मानव अधिकार आयोगको प्रभावकारितामा संसद्को भूमिका

राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूलाई नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभुतिका लागि कार्य गर्ने वृहत कार्यादेश रहेको हुन्छ । यस्ता संस्थाले आफ्नो कार्यादेशको कार्यान्वयनका लागि लोकतान्त्रिक मुलुकको सर्वोच्च निकाय संसदसँगको पनि समन्वयमा काम गर्नुपर्दछ।

पेरिस सिद्धान्त, १९९३, बेलग्रेड सिद्धान्त, २०१२, स्तर निर्धारण उपसमितिको सामान्य टिप्पणी, २०१८ तथा स्तर निर्धारण समितिले विकास गरेको विधिशास्त्र तथा सम्बन्धित देशको स्थानीय कानुनको आधारमा यो सहकार्यले वैधता प्राप्त गर्दछ।

नेपालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापनाको २६ वर्षमा पनि संसदले स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई निर्देशन दिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्नेमा सङ्घीय संसदका सदस्यहरूको बुझाइमा समानता छैन।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सम्बन्धमा संसदको भुमिका के कस्तो हुने भन्नेमा पनि स्पष्टता देखिदैन।

केही दिन अगाडि सङ्घीय संसद अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूसँग मानव अधिकारका सवालमा छलफल गरेको छ। सो छलफलका क्रममा उठेको एउटा विषय राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र संसदीय समितिको सम्बन्ध कस्तो हुने र संसदीय समितिले आयोगको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी कुनै पनि किसिमको निर्देशन, सुझाव वा सल्लाह दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नको उठान हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण रहेको छ।उक्त छलफलमा उठेका यस्ता प्रश्नहरूको उचित संवोधनमार्फत सबै सरोकारवालाहरूमा स्पष्टता ल्याउनु आवस्यक देखिन्छ।

पहिलो, कुरा त राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था नै के हो? भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनु उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको रूपमा मान्यता पाउन कुनै पनि संस्था पेरिस सिद्धान्त, १९९३ अनुरूप स्थापना भएको र स्तर निर्धारण प्रक्रियामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ।

यो सिद्धान्त अनुसार नेपालको संविधानले स्थापना गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था हो।त्यसैले पेरिस सिद्दान्त अनुसार स्थापित यो आयोग राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालको सदस्यता भएको निकाय पनि हो।

यो सञ्जाल अन्तर्गतको स्तर निर्धारण उपसमितिले हरेक ५ वर्षमा र कुनै विशेष परिस्थितिमा विशेष पुनरावलोकन मार्फत संसार भरका पेरिस सिद्धान्त अनुरूप स्थापना भएका संस्थाहरूको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ।नेपालको आयोग सन् २००१ देखि नै यो सञ्जालको सदस्य रहदै आएको र स्तर निर्धारण प्रक्रिया मार्फत प्रत्येक स्तर निर्धारण प्रक्रियामा यसको हैसियत “क” श्रेणीको रहदै आएको छ।पछिल्लो पटक सन् २०२५ मा भएको पुनरावलोकनमा पनि “क” श्रेणी कायम भएको हो।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा पेरिस सिद्धान्तका अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको कार्यादेश बृहत हुनुपर्दछ। यस्तो संस्थाले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार (जस्तै जीवन, स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्याय र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता) मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार (जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा सांस्कृतिक जीवनमा सहभागिता) को संरक्षण, प्रवर्द्धन र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने अधिकार पनि राख्नुपर्दछ।

साथै, राज्यका नीति, कानून र अभ्यास मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग अनुरूप छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, उल्लंघनको उजुरी लिने र छानबिन गर्ने तथा सबै व्यक्तिले बिना कुनै भेदभाव आफ्ना सम्पूर्ण मानव अधिकारको समान रूपमा उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने जिम्मेवारी लगायत यस्ता संस्थाको बृहत कार्यादेशभित्र पर्दछन्। यस्तो कार्यादेशको सम्बन्धमा संसदका सदस्यहरूलाई पनि स्पष्ट जानकारी हुनुपर्दछ।

संसद् र मानव अधिकार संस्थाको सम्बन्धका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड

मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था तथा संसदको सम्बन्धको विषयमा पेरिस सिद्धान्त, १९९३, बेलग्रेड सिद्धान्त, २०१२, स्तर निर्धारण उपसमितिको सामान्य टिप्पणी, २०१८ तथा स्तर निर्धारण समितिले मानव अधिकार आयोगहरूको आवधिक रूपमा गर्ने स्तर निर्धारणका क्रममा विकास गरेका विधिशास्त्र महत्वपुर्ण रूपमा रहेका हुन्छन्।

अन्तर-संसदीय सङ्घ, मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालले संयुक्त रूपमा तयार गरेको “राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था तथा संसदको सम्बन्ध सम्बन्धी बेलग्रेड सिद्धान्त २०१२ मा जारी गरिएको थियो। यो सिद्धान्तलाई मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था र संसदको समन्वयमा पेरिस सिद्धान्तको पूरक सिद्धान्तमा लिने गरिन्छ।

बेलग्रेड सिद्धान्तले संसदको भूमिका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, सिफारिस कार्यान्वयनबारे सरकारसँग जवाफ माग्ने, पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्ने लगायत तोकेको छ। तथापी राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको अनुसन्धान वा निर्णय प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न भने सार्वभौम संसदले पनि पाउँदैन।बरू संसदलाई यी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल हुने गरी कानुन निर्माण गर्ने महत्वपुर्ण जिम्मेवारी रहेको हुन्छ।

सामान्य टिप्पणी, २०१८ अनुसार संसदको भूमिका

स्तर निर्धारण उपसमितिले आफ्नो सामान्य टिप्पणी, २०१८ मा संसदले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको स्थापना गर्ने कानुन बनाउन सक्ने वा संशोधन गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने, वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने, प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, सरकारलाई मानव अधिकार संस्थाका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनबारे जवाफदेही बनाउने लगायतका कार्य गर्न सक्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।

तर संसदले पनि अनुसन्धानमा हस्तक्षेप, कुन उजुरी अनुसन्धान गर्ने भन्ने निर्देशन दिने, अनुसन्धान रोक्ने वा अघि बढाउने निर्देशन दिने, निर्णय उल्ट्याउने, मानव अधिकार संस्थाका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, सांसदलाई मानव अधिकार संस्थाको निर्णय गर्ने तहमा राख्ने कार्य भने गर्न नसक्ने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।तथापी संसदमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई विनियोजन गरिएको बजेटको प्रयाप्तता र खर्च गर्ने मापदण्डका सम्बन्धमा विरलै छलफल हुने गरेको पाइन्छ।

संसदीय समिति र मानव अधिकार आयोग

नेपालको संविधानको धारा २४८ र २४९ ले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न सिफारिस गर्ने संयन्त्रको रूपमा तथा मानव अधिकार उल्लङ्घनको छानबिन गर्न सक्ने अर्धन्यायिक अधिकार सहितको शक्तिशाली राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना गरेको छ।

यो आयोग पेरिस सिद्धान्त बमोजिम स्थापित नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था पनि हो।यसका अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा २९३ ले संवैधानिक निकायका काम कारबाहीको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धाराले संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

तर प्रतिनिधि सभाका समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन लगायतका काम कारबाहीको अनुगमन र मुल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ।आयोगलाई अर्धन्यायिक अधिकार पनि प्राप्त रहेकोले सो अधिकारको प्रयोग गर्दा अदालतलाई भए सरहको अधिकार रहेकोले संसद सहित कुनै पनि निकायले प्रभाव पार्न नसकोस् भन्न यस्तो व्यवस्था भएको देखिन्छ।

वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्ने विषय

स्तर निर्धारण उप समितिको सामान्य टिप्पणी नं. १.११ अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थालाई आफ्ना प्रतिवेदन प्रत्यक्ष रूपमा संसद्मा पेश गर्ने अधिकार हुनुपर्दछ। संसद्ले यस्ता प्रतिवेदनमाथि छलफल र विचार गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको हुनुपर्दछ।

यसो गर्दा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले मानव अधिकार संस्थाका सिफारिसहरूलाई गम्भीर रूपमा लिन बाध्य हुन्छन्। संसदले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनमा जवाफदेही बनाउनुपर्दछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था आफैले पनि आफ्ना सिफारिस कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नुपर्दछ।यस्ता प्रतिवेदनको कार्यान्यनमा संसदको भूमिका सरकारलाई संस्थागत रूपमा उत्तरदायी गराउने कुरामा महत्वपुर्ण रहने हुन्छ।

यसका साथै स्तर निर्धारण उप समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आपफ्नो प्रतिवेदन कार्यपालिकामार्फत होइन, सिधै संसदमा पेश गर्न पाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेको देखिन्छ। स्तर निर्धारण प्रक्रियाको क्रममा उप समितिले नेपाल (२०१९, २०२५), ओमान (2024), इन्डोनेसिया (2023), तान्जानिया (2023) लगायतका देशहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा संसदमा प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार प्रदान गर्न कानून संशोधन गर्नुपर्ने सुझाएको छ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ ले संविधान बमोजिमका संवैधानिक निकायले आफूले गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नुपर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मार्फत त्यस्तो प्रतिवेदन सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्न लगाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।

स्तर निर्धारण उप समितिको सिफारिस अनुसार विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थालाई संसोधन गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन सिधै सङ्घीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।सङ्घीय संसदले यो सम्बन्धमा पनि छलफललाई अगाडि बढाउन सक्दछ।

तथापी नेपालमा वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसदीय समितिले आयोगको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी सुझाव प्रस्तुत गर्ने कार्यको प्रारम्भ भने २०७४ सालमा नै भएको हो। तर यसले निरन्तरता भने पाउन सकेको देखिदैन।
तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति शुसील कुमार श्रेष्ठले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर समितिमा छलफल गराई सुझाव समेत प्रस्तुत गरिएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदामा संविधानको धारा २९४ अन्तर्गत प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनमा धारा २९३ बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई अनुगमन नगर्ने प्रयोजनका लागि सुझाव दिन र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने गरी भन्ने भाषाको प्रयोग संसदीय समितिले गरेको पाइन्छ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनले आयोगलाई ९ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो। जसमा आयोगका सिफारिस कार्यान्यवन नगर्ने पदाधिकारीहरूलाई संविधानको धारा २४९ को २ (ज) तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ को दफा ७ बमोजिम नाम सार्वजनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने, संविधानको धारा २४९ (५) वमोजिम आयोगको सङ्घीय ऐनका लागि विधेयकको मस्यौदा गरी यसका आधारमा आयोगको पुनः संरचना गर्न सान्दर्भिक हुने, आयोगका कर्मचारीहरूको सेवा गठनका लागि ऐन निर्माण गर्ने लगायतका १४ वटा महत्वपुर्ण सिफारिसहरू प्रस्तुत गरेको थियो।

यसका साथै प्रतिवेदनले सुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजनाको समेत निर्माण गरेको थियो। यसका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई ११ बुँदे निर्देशन दिदै कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समेत मस्यौदा समितिले नै गरिदिएको थियो। तर संसदीय समितिले गरेका कुनै पनि सिफारिसहरूको कार्यान्वयन भने हालसम्म पनि हुन नसकेको अवस्था छ। नत कार्ययोजनाका कुनै पनि कार्यक्रम नै कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छ।

हुन त आयोगको प्रत्येक पटकको स्तर निर्धारणको क्रममा नेपाललाई प्राप्त आयोगको ऐन संसोधन लगायतका सिफारिसहरूको पनि कार्यान्वयन आशातित रूपमा हुन सकेको देखिदैन।वर्तमान संसद र संसदीय समितिहरूले आयोगका प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने, सुझाव प्रदान गर्ने तथा सिफारिसहरूको कार्यान्वयन गराउनमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्न सक्नुपर्दछ।

स्तर निर्धारण उप समितिको धारणा

संसद र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको सम्बन्धका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विश्व्वयापी सञ्जाल अन्तर्गतको स्तर निर्धारण उपसमितिले धेरै पटक आफ्नो स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेको छ।यस सम्बन्धमा उपसमितिले पेरिस सिद्धान्तको व्याख्या गर्दै महत्वपुर्ण विधिशास्त्रको पनि विकास गरेको देखिन्छ।

जस अनुसार संसदले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थालाई संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने दृष्टिकोणबाट मानव अधिकार अवस्थाको प्रतिवेदन माग गर्न, वार्षिक प्रतिवेदन उपर समितिमा छलफल गर्न, आवस्यक बजेट स्वीकृत गर्न, कानुनको संशोधन गर्न र सिफारिसको कार्यान्वयनसम्बन्धमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सक्दछ।

यसका साथै संसदीय समितिमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थालाई बोलाउने तथा कानून निर्माण गर्दा राय लिने कार्य पनि संसदले गर्न सक्दछ।तर संसद वा संसदीय समितिले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अनुसन्धान, निर्णय, प्राथमिकता वा दैनिक कार्यमा निर्देशन दिने वा हस्तक्षेप गर्ने प्रकारको “अनुगमन” भने गर्न सक्दैन भन्ने समितिको धारणा रहेको छ।

नेपालमा यदाकदा बाहेक कानुन निर्माणको क्रममा नै संसदीय समिति तथा सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग परामर्श तथा प्रतिक्रिया लिने गरेको पाइदैन।कानुन निर्माणकै क्रममा आयोगसँग परामर्श लिने गरेमा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।सबै कानुन निर्माणको क्रममा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट परामर्श लिने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सकेमा कानुनलाई मानव अधिकारमुखी बनाउन राज्यलाई पनि सजिलो हुन्छ।

स्तर निर्धारण उपसमितिले विभिन्न देशहरूको सन्दर्भमा आवधिक रूपमा हुने स्तर निर्धारणका क्रममा पनि संसद र राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था सम्बन्धमा पेरिस सिद्दान्तको व्याख्या गर्दै विधिशास्त्रको निर्माण गरेको देखिन्छ।

कतिपय देशहरूमा संसदको सदस्य नै राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको पनि निर्णय निर्माण प्रक्रियामा सहभागि हुने प्रचलन रहेकोमा सो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित रहेको उपसमितिको ठम्याई रहेको छ। नेपालमा भने पुर्णकालिन ५ जना पदाधिकारी सहितको आयोग मोडलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएकोले हालसम्म यस्तो समस्या देखिएको छैन।

जर्मनीको राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थालाई जर्मनको मानव अधिकार इन्च्टिच्यूट नामले चिनिन्छ। सन् २०१३ मा उक्त संस्थाको स्तर निर्धारणको क्रममा स्तर निर्धारण उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा जर्मनीको राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको बोर्डमा दुई जना सांसद मतदानको अधिकारसहित रहेको विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएको देखिन्छ।

सो क्रममा स्तर निर्धारण उपसमितिले संसदका सदस्य राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको निर्णय गर्ने निकायमा सदस्य हुनुहुँदैन। सांसदको सहभागिताले संस्थाको वास्तविक तथा देखिने स्वतन्त्रता प्रभावित हुन्छ। सरकार वा संसदसँग सहकार्य आवश्यक भए पनि उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनु पेरिस सिद्धान्त विपरीत हुन्छ। त्यसैले संसद राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको सञ्चालन वा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्दैन।

सन् २०१६ मा स्तर निर्धारण उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा साउदी अरेबियाको मानव अधिकार परिषद्का चार सदस्य बहालमा नै रहेका सांसद रहेको कुरालाई उठाएको थियो। संसद सदस्यहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको निर्णय गर्ने स्थान/निकायमा रहनु हुँदैन।किनकी यसले राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावनालाई बढाउँदछ।

सामान्य टिप्पणी नं. 1.9 अनुसार सरकार र संसद दुवै राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर रहनुपर्दछ।कुनै पनि किसिमले संसद वा सरकारको निर्णय प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव रहनु भनेको मानव अधिकार संस्थाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुनु हो भनी स्पष्ट पारेको देखिन्छ।

त्यसैगरी ओमानको मानव अधिकार संस्थाको सन् २०१३ मा स्तर निर्धारणको क्रममा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा सांसदको सहभागिताले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँदछ।संसदसँग मानव अधिकार संस्थाको सम्बन्ध हुनु अलग कुरा हो, तर निर्णय गर्ने संरचनामा सांसद रहनु स्वीकार्य हुदैन भन्ने कुरालाई पुनः स्पष्ट पारेको छ।

यसका साथै क्रोएसियामा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको रूपमा अम्ब्युड्सम्यानको कार्यालय रहेको छ।अम्ब्युडम्यानको नियुक्ती संसदबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। स्तर निर्धारण उपसमितिले संसदले गर्ने नियुक्ति प्रक्रियालाई स्वीकार गरेता पनि एउटा महत्वपूर्ण टिप्पणी गरेको छ।जसमा संसदले अम्ब्युड्म्यानको नियुक्ति गर्न सक्दछ।

तर नियुक्ति प्रक्रिया खुला, पारदर्शी र नागरिक समाजको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको हुनुपर्दछ।संसदले मात्र उम्मेदवार छनौट गर्ने प्रणालीलाई पर्याप्त मानिँदैन भन्ने व्याख्या गरेको देखिन्छ।यसबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा संसदको महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ, तर संस्थाको स्वतन्त्रता भने सुरक्षित हुनुपर्दछ।

अन्त्यमा पेरिस सिद्धान्त, बेलग्रेड सिद्धान्त तथा स्तर निर्धारण उप समितिले विकास गरेको विधिशास्त्र अनुसार संसद्ले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको कामकाजमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने अर्थमा होइन कि जवाफदेहिता, सार्वजनिक बहस र सिफारिसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छलफल गर्नुपर्दछ।

संसद र मानव अधिकार संस्था बीचको संसदीय छलफल आफैंमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको स्वतन्त्रताविरुद्ध होइन; यस्ता संस्थाको प्रभावकारिता बढाउने माध्यम हो।प्रतिवेदन उपर संसदिय छलफलको उद्देश्य पनि मानव अधिकार संस्थालाई नियन्त्रण गर्नु होइन।

यसरी सबै विषयहरूलाई विष्लेषण गर्दा स्तर निर्धारण उप समितिले बारम्बार जोड दिएको कुरा के हो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ, तर संसदको अधिनस्थ भने हुँदैन। जर्मनी, साउदी अरेबिया, ओमान, क्रोएसिया लगायतका देशका स्तर निर्धारण उपसमितिको निर्णयहरूमा यो विषय लगातार दोहोरिएको पनि देखिन्छ।

संसदको भूमिका भनेको आयोगको प्रतिवेदन सुन्ने, छलफल गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने, सिफारिस कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने हो। तर संसदले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थालाई निर्देशन दिने, अनुसन्धानको निष्कर्ष परिवर्तन गराउने, प्राथमिकता निर्धारण गरिदिने, व्यक्तिगत उजुरी वा आयोगको अर्धन्यायिक दक्षतामा हस्तक्षेप गर्ने कार्य गर्न कदापि मिल्दैन।

यस्तो हस्तक्षेप पेरिस सिद्धान्त विपरीत हुन्छ।नेपालको संविधानको धारा, २९३ ले गरेको व्यवस्थालाई पनि सोही अनुसार बुझ्नुपर्दछ। यसबाट के देखिन्छ भने संसदले मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्य विषयगत प्रतिवेदन उपर समीक्षा तथा छलफल गरी सुझाव प्रदान गर्न भने सक्दछ र यो गर्नु पनि पर्दछ।

(लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा कार्यरत छन् ।)