१८ जेठ, काठमाडौं । बजेट निर्माणमा संग्लन अधिकारीहरुका अनुसार मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताले बजेट ‘म्यानुपुलेसन’ गर्ने प्रयास गर्नु नौलो होइन । मैले यो कार्यक्रम ल्याएँ, त्यो कार्यक्रम ल्याएँ भनेर जनतामा जाने बहानाका लागि पनि उनीहरु बजेट ‘म्यानुपुलेसन’ गर्न चाहन्छन् ।
यो पटक राजनीतिक परिस्थिति फरक थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक ७ र मंसिर ३ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भइसकेको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री लगायतले कामचलाउ मात्र बजेट ल्याउन आग्रह गरेका थिए भने पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कार्यक्रमहरु बजेटमा नराख्न आग्रह गरेका थिए ।
तर सरकारले चुनावलाई हेरेर लोक रिझाउने बजेट मात्र ल्याएन, प्रधानमन्त्री र उनी निकट नेताहरुको गृह जिल्लाले बजेटमा राम्रै स्थान पाएको छ । ‘बजेट म्यानुपुलेट गर्ने प्रवृत्ति नांगो रुपमा आयो । पहुँच भएकाहरुले आफ्नै पोल्टाे बढी भरेको देखियो’ पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन् ।
‘आफ्नो हात जगन्नाथ’
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गृहजिल्ला हो रुपन्देही, अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रुपन्देहीका लागि दर्जनौं कार्यक्रम समावेश छ । रुपन्देहीमा पनि बढीजसो बजेट बुटवल उपमहानगरपालिकामा केन्द्रित छ ।
जस्तो, बुटवलसहितका ठूला शहरमा विद्युतको तार भूमिगत, बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्ने, बुटवलसहितका सरकारी अस्पतालमा निःसन्तान दम्पतीका लागि आईभीएफ सेवा विस्तार गर्ने, नारायणगढ-बुटवल सडकखण्ड विस्तारलाई तीव्रता दिने, बुटवल-कोहलपुर खण्डको विस्तृत डिजाइन गरी निर्माण थाल्ने, बुटवल मेडिकल कलेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी निर्माण थाल्ने आदि ।
बुटवल-काठमाडौं दूरी छोट्याउन दुम्कीबास-बर्दघाट सुरुङमार्गको अध्ययन गर्ने, बुटवल-लमही-कोहलपुर-अत्तरिया प्रसारणलाइन खण्ड निर्माणको पूर्व तयारी गर्ने, रुपन्देहीको कर्साघाटमा कृषि उपजको थोक बजार बनाउने, रुपन्देहीकै मोतीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने काम दुई वर्षमा सक्ने, बुटवल-भैरहवा लुम्बिनीसहितका ठूला सहरमा निजी क्षेत्रले ठूला विद्युतीय बस सञ्चालन गरे थप प्रोत्साहन अनुदान दिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटी बनाउने, सिद्धार्थनगर लगायत शहरीकरण भइरहेका नगरपालिकामा सडक, ढल, खानेपानी, मनोरञ्जनपार्क, बसपार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका शहरी पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा २ हजार मालवाहक सवारी साधन अट्ने पार्किङ यार्ड बनाउने, भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँचचौकी निर्माण गर्ने, बुटवलको जीतगढी संरक्षण गर्न विस्तृत अध्ययन गर्ने, तिनाउ-दानव नदी नियन्त्रण आयोजना निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।
बुटवल-भैरहवासहित नगरपालिकाहरूलाई मेगा सिटीमा विकास गर्ने गुरुयोजना तर्जुमा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शहरी योजनाविद्को परामर्श सेवा लिने, भैरहवामा क्रिकेट मैदान र बुटवलका लागि झुम्साखोला खानेपानी आयोजनालाई निरन्तरता दिइने लगायतका विषय पनि बजेटमा परेको छ ।
समग्रमा, अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो गृहजिल्लातिर बजेटको डाडु बढी कोल्ट्याएर ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भन्ने उखान चरितार्थ गरेको देखिन्छ ।
झापामा बजेटको ओइरो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्ला झापाले पनि अघिल्ला वर्षहरुमा झैं यो वर्ष पनि राम्रै बजेट पाएको छ । दमकमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालादेखि सिटी पार्कसम्मका योजना बजेटमा समावेश छन् ।
दुई वर्षभित्र मदन भण्डारी रंगशाला सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण थाल्ने बजेटमा उल्लेख छ । सुरुमा कमल गाउँपालिकामा बन्न लागेको आदिवासी जनजाति रंगशालाको नाम मदन भण्डारी रंगशाला राख्न खोजिएको थियो । त्यसको विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला बनाउने घोषणा गरेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले त्यसका लागि बजेट छुट्याएको बताएका छन् ।
दमकमा निर्माण थालिएको औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार दुई वर्षभित्र बनाइसक्ने, दमकमै बहुतले बसपार्कसहित सिटीपार्क र बालबालिकाका लागि ‘चिल्ड्रेन प्याराडाइज’ बनाउने, बिर्तामोड-भद्रपुरमा प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्दा थप प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ ।
वायो इञ्जिनियरिङ प्रविधिबाट भद्रपुर बजारलाई नदी कटानबाट जोगाउने, चन्द्रगढीमा उच्चस्तरीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, चन्द्रडाँगीमा कृषि फार्मलाई दुई वर्षभित्र ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रुपमा विकास गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । बिर्तामोड, चन्द्रगढी लगायत नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिकालाई मेगा सिटी बनाइने, दमकमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने, भद्रपुर नगरपालिकामा सडक, ढल, खानेपानी, मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका सहरी पूर्वाधार आयोजना सञ्चालन गरिने भएको छ ।
भारतको सिलिगुडीदेखि मेचीनगरको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइनका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिको छ । मदनभण्डारी राजमार्गको झापा खण्ड समेटिएको शान्तिनगर-धरान खण्ड निर्माण शुरु गर्ने, हुलाकी राजमार्गको झापा खण्डमा बनिरहेका कन्काइ, रतुवा, बिरिङ लगायत खोलाका पुल पनि आगामी वर्ष सक्ने, पूर्वपश्चिम राजमार्गको काकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको डिजाइन सकेर आगामी वर्षभित्र चार लेनको बनाउने गरी निर्माण थाल्ने घोषणा पनि आगामी आ.व. को बजेटमा छ ।
काँकडभिट्टा-इनरुवा खण्डको जग्गा अधिग्रहण र अन्य तयारी सकेर बाँकी काम थाल्ने घोषणा पनि बजेटमा छ । सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न स्यालो ट्युबवेल र डिप ट्युबवेल जडान गर्ने योजनामा झापा पनि समेटिएको छ ।
दाङसहितका जिल्लामा उस्तै
अर्थमन्त्री पौडेलले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लालाई पनि बजेटमा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । विशेषगरी दाङ, बाँके र पाल्पा बढी प्राथमिकतामा परेका छन् ।
दाङ लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला हो । त्यहाँ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने, लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्र र लमहीमा क्रिकेेट मैदान बनाउने योजना बजेटमा छ । बृहत दाङ उपत्यका सिंचाइ आयोजनाका लागि बजेट दिइएको छ भने तुल्सीपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन बजेट छुट्याएको छ ।
दाङको नारायणपुरमा विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ गर्न, भालुबाङदेखि सिक्टासम्म जल यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, प्रगन्ना र बड्कापथ सिंचाइ आयोजना निर्माण गर्न र बृहत दाङ उपत्यकाका लागि पनि बजेट छुट्टयाइएको छ ।
दाङका स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अनुदान शीर्षकअन्तर्गत चार अर्ब ५६ करोड सात लाख रुपैयाँ छुट्याइँदा सबैभन्दा बढी घोराही उपमहानगरपालिकाले पाएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलको पुरानो निर्वाचन क्षेत्र समेत भएको पाल्पाको बर्तुङ लिफ्ट खानेपानी आयोजना र सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी सिद्धार्थ राजमार्गलाई डेडिकेटेड राजमार्गका रूपमा विस्तार गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । पाल्पा-तम्घास सडकको जोर्तेमा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका बजेट दिइएको भने पाल्पामा मौसम मापन गर्न राडर स्थापना हुने भएको छ ।
गुल्मीको सिमीचौरमा नियमित उडान गर्ने र अर्घाखाँचीमा पनि विमानस्थल बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । अर्घाखाँचीमा कृषि भण्डारण र एकीकृत वस्ती बनाउने योजना पनि छ । गुल्मीको रुरु क्षेत्रको धार्मिक पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने घोषणा भएको छ ।
यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सिक्टा सिंचाइ, बबई सिंचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी विकास कोष लगायतका आयोजनाले नियमित बजेट पाएका छन् ।
लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका योजनाविदद्वारा लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम र देवदह क्षेत्र समेटी वृहत् लुम्बिनी विकास गुरुयोजना तयार गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । यसका लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने योजना पनि घोषणा भएको छ ।
कालीगण्डकी डाइभर्सन, भेरी-बबई डाइभर्सनका साथै बाँकेको नेपालगञ्जमा क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि पनि बजेट राखिएको छ । कोहलपुर-नेपालगञ्ज विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि अनुदान दिइने भएको छ ।
भक्तपुर र काभ्रेलाई प्राथमिकता
प्रधानमन्त्री निकट एमाले नेताद्वय गोकुल बास्कोटाको जिल्ला काभ्रे र महेश बस्नेतको जिल्ला भक्तपुरले पनि बजेटमा राम्रै स्थान पाएको देखिन्छ ।
बजेटले भुक्तपुरको चाँगुनारायाण नगरपालिकाको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा दोहोर्याएको छ ।
‘तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायत पूर्वतयारी कार्यसम्पन्न गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन एकैसाथ पूरा गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइनेछ’ बजेटमा भनिएको छ ।
यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी छुट्टै आयोजना कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । काठमाडौंको जडीबुटीदेखि अस्पताल निर्माणस्थलसम्म मनोहरा नदीको दुवै किनारामा चार-चार लेनको करिडोर सडक बनाउने घोषणा पनि बजेटबाट भएको छ ।
यसैगरी, बजेटले राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालसहित बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पताललाई त्यस मातहत सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
एकीकृत जग्गा विकास कार्यक्रमका लागि पनि भक्तपुर रोजिएको छ । चाँगुनारायण, सूर्यविनायक, मध्यपुर थिमी तथा काठमाडौंको शंखरापुर र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका क्षेत्रका चार ठाउँमा विदेशी लगानी समेत आकर्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नयाँ शहर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
घरेलु हिंसा पीडित महिलालाई संरक्षण गर्न भक्तपुरकै सूर्यविनायकमा मङ्गला-साहना पुनःस्थापना केन्द्र निर्माण गर्ने घोषणा भएको छ । बालसुधार गृह सञ्चालन गर्ने सूचीमा मोरङ, कास्की, तनहुँ, बाँके र भक्तपुर जिल्ला छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी वितरण प्रणाली सुधार गरेर भक्तपुरमा वितरण प्रभावकारी बनाउने योजना पनि बजेटमा छ । त्यसका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्न रु.४ अर्ब ७९ करोड विनियोजन भएको छ ।
भक्तपुरको ताथलीबाट छाप हुँदै काभ्रेको रविओपी सुरुङ्गमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र जिल्ला अदालत भवन निर्माणको लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै, गुन्डुलाई स्मार्ट सिटी बनाउन पनि बजेट विनियोजन भएको छ ।
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउन र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको डीपीआर बनाउन १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन भएको छ । तिमालमा लिफ्ट खानेपानी र काभ्रे उपत्यका स्मार्ट सिटी आयोजनाले पनि बजेट पाएको छ ।
बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । त्यस्तै, काभ्रेमा व्यवसायिक कागती खेती विस्तार गर्न पनि बजेट दिइएको छ । अरनिको राजमार्गको धुलिखेल-दोलालघाट-कोदारी खण्ड स्तरोन्नती तथा विस्तार गर्न १ अर्ब १३ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पाँचखाल, धुलिखेल, बनेपा, पनौती, मानचौर लगायत क्षेत्रमा शहरी पूर्वाधार विकास गरिने भएको छ ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ भने चुनाव गर्ने घोषणा भएपछि सबै दलहरुले मैदानमा समान खालको (लेभल प्लेइङ फिल्ड) हुनुपर्ने बताउँछन् । उनले शक्तिमा रहने र नरहनेका लागि उस्तै वातावरण तयार गर्नुपर्ने भन्दै बजेटले मतदाता प्रभावित गरिए त्यो गलत हुने बताए । ‘पहुँचमा रहेका र नरहेकाले समान खालको चुनावी मैदान पाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकारले नै वातावरण तयार गर्ने हो ।’
