२८ वैशाख, काठमाडौं । कोभिडका बिरामीको उपचार गराइरहेका सरकारी अस्पतालहरुले सामुदायिक तवरमा आइसोलेसनहरु नबनाउँदा अस्पतालमा अधिक चाप परेको गुनासो गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकासँगको छलफलमा विभिन्न अस्पतालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले महामारी नियन्त्रणमा स्थानीय सरकारको भूमिका नदेखिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
छलफलमा सहभागी एक डाक्टरका अनुसार अक्सिजनको सुविधासहित सामुदायिक आइसोलेसन बनाएमा अस्पतालमा जटिल अवस्थका बिरामी मात्रै राखेर उपचार गर्न सकिने भन्दै अस्पतालहरुले महानगरपालिकालाई आफ्नो उत्तरदायित्व नभुल्न सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले अस्पतालहरुलाई महानगरपालिकाले कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने हो भन्ने जिज्ञाशा राखेका थिए ।
‘सडक पछि बनाउँला, विकासका काम पछि नै गरौंला । अहिले सबै मिलेर कोभिड संक्रमण रोकौं,’ उनले भने,’ मानवीय क्षति रोक्न काठमाडौं महानगरले कस्तो प्रकारको सहयोग गर्नुपर्ला ?’ महामारी रोक्न आवश्यक सामग्री तथा उपकरण दिन महानगर तयार भएको उनले बताए ।
‘तीनको बजारमा उपलब्धता कस्तो छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, महामारी नियन्त्रणमा हामीले हात उठाउन मिल्दैन,’ मेयर शाक्यले भने,’उपलब्ध साधनको उच्चतम् उपयोग गरेर महामारी रोकौं ।’
शाक्यले सहरका कतिपय ठाउँमा आइसोलेसन खोलिएको तर, ती केन्द्रमा बिरामीहरु नगएको सुन्नमा आएको उल्लेख गर्दै चर्चा कमाउन नभई अस्पतालमा परेको बिरामीको चाप घटाउन आइसोलेसनको भूमिका हुनुपर्ने बताए । उनले साेधे, ‘आइसोलेसन बनाएर संक्रमित आउलान् त ?’ अन्य थप संयन्त्र बनाएर भन्दा अस्पतालहरुको क्षमता बढाएर महामारी नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ थियो ।
तर, डाक्टरहरुले कतिपय बिरामीहरु अस्पताल जानै नपर्ने भए पनि आत्तिएर अस्पताल गएको बताए । उनीहरुका अनुसार यसका कारण अस्पतालमा चाप बढेको छ । यो चाप कम गराउन अस्पतालहरुसँगको सहकार्यमा आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्न र प्रारम्भिक उपचार जटिल समस्या भएकालाई अस्पताल पठाउन सहज हुने उनीहरुको जोड थियो । यसले जटिल समस्या भएका बिरामीलाई अस्पतालमा विशेष निगरानी गर्न सकिने डाक्टरहरुले बताएका थिए ।
अहिले अस्पतालहरुमा अक्सिजनको अभाव भइरहेको छ । यसको विकल्पका रुपमा महानगरले तत्कालका लागि अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर खरिद गरिदिपर्ने उनीहरुको माग थियो ।
यसपछि अक्सिजन प्लान्टहरु स्थापना गर्दै जानुपर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च बनाउन कामपछि घरमाभन्दा क्वारेन्टिनमा बस्ने प्रबन्ध गरिदिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । काम गर्दा लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराइदिन उनीहरुले महानगरसँग माग गरे ।
सबै खालका विरामीलाई आकस्मिक कक्षमा लैजाँदा व्यवस्थापन कठिन हुने र प्राथमिकतामा आधारमा उपचार गराउन आकस्मिक र होल्डिङ् गरी दुई खालका संरचना बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिए ।
उनीहरुले खरिद प्रक्रिया लामो हुने भएकाले सकेसम्म छिटो आपतकालीन सामान किनेर उपलब्ध गराइदिन माग गरे ।
अस्पतालहरुमा पोर्टेबल एक्स रे मेसिन, अल्ट्रा साउण्ड मेसिन सीमित हुँदा बिरामीलाई अन्यत्र पठाउनु परेको र कोविड र ननकोविड विरामीलाई एउटै मेसिन निसंक्रमण गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको डाक्टरहरुले सुनाए ।
छलफलमा उपस्थित सरकारी सबै अस्पतालका अधिकारीहरुले भेन्टिलेटर, इन्टेन्सिभ केयर युनिट (आइसीयू), हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) भरिएको जानकारी पनि गराए ।
बेडको संख्या बढाउँदा व्यवस्थापकीय खर्च पनि बढ्ने र जनशक्तिलाई कामको भार पनि बढ्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
यसरी थपिएको आर्थिक दायित्व मिलाउन सकियो भने महामारीविरुद्धमा काम गर्न थप सहज हुने र यसप्रकार कामका लागि महानगरले निशर्त वा ससर्त अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।
छलफलमा धारणा राख्नेहरुमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. दिनेश काफ्ले, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारी, शुक्रराज ट्रपिकल सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारी, निजामति कर्मचारी अस्पतालका निर्देशकहरु डा. विधाननिधि पौडेल र डा. विमलकुमार थापासहितका चिकित्सक सहभागी थिए ।
छलफलमा वीर अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. शान्ता सापकोटा, कान्ति बाल अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. रामहरि चापागाईँ, प्रहरी अस्पतालबाट डा. दामोदर पौडेल, शसस्त्र प्रहरी अस्पतालका डा. रुपक महर्जन, स्त्री तथा प्रसुति रोग अस्पताल थापाथलीबाट डा. सुनिल शर्मा आचार्यले पनि धारणा राखे ।
छलफलपछि छलफलपछि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै एक डाक्टरले महमानगरले ढिला भएपनि छलफल थालेको भन्दै धन्यवाद दिए । ‘महामारी डँढेलो जसरी फैलिँदो छ,’ ती डाक्टरले भने भने, महानगरले ढिला भएपनि कुवा खन्ने विचार गरेछ, कुवा खन्न भ्याएला कि नभ्याइएला थाहा छैन, केही न केही लाभ त अस्पतालहरुले पाउँछन् ।’
