१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी शनिबार अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउँदैछ । संसद विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको सरकारले अध्यादेमार्फत बजेट ल्याउने भएपछि बिहीबार पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले सरकारलाई आफ्नो सीमा नमिच्न संकेत गर्दै खबरदारी गरेका छन् ।
छुट्टा-छुट्टै संयुक्त व्यक्तव्यहरु जारी गर्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु र पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले अध्यादेशमार्फत आउने बजेटमा चुनावलाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रम राख्न नहुने बताएका छन् । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरुले त एक कदम अघि बढेर जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् ।
सरकारले कर्मचारीको तलबभत्ता र सामाजिक सुरग्क्षा भत्ता बढाउनेसहित विभिन्न वितरणमुखी कार्यक्रम राखेर अध्यदेशमार्फत बजेट ल्याउने जनाउ यसअघि नै दिइसकेको छ । अदालतमा संसद विघटन र चुनाव घोषाणाका विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई मनन गरेर सरकारले बजेटबारे निर्णय लिनुपर्ने मत विज्ञहरुले यसअघिदेखि नै राखिरहेका छन् ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको जोड-मतदातालाई प्रभावित नगरियोस्
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले मतदातालाई प्रभाव पार्ने खालको कार्यक्रम बजेटमा नराख्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनीहरुले २०७८ साल कात्तिक र मंसिरमा प्रस्तावित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा त्यसमा समेटिने कार्यक्रमले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित नबनाउने गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘निर्वाचनको लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तभित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यस विषयमा आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरी निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई समयमा नै सजग गराउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।’
यिनै पाँच पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले यसअघि पुस ५ को संसद विघटनमा पनि विरोध गरेका थिए ।
काम चलाउ बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको माग
पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको समूह पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले पनि अध्यादेशबाट आउने बजेट कामचलाउ मात्र हुनुपर्ने बताएका छन् । मञ्चको बुधबार बसेको बैठकले संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा अदालतका विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
अहिले बहुमतको सरकार नरहेको, कामचलाउ सरकार रहेको, संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने सुझाव पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले दिएको छ । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पाण्डे तथा वर्षमान पुन सहभागी रहेको मञ्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलन बमोजिम अहिलेको परिस्थितिमा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने पूर्थअर्थमन्त्रीहरुको तर्क छ । संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता रहेकोप्रति भने पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले समेत स्वीकार गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी अन्तरिम बजेट ल्याउन उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
देश कोभिड-१९ को महामारीले आक्रान्त भएको समयमा बजेटले कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिई जनताको जीवन सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा एवं सुविधालाई बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि बैठकले दिएको मञ्चले जनाएको छ ।
नौ पूर्वउपाध्यक्षको एक स्वर : अध्यादेशबाट बजेट नल्याऊ
राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ पूर्वउपाध्यक्षहरुले अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका सम्बन्धमा आˆनो धारणा सार्वजनिक गर्दै पूर्वउपाध्यक्षहरुले संविधान अनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि अध्यादेशबाट भने बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् ।
पूर्वउपाध्यक्षहरु पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्योलता उत्पन्न भएको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन उनीहरुको सुझाव छ ।
संसद नभएको अवस्थामा १५ जेठमै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएको समेत उनीहरुले स्मरण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा आम सरोकारवालाको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै जबर्जस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन र त्यसमा निर्वाचनलाई प्रभावित पर्ने वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रयास हुन सक्ने आशंका गरेका छन् ।
बजेटमा अत्यधिक सार्वजनिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने काम समेत राजनीतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लंघन हुने र यसले राष्ट्रको आर्थिक क्षेत्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने पूर्वउपाध्यक्षहरुको भनाइ छ ।
सरकार भन्छ-नल्याई सुख छैन
सरकारले भने संविधानमै जेठ १५ मा पूर्ण बजेट आउने व्यवस्था भएकाले संविधानअनुसार नै अध्यादेश आउने बताएको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार जेठ १५ मा आउने बजेट कुनै पनि कारण देखाएर टार्न वा पछि सार्न सकिने अवस्था छैन ।
तर, बजेट कामचलाउ वा नियमित तवरको ल्याउने भन्ने निर्णय राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयमा भर पर्ने भएकाले यसबारे आफूहरु बोल्न नमिल्ने मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।
अहिले अध्यादेशमार्फत बजेट पेश हुन नसक्ने मत समेत आएपछि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले त्यसो गरिए स्थानीय तह र प्रदेशका बजेट समेत प्रभावित हुने संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा नै विचार राखेका छन् ।
‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन बमोजिम असार १ गते प्रदेशले र असार १० गते स्थानीय तहले सम्बन्धित सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ । सोको लागि नेपाल सरकारले सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको आयोजनागत र कार्यक्रमगत विनियोजन सहित मार्गदर्शन पठाउनुपर्छ’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
