१४ जेठ, काठमाडौं । केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा कुनै राजनीतिक घटना हुनासाथ भारतीय विदेश मन्त्रालयले तत्कालै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाइहाल्थ्यो । अर्थात्, नेपालको घटनाक्रममा बोल्न उसलाई मिडियाको प्रश्न र जिज्ञासा आवश्यक पर्दैन’थ्यो । नेपालमा ठूलो राजनीतिक घटना हुनासाथ विज्ञप्ति आइहाल्थ्यो । तर, विशेषगरी २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनपछि भारतले आफ्नो त्यो नीतिमा परिवर्तन गरेको छ । अहिले नेपालमा कुनै राजनीतिक उथलपुथल हुनासाथ भारत तत्कालै बोल्दैन । भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउन छोडेपछि अन्य मुलुकले पनि नेपालको आन्तरिक मामिलाबारे बोल्न छाडेका छन् ।
आजकल उसको प्रतिक्रिया केही दिनपछि मात्रै आउँछ, त्यो पनि स्व:स्फूर्त होइन, पत्रकारहरूले बारम्बार प्रतिक्रिया जनाउन ताकेता गरेपछि मात्रै । पुस ५ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्दा पनि भारत तत्कालै बोलेन ।
त्यसको चार दिनपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयमा आयोजना हुने साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोधेपछि मात्रै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया जनाए । यस पटक पनि भारतीय मिडियाका संवाददाताहरूले केही दिनयता निरन्तर मिडियाले सोधेको प्रश्नको रेस्पोन्स भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बुधबार प्रतिक्रिया जनाउँदै सानो प्रेस नोट प्रकाशित गरेका छन् ।
पहिलोपटक संसद भंग हुँदा र अहिले भारतको प्रतिक्रिया लगभग समान छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि डिसेम्बर २४ मा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बागचीले भनेका थिए, ‘नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई हामीले नोट गरेका छौं । यो नेपालले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा समाधान गर्ने विषय हो ।’
दोस्रो पटक ओलीले संसद भंग गरेपछि बुधबार प्रवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा पनि लगभग त्यही भाषा दोहोरिएको छ । यी दुवै विज्ञप्तिबाट के देखिन्छ भने नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट भारतले आफू अलग छु भन्ने देखाउन कोसिस गरिरहेको छ ।
तर, नेपालका लागि राजदूत भइसकेका वा नेपाल मामिला विज्ञहरूले भने भारतले ओली सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन् । उनीहरूले भारत सरकारलाई नेपालको मामिलाका सम्बन्धमा ‘पोजिसन’ स्पष्ट पार्न समेत भनेका छन् ।
नयाँदिल्लीमा भने यतिबेला भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समर्थन गरेको र त्यसो गर्न नहुने धारणा बाक्लो हुँदै गएको छ । नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रन्जित रेले ओलीको निरंकुश कदमलाई भारतले समर्थन गरेको भन्ने धारणा बन्न थालेको उल्लेख गरेका थिए ।
हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रकाशित लेखमा रेले भनेका छन्, ‘नेपालमा अहिलेको निरंकुश र अलोकप्रिय सत्तालाई भारतले साथ दिइरहेको आमधारणा व्याप्त छ । पछिल्लो समयमा दुई देशबीच भइरहेका शृङ्खलाबद्ध उच्चस्तरीय भ्रमणका कारण पनि यस्तो धारणा बनेको हो ।’
त्यसैगरी नेपालका लागि पूर्वराजदूत राकेश सुदको बिहीबार दि हिन्दुमा प्रकाशित विचारमा भनिएको,‘भारतले पहिलेदेखि नै नेपालमा संविधानवाद र बहुदलीय लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्दै आएको छ । यो घडीमा पनि भारत नेपालका सबै राजनीतिक खेलाडीहरूसँग सक्रिय रूपमा जोडिन आवश्यक छ । साथै, भारत कुनै एक पक्षमा लागेको छ भन्ने धारणा बन्न नदिनु उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।’
त्यसैगरी नेपाल मामिला विज्ञ एसडी मुनिले भारतले ओलीलाई साथ दिएर गडबड गरेको बताएका छन् । उनले हालैको एक अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘स्थिति त्यति प्रष्ट छैन तर, संकेत हेर्दा यस्तो लाग्छ कि भारतले ओली सरकारलाई समर्थन गरेको छ । यसले गर्दा त्यहाँको अवसरवादी तथा अधिनायकवादी शक्ति, जसको प्रतिनिधित्व ओलीले गर्दछन् त्यसले बढावा पाएको छ ।’
असंवैधानिक कदम चालेका ओलीलाई भारतले भित्रभित्रै समर्थन र सहयोग गरिरहेको ठहर गरेका पूर्व कुटनीतिज्ञहरुले भारत सरकारलाई ओलीलाई समर्थन नगर्न र असंवैधानिक कदमको विरोध गर्न निरन्तर सुझाव दिइरहेका छन् । तर, दुवै पटकका संसद भंग हुँदा भारतको औपचारिक प्रतिक्रियामा भने कुनै बदलाव आएको छैन् ।
