१२ जेठ, काठमाडौं । मकवानपुरको मकवानपुरगढी–६ का कृष्णप्रसाद ढुंगानाको खेतमा रोपिएको चैते धानमा मल हाल्न बितिसक्यो । तर, निषेधाज्ञाका कारण उनी हेटौंडा बजारमा मल लिन जान पाएका छैनन् । ‘यहाँबाट बस, अटो गाडी केही चलेको छैन, आफ्नो सवारी पनि छैन’ उनी भन्छन्, ‘हिंडेर गएर मल ल्याउन सकिन्न, यसपालि चैते धानले मल नभेट्ने भयो ।’
मल हाल्न नपाएपछि धानको उत्पादन घट्ने मात्रै हैन, बोट समेत नसप्रिएर पराल पनि गतिलो नहुने उनको चिन्ता छ । स्थानीय सहकारीमा मल नभएपछि उनीहरुलाई हेटौंडा नगई सुख छैन । तर, हेटौंडा पुगेर मल ल्याउन सम्भव हुने अवस्था पनि छैन ।
मकवानपुरका मात्रै हैन, चितवनका किसानले पनि यही समस्या भोगिरहेका छन् । चितवनको राप्ती नगरपालिकाका कृषक रमेश शर्माले दुई हप्ताअघि मल खोज्दा सजिलै पाएनन् । स्थानीय सहकारीहरुले धेरै युरिया मल छैन भनेपछि उनले चाहिएजति मल हाल्न पाएनन् ।
किसानको चिन्ता लगाएका बालीका लागि मात्रै छैन, अब बाली लगाउँदा पनि मल नपाइने हो कि भन्ने छ । अहिले देशका धेरैजसो क्षेत्रमा असारको धानको बीउ राखिंदैछ । बीउ राखिएका र राख्ने तरखर गरिएका ब्याडमा हाल्न थोरै मलसमेत नपाएपछि किसानहरु चिन्तामा छन् ।
खल्बलियो आपूर्ति
स्थानीय सहकारीहरुले ल्याउन कठिन भएको भन्दै मल दिन सकेका छैनन् । निषेधाज्ञाको कारण मल आउन नसकेको भन्दै सहकारीहरुले किसानलाई रित्तै हात फर्काइरहेका छन् । वर्षा सिजनको सुरुआतमै मल पाउन मुस्किल भएपछि किसानलाई गत वर्षजस्तै मल अभाव भोग्नुपर्ने त्रास छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको कुरा पत्याउने हो भने अहिले मलको अभाव कतै पनि छैन । तर, निषेधाज्ञाका कारण किसानहरु तोकिएका सहकारीका डिपोमा भने आउन नसकेर समस्या भएको हुनसक्ने कर्पोरेसन बताउँछ ।
कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारी मौज्दातमा मल पर्याप्त भएर पनि डिपोहरुले वितरण गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘किसानहरु डिपोसम्म पुग्न सकस छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले डिपोलाई मल दिइरहेका छौं, तर, डिपोसँग मल भएर मात्रै भएन, त्यहाँसम्म किसान आउने स्थिति पनि हुनुपर्यो ।’ तर, अहिले महामारीको त्रासले मलका डिपो तोकिएका सहकारीहरु नखुल्ने र खुले पनि पर्याप्त वितरण नगर्ने समस्या छ ।
गोदाममा पर्याप्त
प्रवक्ता राजभण्डारीका अनुुसार अहिले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मात्रै करीब ४४ हजार हजार मेट्रिकटन मल मौज्दात छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँगको मलको मौज्दात जोड्ने हो भने एक लाख मेट्रिकटन भन्दा बढी मल गोदाममा छ । तर, वितरणको उचित प्रवन्ध नगर्दा समस्या भएको छ । ‘हामीसँग २१ हजार टन युरिया, १८ हजार ४०० टन डीएपी र ४ हजार १०० टन पोटास मल मौज्दातमा छ’ उनले भने, ‘यो सिजनमा मल अभाव हुँदैन, किसान किन्ने ठाउँसम्म आउन सक्ने अवस्था भने हुनुपर्छ ।’
साल्ट ट्रेडिङले थप ७५ हजार टन युरिया मल आयातका लागि खरिद प्रक्रिया टुंग्याएर वैशाख अन्तिममा नै दुई ठेकदार कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ । त्यसमध्ये ५० हजार टन जोशी बिजनेसले पाएको छ भने २५ हजार टन युरिया ल्याउने जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनी इन्डियन पोटास लिमिटेडले पाएको छ ।
अर्को २५ हजार टन डीएपी खरीदका लागि ठेकदार छनोट भएर खरीद सम्झौता गर्न तयारी भइरहेको प्रवक्ता राजभण्डारीले बताए ।
आगामी वर्षको चिन्ता
अहिले मौज्दातमा रहेको मल चालु आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवस्था गरेको रकमबाट किनिएको हो । गत वर्ष सरकारले मलको करीब २ अर्ब बजेट बढाएर ११ अर्ब बजेट दिएको थियो । त्यसबाट करीब ५ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउन सम्भव हुने अवस्था थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले मल किन्न अर्थ मन्त्रालयले ११ अर्बको सिलिङ दिएको छ । तर, यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य उच्च दरमा बढेकाले अब ११ अर्ब बजेट पाए पनि मलको आपूर्ति भने आधा घट्नेछ ।
कर्पोरेसनका प्रवक्ता भण्डारीका अनुसार यो वर्षको सुरुआतमा गरिएको टेन्डरअनुसार डीएपी ४२० देखि ४५० डलर प्रतिटनमा ठेक्का लागेको थियो । तर, अहिले डीएपीको मूल्य बढेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ६६५ डलर प्रतिटनसम्म पुगेको छ । युरिया मल पनि ३२० देखि ३५० प्रतिटनबाट बढेर अहिले ४२५ डलर प्रतिटनसम्म पुगिसकेको छ ।
‘हामीलाई वर्षमा आवश्यक पर्ने मल अनुमान गरेर त्यसअनुसार बजेट विनियोजन भएमा मल अभावको जोखिम हुँदैन’ राजभण्डारी भन्छन्, ‘अहिलेकै बरारबर बजेट दिंदा पनि मूल्यका कारण मल आयात आगामी वर्ष निकै घट्न सक्छ ।’
नेपालमा मल आयातका लागि छुट्टिने बजेटमध्ये कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका लागि ७० र साल्ट ट्रेडिङका लागि ३० प्रतिशत भाग लाग्छ । तर, खरीद प्रक्रियामा हुने बिलम्व, आपूर्तिमा ठेकेदारले गर्नेे ढिलासुस्ती, बजेट अभाव लगायत कारण मल अभावको समस्या वर्षाैं चर्किने गरेको छ । वितरण प्रणाली चुस्त नहुँदा पनि ठाउँ–ठाउँमा मल अभाव भइरहन्छ ।
सरकारी अधिकारीहरु यो वर्ष गत वर्षजस्तो ठेकेदारका कारण मल आपूर्ति ढिला हुने जोखिम नरहेको बताउँछन् । उनीहरु महामारीका कारण आपूर्ति श्रृङ्खलामा पर्ने प्रभावले वितरण सामान्य अवस्थामा रहन नसक्ने जोखिम भने देख्छन् ।
