१३ चैत, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले अनलाइनबाट महसुल भुक्तानी गर्दा थप सेवा शुल्क लिने निर्णयबारे नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले प्राधिकरणलाई पत्र लेख्दै १५ दिनभित्र अनलाइन भुक्तानीमा उपभोक्ताबाट थप शुल्क लिने गरी भएको निर्णयबारे स्पष्ट गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विद्युत् नियमन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले नियामक निकायको अनुमतिबिना आफैंले निर्णय गरेर उपभोक्तामाथि थप सेवा शुल्क लगाउन सक्दैन । तर, यो व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको सफारिसमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले ५०० रुपैयाँसम्मको बिजुलीको महसुल अनलाइनबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क नलाग्ने तर, ५०१ रुपैयाँभन्दा माथि ५ लाखसम्मको बिल भुक्तानीमा प्रति कारोबार अधिकतम् ५ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन सक्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले यस्तो थप शुल्क सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायकले नै लिने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
तर, विद्युत् नियमन आयोगले अहिलेसम्म प्राधिकरणले विद्युत सेवाबापत उपभोक्तासँग थप शुल्क लिने गरी कुनै सहमति नदिएकाले यसबारे जानकारी मागिएको आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले बताए ।
२०७७ असार १ गते नयाँ महसुल तोक्दा हामीले स्पष्ट रुपमा विद्युत् सेवा उपयोग गरेबापत नै तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क उठाउन नपाइने गरी निर्देशन दिएको थियो । महसुल निर्धारण भएको एक वर्षसम्म महशुलमाथि पुनर्विचार पनि गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसअघि प्राधिकरणले अनलाइन भुक्तानीमा कुनै पनि शुल्क लिन भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिएको थिएन । तर, सेवा प्रदायकले यस्तो शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
सुरूमा निःशुल्क सेवा दिएका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ग्राहक संख्या धेरै पुगेपछि प्राधिकरणले कमिसन दिनुपर्ने, नभए उपभोक्ताबाटै शुल्क उठाउने अनुमति दिन प्राधिकरणसँग माग गरेका थिए । उनीहरूको माग अनुसार प्राधिकरणले आफूले कमिसन नदिने तर, उपभोक्ताबाट थप शुल्क अशुल्न दिने निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणले अब भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई अनलाइन भुक्तानीबापत शुल्क उठाउन अनुमति दिँदा उपभोक्तालाई अनलाइन भुक्तानी गर्न निरुत्साहित गर्ने जोखिम हुने प्राधिकरणका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
प्राधिकरणले फागुन २९ गते एक सूचना जारी गर्दै यस्तो सेवा शुल्कको सर्त पालना गर्ने गरी बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्ने सेवा प्रदायकका रुपमा छनोट हुन प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । उनीहरुले प्रतिकारोबार ५ रूपैयाँ प्रस्ताव गरेपनि कम्पनीले सो भन्दा कम सेवा शुल्क लिन प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् ।
प्राधिकरणको निर्णयअनुसार तोकिएको योग्यता पुगेका कम्पनीले प्रतिकारोबार ५ रुपैयाँभन्दा कम सेवा शुल्क राखेर बिजुली महसुल उठाउन सक्ने उनले बताए ।
