेतृत्वको समितिलाई प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विधेयक ड्राफ्ट गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।

‘सम्बन्धित क्षेत्रका दुई जना विषयविज्ञलाई मुख्यमन्त्रीले चयन गर्ने विधेयकको ड्राफ्टमा थियो । निवेदन दिएर प्राज्ञ हुने विषय पनि थिएन’ उपाध्यायले भने, ‘निवेदन दिएर प्राज्ञ हुने निकै हलुका कुरा भयो ।’

साहित्यकार र विषयविज्ञले दिएको सुझावलाई लत्याएर सरकारले प्राज्ञिक मर्यादाकै मानमर्दन गरेको सर्जकहरूले बताइरहेका छन् । सिफारिस समितिका सदस्य गणेशमान गुरुङले नेपालमा गर्नुपर्ने धेरै थोक रहेको बताउँदै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको गठन प्रक्रियाबारे सरकारलाई सोध्न आग्रह गरे ।

समिति संयोजक तथा सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले आवेदन मागेर लोकतान्त्रिक हिसाबले प्राज्ञ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अपनाइएको जिकिर गरिन् ।

कुलपति बन्न सात जनाको होडबाजी

ऐनअनुसार प्राज्ञ बन्न प्राप्त आवेदनबाट २४ जनाको नाम छनोट गरिनेछ । सिफारिस समितिको आधारमा २४ जनामध्येबाटै मुख्यमन्त्रीले कुलपति, उपकुलपति छान्नेछन् ।

प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति बन्न सात जनाले मुख्यमन्त्रीदेखि विभिन्न नेतासँग लबिङ गर्नेदेखि आफ्नो क्षमता, सम्बन्ध प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ तथा चित्रकला विभाग प्रमुख बनिसकेका रमेश श्रेष्ठ कुलपति बन्ने होडमा छन् । नेकपा एमाले नजिकका कवि तथा कलाकार श्रेष्ठ मुख्यमन्त्री र अरू मन्त्रीसँग पनि नजिक छन् ।

प्रा.डा. रामनाथ ओझा पनि कुलपति बन्ने दाउमा छन् । ओझा एमालेको नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को केन्द्रीय उपाध्यक्ष, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको पूर्व अध्यक्ष हुन् ।

ओझा पनि कुलपति बन्ने योग्यता पेश गरेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । ओझा र श्रेष्ठ नै बढी सम्भावित कुलपतिका रूपमा प्राज्ञिक क्षेत्रमा चर्चामा छन् ।

लोक गायक पुरुषोत्तम न्यौपानेले पनि कुलपति बन्न दरखास्त दिएका छन् । एमाले नजिक न्यौपानेले कुलपति बन्न नेतासँग लबिङ गरिरहेको बताइन्छ ।

यस्तै सूर्य खड्का बिखर्ची, माधव वियोगी र दुर्गाबहादुर शाह ‘बाबा’, लोकबहादुर थापा कुलपतिको प्रतिस्पर्धामा छन् । उपकुलपतिमा संगीतकार प्रकट पगेनी ‘शिव’, बिबी अनुरागी, कलाकार गोरे गुरुङ, छन्दिका त्रिपाठीलगायत आकांक्षी छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिवमा मनकुमार श्रेष्ठ पक्का जस्तै मानिएको छ ।

कर्मचारी सदस्य सचिव, कार्यपालिका सदस्य पनि प्राज्ञ !

देश संघीयतामा गएसँगै तीनै तहका सरकारमा अधिकार पनि बाँडिएका छन् । कला, साहित्य, संस्कृतिको प्रवद्र्धन, उन्नयन र प्राज्ञिक क्षेत्रको विस्तार गर्ने सरकारको प्रमुख दायित्वमा पर्छ । स्थानीय तहले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्न सक्ने संविधानले नै अधिकार दिएपछि पोखरा महानगरपालिकाले पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गरेको छ ।

पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कथा पनि उस्तै छ । संघकै प्रतिष्ठानहरू राजनीतीकरणले ग्रस्त भइसकेका बेला पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यसभन्दा माथि उठ्न सकेन । कुलपतिदेखि अधिकांश सदस्य एमालेनिकटकै छन् ।

गायक तथा साहित्यकार पद्मराज ढकाल पोखराका कुलपति हुन् । लोकदोहोरी गायक जीवन दाहाल, कृष्ण भण्डारी, साहित्यकार प्रकाश ज्ञवाली, कलाकार मिलन शेरचन, कवयित्री सरस्वती श्रेष्ठ र संगीतकार दिलीप गायक सदस्य छन् ।

प्राज्ञ बन्न सिफारिस भएका धनबहादुर गायकको मृत्यु भएपछि उनकै छोरा दिलीपलाई प्राज्ञ बनाइएको हो ।

‘सम्बन्धित पार्टीभित्रै पनि थुप्रै योग्य व्यक्तिहरू छन् । तर, अधिकांशलाई दलीय हिसाबले प्राज्ञलाई दया र दानपात्रको रूपमा दिइयो’, पोखराको प्राज्ञिक क्षेत्रमा चर्चा हुने गरेको छ । दुई–तीन जनाबाहेक एमालेकै कुलपति र प्राज्ञ छन् । त्यसमा पनि ओली पक्षका मेयर रहेको पोखरामा त्यही समूह नजिकका व्यक्ति प्राज्ञ बनेका छन् ।

सम्बन्धित क्षेत्रमा योगदान कम तर दलीय हिसाबमा बढी आवद्धता भएका व्यक्तिले प्राज्ञ पाएको चर्चा छ । कुलपति ढकाल आफैंले म कुलपति बन्दिनँ भन्दाभन्दै बन्न बाध्य हुनुपरेको बताउँछन् ।
‘म त बन्दिनँ भनेको थिएँ । तर, बन्नैपर्ने अवस्था आयो’, ढकालले शनिबार एउटा साहित्यिक कार्यक्रममा भने, ‘मैले त नाम पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान होइन, पोखरा सांस्कृतिक प्रतिष्ठान वा मञ्च त्यस्तै केही राखौं भनेको थिएँ ।’

कला, साहित्य, संगीत संस्कृतिलगायत वाङ्मयको उन्नयनका लागि खोलिएको पोखरा प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अर्को रोचक कुरा पनि छ । प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव कर्मचारी हुने व्यवस्था गरिएको छ भने जनप्रतिनिधि पनि प्राज्ञ बन्ने कानून बनाइएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्य सचिव हुने र दुई जना कार्यपालिका सदस्यलाई पनि मेयरले चयन गर्ने ऐनमा छ ।

‘पोखरामा कर्मचारी साथीहरूले विनियम बनाए । प्रदेशलाई पनि हामीले सुझाव दिएका थियौं । प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले जेजे सुझाव दिए त्यो न प्रदेश सरकारले लागू गर्‍यो न पोखरा महानगरपालिकाले’ ढकालले भने, ‘जनताबाट आएका जनप्रतिनिधि पनि सदस्य रहने प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मर्यादा के हुन्छ भनेपछि मेयरले कानून संशोधन गर्ने भन्नुभएको छ ।’

पोखरामा प्राज्ञ छान्ने काम पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले नै गरे । एक जना विषय विज्ञका रूपमा मनकुमार श्रेष्ठलाई राखेर वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष रामचन्द्र बरालको संयोजकत्वमा महानगरका सूचना अधिकारी भरतराज पौडेल सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । उपकुलपति र दुई जना बोर्ड सदस्यलाई प्राज्ञ छनोट गर्न बाँकी छ ।