नेपाल जैविक विविधता संरक्षणमा सफल मानिन्छ । हामीले जुनजुन वन्यजन्तुको गणना गर्दै आएका छौं, तिनको संख्या निरन्तर बढ्दो छ ।
तर राम्रो काम गर्दागर्दै पनि वन्यजन्तु व्यवस्थापनको समग्र अवधारणालाई राज्यले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेका छैन । त्यसको एक अनपेक्षित परिणाम मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व हो । नेपालको वन्यजन्तु संरक्षण अभियानमा हालको लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या यही नै हो ।
यसको समाधानका लागि सरकारले केही गर्दै नगरेको होइन । नीति बने, कार्यक्रम भए तर द्वन्द्वका घटनाको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गयो । यसको समाधान पनि जटिल बन्यो । तर अब भने कुन प्रजातिको संख्या अधिकतम कतिसम्म बढाउने हो भनेर तोक्नु आवश्यक भइसकेको छ ।
सरकारी नीति
मान्छे र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व शून्य बनाउनु असम्भव नै छ । सरकारी नीतिहरूले प्रायः यस्ता द्वन्द्व सकेसम्म कम होऊन् भन्ने उद्देश्य राखेका हुन्छन् । नेपाल सरकारका नीतिहरू पनि द्वन्द्वका घटनामा पीडित हुने मान्छे तथा समुदायलाई राहतको व्यवस्था गर्नमा केन्द्रित छन् ।
तर, यस्तो व्यवस्थाको इतिहास त्यति लामो छैन । २०६९ सालमा सरकारले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका जारी गरेसँगै यसको सुरुवात भएको हो । आजसम्म आइपुग्दा यसको निरन्तर विस्तार भएको छ । सुरुमा आठ किसिमका वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिका लागि अधिकतम डेढ लाख रुपैयाँ राहतको व्यवस्था भएकामा हाल १४ थरी वन्यजन्तुले गर्ने क्षति यसमा समेटिइसकेको छ, राहत रकम पनि अधिकतम् दश लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यद्यपि यसमा कमजोरीहरू नभएका होइनन् । मृत्युको क्षतिलाई कुनै रकमले पूर्ति गर्न सकिने विषय होइन भन्ने कुरा सरकारले पनि बुझेकै छ । अनि, घरपालुवा चौपाया र बालीनालीको क्षतिमा राहत नपुगेको, सूचीकृतभन्दा बाहेक अन्य वन्यजन्तुले आक्रमण गर्दा क्षतिपूर्ति नपाएकोजस्ता गुनासाहरू मुख्य समस्याका रूपमा देखिएका छन् । प्रक्रिया छिटो भएन भन्ने कुरा पनि छ ।
तर, राहत दिएर मात्र समस्या समाधान हुने होइन । यसले त खाली दुःखको बेला सरकार छ भन्ने आभाष मात्र हुने हो । खास समस्याको समाधानका लागि रोकथाममा ध्यान केन्दि्रत गर्नुपर्छ । यस विषयमा सरकारको नीति आश्रयस्थल व्यवस्थापनमा मात्र सीमित छ, तर त्यो पनि पर्याप्त र प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
उदाहरणका लागि, चितवन र झापामा हात्ती नियन्त्रणका लागि विद्युतीय बार लगाइएको छ, यसले धेरै हदसम्म काम गरेको पनि छ । तर यो न दीर्घकालीन उपाय हो, न सबै वन्यजन्तुका लागि काम लाग्छ । बाघलाई बार लगाएर रोक्न सकिँदैन, अनि हात्तीका हकमा पनि यसले समस्यालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने मात्र हो ।
वन्यजन्तुलाई मनपर्ने वा नपर्ने बालीनालीको खेती गरिदिएर पनि मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व कम गर्ने प्रयास भएका छन् । कृष्णसार घाँस खानका लागि मानव बस्तीमा पसेको पाइएपछि संरक्षित क्षेत्रभित्रै वा बाहिर पनि घाँस खेती गरेर छाडिने गरिएको छ ।
त्यसैगरी हात्तीले आक्रमण गर्ने बस्तीका बासिन्दाले वन छेउका खेतबारीमा कागती खेती गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न सक्छन् । हात्तीले कागती खाँदैनन् र बालीनालीमा आक्रमण गर्दैनन् । अर्कातिर, यसले जनताको जीवनस्तर पनि उकास्छ । झापाको बाहुनडाँगी क्षेत्रमा कागती खेती अत्यन्तै प्रभावकारी भएको छ ।
यसबाहेक अन्य केही रोकथाममूलक उपाय पनि छन् । उदाहरणका लागि, घरपालुवा चौपायालाई चितुवाले आक्रमण गर्न सक्ने ठाउँमा चितुवा पस्न नसक्ने गरी खोर तथा गोठ बनाइदिने केही कार्यक्रम पनि छन् ।
तर यहाँ समस्या के छ चितुवालाई पर्याप्त खाना छैन । त्यसैले, चितुवा पस्न नसक्ने खोरको सट्टा बाख्रा खान दिने, अनि त्यसको मूल्य किसानलाई भुक्तानी गरिदिने अभ्यास गर्ने हो कि भन्ने हिसाबले पनि बहस भएका छन् । तर मान्छेको मृत्यु हुने अवस्थामा त यो नीति पनि मान्य भएन ।
बाघको आहाराको हिसाब
सामान्यतया एउटा बाघलाई एक सातामा एउटा चितल -करिब ५० किलोग्राम) बराबरको आहारा चाहिन्छ भन्ने मान्यता छ । यसको अर्थ के हो भने करिब २०० बाघ बस्ने कुनै वन क्षेत्र वा निकुञ्जमा हरेक वर्ष दश हजार चितलजस्ता प्राणी शिकारका लागि तयार हुनुपर्छ । एउटी वयस्क बघिनीले एक वर्षमा दुई पटकसम्म बच्चा पाउन सक्छे र एक बेतमा चार ओटासम्म डमरु जन्माउन सक्छे । त्यसलाई पूर्ति गर्नेगरी आहारा व्यवस्था गर्नसक्ने क्षमता निकुञ्जमा हुनुपर्छ ।
नेपालमा यसका लागि वन क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने प्रचलन छ । बाँकेको वन क्षेत्र विस्तार गरी बर्दियासम्म पुर्याइयो । चितवनबाट पर्सा हुँदै अहिले रौतहटसम्म पनि बाघ भेटिएका छन् । आफू बस्ने हरेक क्षेत्रमा बाघहरूले आफ्नो नियन्त्रण क्षेत्र बनाउँछन् र त्यहाँ हुने सबै जीवजन्तु खाइदिन्छन् ।
अहिले बर्दियाको खाता करिडोरमा होस् वा तनहुँ र बैतडीमा हुने चितुवाको आक्रमण होस्, ती सबैको एउटै साझा कारण हुन सक्छ ः बाघ तथा चितुवालाई आवश्यक आहार जङ्गलभित्र कम भए । उदाहरणका लागि, खाता करिडोरमा मृगहरू चर्नका लागि उपयुक्त खुला चौरहरू छैनन् । यसले गर्दा उनीहरू शिकार खोज्न बाहिर आए होलान् ।
बैतडीतिर भने मान्छेको शिकारको संस्कृति छ, घरेलु बन्दुक लिएर वनमा जाने र मृगहरू मार्ने चलन छ । यसले अन्ततः चितुवाजस्ता मांसाहारी जनावरको शिकारको उपलब्धता घट्छ र यस्तो कार्यले तिनलाई मानव बस्तीभित्र निम्ता दिन्छ । यसमा सरकारी वन अधिकारीहरूको पनि आँखा पुग्न सकेको छैन ।
यसरी बाघ तथा चितुवा बस्तीभित्र पसेपछि सामान्यतया मान्छे नभई चौपाया पहिला भेट्छ । त्यसपछि मान्छेले थाहा पाउँछन्, हल्लाखल्ला गर्छन्, वन्यजन्तुलाई लखेट्छन् । तर त्यतिन्जेल चौपाया पनि मरिसकेको हुन्छ । यस अवस्थामा न त चौपाया बच्छ, न त वन्यजन्तुले खान पाउँछन्, अनि फर्कीफर्की आउँछ । बरु मरिसकेका चौपाया खानदिनु नै राम्रो हुन्छ ।
समाधान
आश्रयस्थल व्यवस्थापनमा थप ध्यानदिनु नै समाधानको प्रभावकारी उपाय हो । जङ्गल क्षेत्रभित्रै पर्याप्त खाना र पानी हुने हो भने कुनैपनि वन्यजन्तु त्यसभन्दा बाहिर जाँदैनन् । आखिर उनीहरूलाई पनि मान्छेदेखि डर लाग्छ ।
अध्ययनहरूमा पनि बाघले आफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत रहेको जङ्गलभन्दा बाहिर गएर मान्छेलाई आक्रमण गरेको अत्यन्त न्यून उदाहरण मात्रै देखिएका छन् । मैले विद्यावारिधिका लागि अध्ययन गर्दा त एउटा पनि यस्तो उदाहरण भेटिनँ । पछिल्लो समय बर्दियामा भने बारम्बार यस्ता घटनाहरू दोहोरिएपछि अहिले सबैको चासो बढेको छ । त्यसमा विभिन्न अनुसन्धाताहरूको ध्यानाकर्षण भएको छ र क्यामेरा राखेर नयाँ अध्ययनहरू थालिएका छन् । यस विषयमा अझ थप अध्ययनहरु हुुनु आवश्यक छ ।
अध्ययनमा साँच्चै नै बाघलाई पर्याप्त शिकार उपलब्ध नभएर बाहिर आएको निष्कर्ष निस्कियो भने तिनलाई स्थानान्तरण गर्ने वा त्यहीँ ठाउँमा नै उनीहरूको आहारका लागि थप व्यवस्था गर्ने गर्नुपर्छ ।
मानव-वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको कारण र समाधानको कुरा गर्दा दुवै पक्षको व्यवहारलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, एउटा मृग तपाईंको बारीमा पस्यो भने त्यसलाई लखेटेर वा ढुङ्गाले हानेर भगाउन सक्नुहुन्छ । तर, हात्तीका अगाडि त्यही व्यवहार गर्नुभयो भने उल्टो त्यसले आक्रमण गर्न आउँछ । अर्थात्, वन्यजन्तुको प्रकृतिअनुसार फरकफरक व्यवहार गर्न मान्छेले सिक्नुपर्छ ।
त्यसैगरी, हरेक वन्यजन्तु वन क्षेत्रबाट निस्कने विशेष समय र याम हुन्छ । उदाहरणका लागि, सुख्खायाममा, त्यो पनि साँझ र बिहान मात्र चितुवाहरू पानीको खोजीमा बाहिर निस्कन्छन् ।
कतिपय अवस्थामा मान्छेका आ-आफ्नै बाध्यता हुन सक्छन् । राति, एक्लै, जङ्गलको बाटो हिँड्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी सचेतना अपनाउने, कसरी जोगिने भनेर पनि मान्छेलाई सिकाउनुपर्छ ।
संख्यामा सीमा
करिब आठ वर्षअगाडि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यवन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक हुँदा नै बीबीसीसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा मैले नेपाल कहिलेसम्म वन्यजन्तुको संख्या बढाउन मात्र केन्दि्रत हुने हो, त्यसको सीमा तोक्नुपर्ने समय भइसकेको बताएको थिएँ । तर आजसम्म पनि त्यस्तो नीति बनेको छैन । अब भने कुन प्रजातिको संख्या अधिकतम् कतिसम्म बढाउने हो भनेर तोक्नु आवश्यक छ ।
वन्यजन्तुको बसाइँसराइँको प्रवृत्ति बदलिएकाले पछिल्लो समय यस्तो सीमा तोक्नु झनै महत्वपूर्ण भएको छ । उदाहरणका लागि, २०६७ साल तिरसम्म कोशीटप्पुमा स्थायी रूपमा बस्ने हात्ती एउटा पनि थिएन । निश्चित समयमा भारतका हात्तीहरू बसाइँ सरेर आउँथे र र्फकन्थे । अहिले त्यहाँ करिब १० ओटा हात्ती स्थायी रूपमा बस्न थालिसकेका छन् ।
तराईंको मात्र कुरा होइन, सिन्धुलीका वनमा समेत चारपाँच वटा हात्ती भेटिएका छन् । समग्र चुरे क्षेत्रमा २३० ओटा जति हात्ती भेटिएका एक अनुसन्धाताले मलाई बताएका छन् । तर सिन्धुलीलगायत चुरे क्षेत्रका जिल्लाहरू हात्तीका लागि पर्याप्त स्रोतसाधन भएका जंगल होइनन् ।
त्यससँगै विकास निर्माणका क्रियाकलाप बढ्दा वन्यजन्तुका आश्रयस्थल खण्डीकृत भएका छन् र वन्यजन्तुको आक्रमण बढेको छ । खाता करिडोरको समस्या यही हो । तर विकास पनि मान्छेलाई चाहिन्छ नै । बरु वन्यजन्तुको आश्रयस्थल व्यवस्थापन नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो ।
वन्यजन्तु र मान्छेहरू परापूर्वकालदेखि नै आपसमा मिलेर बसेका थिए, त्यसैले अब पनि मिलेर नै बस्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक अवधारणामा विमति छैन तर यसलाई व्यवहारमा कसरी ल्याउने भन्ने चुनौती छ । यस अवस्थामा हाम्रो भूगोलको क्षमता कति छ र यहाँ कुन प्रजातिको वन्यजन्तु कति छ भनेर मापन गरी त्यहीअनुसार नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्ने हो भने पनि यस्तै अभ्यास पाइएका छन् । भूगोलले नथेग्ने अवस्थामा रहेका वन्यजन्तुहरू अन्य ठाउँ छ भने स्थानान्तरण गरिन्छन् । अन्यथा, वन्यजन्तुलाई मारिदिएका उदाहरण छन् । आजसम्म हाम्रोमा यस्तो अभ्यास भएको छैन तर अब सुरु गर्नुपर्छ ।
हाल नेपालमा बाघको सङ्ख्या २३५ पुगिसकेको छ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा यो सङ्ख्या २५० भन्दा बढी हुनुहुँदैन । हात्ती, चितुवा लगायतका वन्यजन्तुबारे पनि थप अध्ययन गरी सङ्ख्या तोकिनुपर्छ । कि त जहाँजहाँ वन्यजन्तुहरूको विस्तार भएको छ, त्यहाँत्यहाँ उनीहरूका आहाराको पनि उचित प्रबन्ध गरिदिनुपर्छ । तर हामीले त्यो गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन ।
भारतमा मान्छे र हात्तीबीच बढी द्वन्द्व हुने क्षेत्रहरूलाई लक्षित गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण कार्ययोजना लागू भएका छन् । नेपालमा पनि यस्तो विशिष्ट कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने प्रयासस्वरूप केही वर्षअगाडि एउटा मस्यौदा बनाइएको थियो । तर यसले अन्तिम रूप पाएन ।
जङ्गल छेउमा बस्नेहरू प्रायःजसो गरिब नै हुन्छन्, वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्वमा सबैभन्दा धेरै पीडित उनीहरू नै हुन्छन् । उनीहरूले सोध्ने प्रश्न जायज छन् । अचेल उनीहरूले नेताहरूलाई सोध्न थालेका छन् : तिमीलाई बाघले भोट हाल्ने हो र बाघको मात्र सङ्ख्या बढाउने ? हाम्रो जीवनको सुरक्षा खोइ ? यसको उत्तर दिन नेताहरूलाई अप्ठेरो छ । तर अब यसलाई सजिलो बनाउने उपाय पनि खोज्नुपर्छ ।
(हाल राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका सदस्य सचिव रहेका आचार्यले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व र वन्यजन्तु संरक्षणबारे जर्मनीको हृयाम्बर्ग विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । आचार्यसँग अनलाइनखबरकर्मी दिवाकर प्याकुरेलले गरेको कुराकानी)
