१० जेठ, विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले विपन्न नागरिकलाई भोजन र सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार खोप उपलब्ध गराउन आदेश दिएको अदालतले आइतबार विपन्न नागरिकको पहिचान गरी भोजनको व्यवस्था मिलाउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता पेशलकुमार न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रेमराज ढकालको इजलासले आइतबार विपन्न नागरिकको पहिचान गरी भोजनको उचित व्यवस्था मिलाउन प्रदेश र संघीय सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको उच्च अदालत विराटनगरका प्रवक्ता ओमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘नेपालको संविधानको धारा ३६ को खाद्य सम्बन्धी हकको उपधारा २ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक छ,’ आइतबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘खान नपाएका कारणले मर्न सक्ने अवस्था आउन नदिनु राज्यको कर्तव्य भएको हुँदा निषेधाज्ञाको कारणले ज्याला मजदूरी समेत गर्न नपाई जीवन जोखिममा परेका नागरिकको पहिचान हुन आएमा त्यस्ता नागरिकलाई भोजनको उचित व्यवस्था मिलाउनू ।’
अधिवक्ता न्यौपानेले निषेधाज्ञाका कारण दैनिक मजदूरी गरी गुजारा चलाउने, अपाङ्गताका कारण सडकपेटीमा गुजारा गरिरहेकाहरु भोकै मर्ने अवस्था सृजना भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।
‘खोपको व्यवस्था गर्नू’
शुक्रबार उच्च अदालत विराटनगरले कोरोनाविरुद्धको खोप व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ता मयूर अग्रवालले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले खोप व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘पहिलो चरणकै खोप नलगाएको हकमा समेत खोप लगाउनु पर्ने माग गरिरहेबाट यसका लागि अभिलेखसमेत राखी अध्यावधिक गरी सम्वद्ध निकायबीच समन्वय गरी अविलम्ब दुवै चरणको खोपको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नु गराउनू ।’
रिटमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेशलाल श्रेष्ठ र अधिवक्ता विनोदकुमार तिमल्सिना, रूपेश कोइराला, कला त्रिताल, कुमार भट्टराई, मदनकुमार पन्त र मयूर अग्रवालले बहस गरेका थिए ।
