२४ वैशाख, काठमाडौं । निजी अस्पतालले कोभिड बिरामीको लागि तोकेको शुल्कबारे अनावश्यक हल्ला भएको निष्कर्षमा सरकारी निकाय पुगेको छ । वाणिज्य विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीसहितको अनुगमनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सात अस्पतालको स्थलगत अनुगमनपछि उक्त निष्कर्षमा पुगिएको वाणिज्य विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘काठमाडौंका सहायक सिडिओसहित विभागका प्रतिनिधिले गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा सर्वसाधारणको लागि चर्काे शुल्क तोकेको बुझिन आएन, बाहिर अलि बढी हल्ला भएको बुझियो,’ प्रवक्ता सेढाईंले भने ।
‘हाम्रा प्रतिनिधिले ह्याम्स, केएमसी लगायतका अस्पतालमा राउन्ड टेबल कुराकानी गरेको थियो, धनाढ्य र धेरै शुल्क तिरेर सुविधा खोज्नेका लागि सीमित बेडको त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराएको र त्यो सर्वसाधारणका लागि नभएको पाइयो,’ उनले भने ।
बिहीबार संयुक्त अनुगमन टोलीले सिभिल, केएमसी, ओम, मेडिकेयर, ह्याम्स, ग्राण्डी र मेट्रो अस्पतालको अनुगमन गरेको पनि उनले बताए । विरामीको लागि अस्पतालहरुले तोकेको उपचार शुल्कबारे इमेलबाट आधा दर्जन अस्पतालसँग विस्तृत विवरण मागिएको र त्यो थप अध्ययनको विषय रहेको पनि प्रवक्ता सेढाईंले बताए ।
अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरुमा रेम्डिसिभिर औषधिको वितरण ठिक र पर्याप्त नभएको, अस्पतालहरुले न्युनतम् स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरेको जस्ता कैफियत भेटिएको पनि विभागले जनाएको छ ।
रेम्डिसिभिर औषधिमा अस्पतालले बढी शुल्क नलिइएको पनि विभागले जनाएको छ । यस्तै बिरामीको तुलनामा बेड संख्या अपुग भएको पाइएको पनि विभागले जनाएको छ ।
