१७ जेठ, काठमाडौं । शनिबार सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि अपेक्षा राख्ने ठाउँ न्यून मात्र रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । एशोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नलिस्टस् (अनाज)ले कृषि क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी, किसान तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली पोल्ट्री व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले सुन्दा मीठो, खान नपाइने खालको बजेट रहेको बताए । गत वर्षको कोरोना महामारीकै समयमा पोल्ट्री क्षेत्रमा मात्र ३२ देखि ३५ अर्ब घाटा भएको र व्यवसायीहरु पलायन भएकोप्रति बजेटले ख्याल नगरेको उनको भनाइ छ ।
‘यो वर्ष पनि दैनिक घाटा बढ्दो छ, लगानी डुबिरहेको छ, यो क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ, तर सरकारको बजेटले पोल्ट्री क्षेत्रमा कोरोनाले पारेको असर कम गर्ने विषय कतै समेटिएको पाइएन,’ उनले भने ।
नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले कृषि बजेटबाट निराशा पैदा भएको बताए । ‘बजेट सुन्दा जति मीठो छ, लामो समय घर बाहिर बसेर घर फर्केको ठूला मान्छेले साना केटाकेटीलाई ललिपप दिएको जस्तै छ,’ उनले भने ।
बजेटमा मेडिन नेपाल र मेकिङ नेपालको कुरा समेटेर सुन्दा राम्रो लाग्ने तर झुक्याउन खोजेको उनको आरोप छ । ‘नेपाल र नेपालीको विकास चाहने हो भने आयात गरेर मात्र हुँदैन, सरकारले वातावरण बनाओस् हामी स्वदेशमै कृषि यन्त्र बनाउन सक्छौं,’ उनले भने ।
कटुवालले बजेटले रेडिमेट यन्त्र कम भन्सारमा भित्र्याउने तर यहीं यन्त्र बनाउँदा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ महँगो भन्सार लगाउने विगतको नीतिको निरन्तरता दिएको र स्वदेशी उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने मनसाय नराखेको बताए ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले बजेट सुन्दा निकै राम्रो तर व्यवहारमा निराशा पैदा गर्ने खालको रहेको प्रतिक्रिया दिए । मल, बिउ विदेशबाट लिएर आत्मनिर्भरताको कुरा गरेकाले बजेटले जनअपेक्षा पूरा गर्नेमा आशंका उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।
‘बिउ, मल विदेशबाट ल्याएका छौं । प्राविधिकको समस्या छ, कसरी आत्मनिर्भरताको कुरा पूरा गर्न सकिन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । विदेशबाट यन्त्र भित्र्याउनेमा बजेट केन्द्रित भएको भन्दै स्वदेशी काराखाना चलाउनु पर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘रासायनिक मलमा ११ अर्बबाट १२ अर्ब पुर्याएको छ, सँगै प्रांगारिक पनि प्रवद्र्धन भनिएको छ । किन प्राविधिकलाई झुन्डाइएको होला ? प्रांगारिक छुट्टै विषय हुनुपर्छ,’ उनले थपे ।
गत वर्ष किसान सूचीकरणको कुरा भएकोमा यो बजेटमा संघको तर्फबाट किसान सूचीकरण ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । प्रदेशले संघबाट नआएमा गर्न सकिंदैन भन्ने गरेकाले संघले नै विचार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘कुल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत किसान भएको, २७ प्रतिशत कुल ग्राहस्र्थमा योगदान छ भने कुल बजेटको ३ प्रतिशत पनि छैन । यो वैज्ञानिक कुरा हैन,’ उनले सरकारले कृषिको मर्म नबुझेको भन्दै गुनासो गरे ।
