१९ जेठ, काठमाडौं । खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने सरकारको योजनाप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने योजना ल्याएको छ ।
प्राकृतिक सम्पदा र खानीजन्य पदार्थहरुलाई तस्कर र माफियाको हातमा सुम्पेर देशको वातावरणीय विनाश गर्ने योजनाका साथ सरकारले बजेटमा सो विषय उल्लेख गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले योजना खारेज गर्न माग गरेको छ ।
‘२०७१ सालदेखि पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको ढुंगा, गिटी निकासी एकाएक खोलिनु र विदेश निकासी गर्ने योजना ल्याइनु निकै रहस्यपूर्ण रहेको छ’ उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको ढुंगा, गिटी र वालुवा निकासीको योजनाले चुरे क्षेत्रमा रहेको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रको भूमिगत जलभण्डारको स्रोत र जैविक विविधताको खानीलाई नष्ट गर्नेछ र वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पार्नेछ ।’
खानीजन्य प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन रोकेर भू तथा पर्यावरणको संरक्षण गर्न, तराईलाई मरुभूमि हुनबाट बचाउन र देशको दीर्घकालीन क्षति हुन नदिन सरकारको योजनाका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाले बताएको छ ।
जथाभावी चुरे दोहनका कारण तराईका कैयौं मूलहरु सुकेर खानेपानीको संकट देखिएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले चुरे दोहनकै कारण तराइको मात्रै नभएर देशकै पर्यावरणमा ठूलो संकट देखिएको उल्लेख गरेको छ ।
‘मानव जातिको लागि मात्रै नभएर सम्पूर्ण प्राणीजगतको लागि अत्यावश्यक पर्यावरणमा सरकारले गम्भीर लापरवाही र अपराध गरेको छ’ उपाध्यक्ष पौडेलले भनेकी छन् ।
