१४ वैशाख, काठमाडौं । मानवअधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ उच्चायुक्तको कार्यालयको एक विज्ञ समूहले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा हालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्ति आयोगको स्वायत्तता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेको छ ।
उच्चायुक्तको कार्यालयका ८ विज्ञहरुले मंगलबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगमा हालै भएको नियुक्ति सच्याएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
‘हामी नेपाल सरकारलाई संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्ति उल्टाउन र खुला, पारदर्शी, बृहत परामर्श र सहभागिता सहितको नयाँ प्रक्रियाको सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानूनको शासनका आधारमा प्रजातान्त्रिक राज्यको प्रभावकारी संचालनका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग महत्वपूर्ण छ ।’ विज्ञहरुले सो विषय नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
यस अगाडि राष्ट्रसंघको उच्चायुक्तको कार्यालयले नियुक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई एक पत्र नै पठाएर चासो राखेको थियो र नेपाल सरकारले त्यसको जवाफ दिएको थियो ।
त्यसपछि सन्तुष्ट नभएको राष्ट्रसंघीय निकायले यो प्रकारको नियुक्तिले आयोगको स्वायत्तता र वैधानिकतालाई अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘नियुक्ति प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नभएकोमा हाम्रो हाम्रो गम्भीर चासो छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले आयोगको स्वायत्तता, निष्ठा र वैधानिकतालाई अवमूल्यन गरेको छ । यसले मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा उपचार खोज्ने नेपाली जनताको पहुँचलाई वञ्चित गर्नेछ ।’
उनीहरुले आयोगको स्वायत्ततामा जोड दिएका छन् । आयोगमा भएको नियुक्तिले नेपालको संविधान र कानून अनुसार समेत नभएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले अध्यादेश ल्याई संवैधानिक परिषदका तीन जना सदस्यको उपस्थितिमा बैठक गरी मानवअधिकार आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिश गरेको थियो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइपछि मात्र नियुक्ति हुने व्यवस्था भए पनि संसद विघटनको समयमा उनीहरु विना सुनुवाइ नियुक्त भएका थिए ।
