२० चैत, काठमाडौं । स्थापना भएको २४ वर्षपछि बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) ले बल्ल गति लिन थालेको छ ।

यति लामो समयसम्म आफ्नो घोषणापत्र (चार्टर) समेत नभएको बिमस्टेकले हालै सो दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिएको छ । बिमस्टेकले आफ्ना १४ वटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकेको छ ।

यसलाई आगामी ५ औं शिखर सम्मेलनबाट अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा विहीबार भएको बिमस्टेक परराष्ट्रमन्त्रीहरुको बैठकमा छलफल भएको छ । बिमस्टेकमा नेपाल, बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भुटान र भारत सदस्य रहेका छन् ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले बिमस्टेको २४ वर्षको यात्रामा अब हुने पाँचौ शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक चार्टरमा हस्ताक्षर हुने बताए । उनले भने, ‘सो चार्टरले यस क्षेत्रीय निकायलाई दरिलो कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ ।’

बिमस्टेक चार्टरमा हस्ताक्षर गर्नका लागि नेपालले कानूनी तयारीहरु सम्पन्न गरिसकेको छ र अन्य मुलुकले आन्तरिक तयारी सम्पन्न गरेमा आगामी शिखर सम्मेलनमा यसमा हस्ताक्षर हुनेछ । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने शिखर सम्मेलन २४ वर्षमा चार पटक मात्र भएको छ र पाँचौ शिखर सम्मेलन यसै वर्ष गर्ने तयारी छ ।

पछिल्ला वर्षहरुमा शिखर सम्मेलन र बिमस्टेकका अन्य संयन्त्रका बैठकहरु पनि बस्न थालेका छन् । बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सन् २०१८ मा काठमाडौंमा आयोजना भएको थियो ।

चार्टर र शिखर सम्मेलनको विषय मात्र होइन, पछिल्ला वर्षमा बिमस्टेकका केही विषयहरुमा समेत प्रगति देखिन थालेको छ । सन् २०१८ मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पहल गर्ने सहमति भएको थियो र तीमध्ये केहीमा पछिल्लो समय प्रगति भएको छ ।

उदाहरणको लागि यस बिचमा बिमस्टेक ‘स्टार्ट अप’ सम्मेलन भएको छ । त्यसैगरी बिमस्टेक अन्य अभ्यास पनि अगाडि बढेको छ, यद्यपि यस विषयमा केही मतभेद कायम छ । त्यसैगरी बिमस्टेक विपद् व्यवस्थापन अभ्यास भइरहेको छ भने जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा पनि केही प्रगति भएको छ । त्यसैगरी सन् २०१७ देखि बिमस्टेक देशका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारहरुको बैठक प्रत्येक वर्ष बसिरहेको छ ।

यसबीचमा भएको अर्काे महत्वपूर्ण प्रगति यातायात कनेक्टिभिटीको गुरु योजनाको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँकी काम सम्पन्न भएमा आगामी शिखर सम्मेलनले यसलाई अनुमोदन गर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद नियन्त्रण, सीमापार अपराध र गैरकानुनी लागुऔषध रोकथामका लागि सहकार्य गर्ने सम्बन्धी बिमस्टेक सन्धि मार्च महिनाबाट कार्यान्वयनमा आएको छ ।

विहीबारको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय विदेशमन्त्री एस जसशंकरले यस क्षेत्रको आर्थिक एकीकरणको लागि एकदमै सशक्त कनेक्टिभिटीको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले भने, ‘यातायात कनेक्टिभिटीको गुरुयोजना यस क्षेत्रका जनताको आकांक्षा पूरा गर्न र राम्रो कनेक्टिभिटीको लागि एकदमै महत्वपूर्ण कदम हुनेछ ।’

बिमस्टेकका केही महत्वपूर्ण विषयहरु छन् जसका बारेमा अझै प्रगति हुन सकेको छैन । जस्तो बिमस्टेकलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र, बिमस्टेकमा मोटर भेइकल सम्झौता, इनर्जी ग्रिड इन्टरकनेक्सन र विजनेस भिसा सहजीकरण लगायतका विषय छन् । स्वतन्त्र व्यापारमा हस्ताक्षर भएपछि यस क्षेत्रका मुलुकहरुको बीचमा व्यापारले गति लिनेछ ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकमा ज्ञवालीले भने, ‘विमस्टेकको भिजिबिलिटी, यसले गर्ने प्रगति र यसको डेलिभर गर्ने क्षमता निर्भर गर्छ । व्यापार र पारवहन सहजीकरण प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’

अहिलेसम्म बिमस्टेक अगाडि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी हो । पछिल्लो समयमा नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायतका देशको राजनीतिक नेतृत्वले बिमस्टेकलाई प्राथमिकतामा राखेर कारण केही प्रगति भएको देखिन्छ ।

मन्त्री ज्ञवाली भन्छन्, ‘कुनै पनि क्षेत्रीय संस्था अगाडि बढ्नको लागि सदस्य मुुलुकहरुको तर्फबाट बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता अपरिहार्य छ ।’ केही वर्षयता सार्क निष्क्रिय भएको समयमा भारतले बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउन खोजिएको छ ।

सन् २०१८ मा नेपालमा भएको शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकको संस्थागत विकास, प्रशासनिक र आर्थिक व्यवस्थापन र बिमस्टेकको सचिवालयलाई सुदृढ बनाउने लगायतका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस बिमस्टेक बैठकमा म्यानमारको विषय उठेन