२६ वैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषदको बैठक आज बस्दै छ । बिहान नौ बजे बस्ने बैठकमा संवैधानिक आयोगहरुमा रिक्त पदाधिकारीमा नियुक्तिको सिफारिसबारे छलफल हुने छ ।
हाल लोकसेवामा सबै पदाधिकारी रिक्त छ । यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २ सदस्य रिक्त छन् । महिला आयोगसहित अरु केही संवैधानिक आयोगमा पनि केही पद खालि छन् ।
संवैधानिक आयोगहरुका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि परिषदले सिफारिस गर्दछ । सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरुको संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरिन्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहन्छन् ।
संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी कार्यविधिमा अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने उल्लेख छ । तर, हालै सरकारले बहुमतको आधारमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा परिषदको बैठकमा जाने कि नजाने भन्ने एकिन छैन । यदि उनी सहभागी भए परिषदको बैठकमा बहुमत पुग्छ । त्यसैले नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी निर्णय प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति र अनुपस्थितिमा भर पर्ने छ । किनभने सभामुख अग्नि सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले परिषदको बैठकमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् ।
संसदमा अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनुभन्दा एक दिन अगाडि परिषदको बैठक बोलाएपछि विरोध हुँदै आएको छ । आफूअनुकूल नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली आलोचित छन् ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि संवैधानिक परिषदको बैठकको विरोध गरेका छन् ।
