२६ चैत, काठमाडौं । नेपाल ट्रष्ट कमलादीस्थित काठमाडौं प्लाजा खाली गर्न अन्तिम पटक भन्दै चेतावनी दिएको छ । गत असार ३ मा नै खाली भइसक्नुपर्ने काठमाडौं प्लाजामा विवाद नसल्टएपिछि ट्रस्टले सूचना जारी गर्दै चैत ३१भित्र खाली गर्न भन्दै सूचना जारी गरेको छ । कानुनअनुसार भवन खाली गराउँदा हुने क्षतिको जिम्मेवार स्वयम् व्यवसायी नै हुने ट्रष्टले बताएको छ ।
यसअघि प्लाजा सञ्चालनको जिम्मा पाएको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिसँग नयाँ सम्झौता भएको छैन भने काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यो अलमल भएको १० महिनाको अवधिमा करिब साढे ६ करोड रुपैयाँ भाडा गुम्ने जोखिम छ ।
३ असार २०५० मा तत्कालीन राजकीय सम्पत्ति कोष विभागका तत्कालीन सह-सचिव शंकरराज विष्ट र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ चावहिलका सुवासराज काफ्लेबीच वडा-३१ को कित्ता नम्बर २२३५ को पाँच रोपनी २ पैसा जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि आधुनिक भवन निर्माण गर्न करारनामा भएको थियो ।
काफ्लेको दायित्व कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिमा हस्तान्तरण भएपछि २०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ बमोजिम पुरानो करारनामाको अधिनमा रही पुनः करारनामा भएको थियो । त्यतिबेला सो जग्गा पूर्व राजपरिवारको भएकाले नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आइसकेको थियो ।
२०६६ पुस २३ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका तर्फबाट तत्कालीन उपसचिव टिकाराम घिमिरे र कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिका तर्फबाट प्रवन्ध सञ्चालक सुनिलभक्त श्रेष्ठबीच सम्झौता पनि भएको थियो । सो सम्झौताको अवधि २०७७ असार २ सम्म थियो ।
सम्झौता सकिने भएपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले प्रतिमहिना ८ लाख दिने गरी नयाँ प्रस्ताव गर्यो । चल्तीको भन्दा कम मूल्य कबोल गरेको भन्दै ट्रष्टले पुनः सम्झौता नगर्ने निर्णय गर्यो ।
त्यसपछि कन्सेप्ट डेभलपर्सले २०७७ जेठ २८ गते मर्मत सम्भारमा ८ करोड खर्च गर्ने र सरकारी मूल्यांकनभन्दा दुई लाख बढी -प्रतिमहिना ६२ लाखसम्म) भाडा बुझाउने नयाँ प्रस्ताव पठायो ।
त्यसबेलासम्म ट्रष्टले भने यो भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गराइसकेको थियो । काठमाडौं महानगरलाई मासिक ६० लाख भाडामा दिने गरी निर्णय भएको छ ।
तर ट्रष्ट र महानगरबीच अहिलेसम्म सम्झौता भएको छैन । महानगरलाई भाडामा दिने निर्णयविरुद्ध काठमाडौं प्लाजाका व्यवसायी र कन्सेप्ट डेभलपर्स अदालत गएका थिए, जसमा तत्काल सम्झौता नगर्न अन्तरिम आदेश भएको छ । यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने लागेको छैन ।
अदालतबाट सम्झौता गर्ने खुला गर्ने गरी अन्तिम फैसला आएपनि महानगरका लागि सहज नहुने देखिएको छ ।
किनकी मन्त्रिपरिषदले तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन नदिने गरी महानगरलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको छ । जबकी महानगरका कर्मचारीहरुको दाउ भवनको आधा हिस्सा भाडामा लगाउने थियो ।
यो भवन भाडामा लिने निर्णय गर्दा पनि महानगरले ११ स्थानमा कार्यालय सञ्चालन गर्दा सार्वसाधारणलाई असहज हुनुका साथै महिनाको २८ लाख बढी भाडा तिर्नु परेकाले प्लाजा भाडामा लिएर आधा आफूले उपभोग गर्ने र बाँकी भाग भाडामा लगाएर ट्रष्टलाई बुझाउनुपर्ने रकम जोहो गर्ने भनिएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले भाडामा चलखेल हुनसक्ने भन्दै भवनको पूर्ण उपयोग महानगरपालिका आफैंले गर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेपछि महानगर अप्ठ्यारोमा परेको छ ।
यद्यपि महानगर भवन प्रयोगका लागि तयार रहेको बताउँछ । नेपाल ट्रष्टका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालले दिइएको मितिसम्म भवन खाली गरिएन भने कानूनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्ने बताए ।
