२४ जेठ, पोखरा । पार्टी निर्देशन उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पदमुक्त गरेका कृष्ण थापाको प्रदेशसभा सदस्य पद सर्वोच्च अदालतले आइतबार थमौति गरिदियो ।
प्रदेशसभा सदस्यमा फर्किएका थापाले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङकै पक्षमा उभिने बताएका छन् । यससँगै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने विपक्षी गठबन्धनको योजना असफल भएको छ । तर प्रदेशसभामा सत्ता पक्षको पनि बहुमत पुग्दैन ।
प्रदेशसभाको ठूलो दलको नेताका हैसियतले २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २७ गतेभित्र मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत लिनै पर्छ ।
तर अहिलेसम्म विश्वासको मत जित्ने आधार देखिँदैन । ६० सदस्यीय प्रदेशसभाका लागि ३१ मत चाहिन्छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको दल एमालेका २७ सासद छन् भने स्वतन्त्र दीपक मनाङे र जनमोर्चाका थापाको मत जोड्दा २९ पुग्छ ।
यस्तो अवस्थमा २७ गते मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि प्रदेशसभा सदस्यले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था आधार प्रस्तुत गर्न आह्वान गर्नेछन् ।
तर अहिलेको अंकगणितमा विपक्षी गठबन्धनसँग पनि बहुमत छैन । नेपाली कांग्रेस १५, नेकपा माओवादी १२ (सभामुखसहित) र जनता समाजवादी २ गरी २८ सांसद छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाका थापाबाहेक २ सांसदले साथ दिँदा ३० मात्र पुग्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकार नबन्ने र प्रदेशसभा विघटन भएर फेरि मध्यावधि निर्वाचनतिर जान्छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा प्रदेशमा अस्थिरता ल्याउने काम भइरहेको बताउँछन् ।
संसदीय व्यवस्थाभित्र पार्टीको निर्देशन नमान्ने सांसदलाई जुनसुकै पार्टीले पनि निकाल्ने र त्यो सर्वोच्चले नउल्ट्याउने उनको भनाइ थियो । तर सेटिङ मिलाएर कृष्ण थापालाई संसद कायमै राखिएको भन्दै उनले मध्यावधि घोषणा हुने तर चुनाव हुन नसक्ने अवस्था आउने विश्लेषण सुनाए ।
तर दलहरुबीच नयाँ सहमति जुट्ने र नयाँ सरकार गठनका सम्भावना नकार्न सकिन्न ।
‘मन्त्रालय रोजेर लिनुस्, सरकारमा आउनुस्’
साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा एकल बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री गुरुङ २३ फागुनमा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्यूँतिएपछि स्वतः गठबन्धन सरकारको मुख्यमन्त्री बने । २५ चैतमा माओवादी केन्दले समर्थन फिर्ता लियो र २ वैशाखमा विपक्षीहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए ।
१५ वैशाखमा प्रदेशसभामा मतदानकै दिन जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन हुन भएपछि अधिवेशन नै स्थगित भयो । २७ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने तयारी भइरहँदा अघिल्लो राजीनामा गुरुङले मुख्यमन्त्रीबाट दिए र बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान भयो ।
तर जनमोर्चाका कृष्ण थापाले हस्ताक्षर नगरेपछि विपक्षी दलहरु बहुमत जुटाउन असफल भए । फेरि गुरुङ नै ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दा उनी बहुमत जुटाउने प्रयासमा छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका दुई सांसदको साथ खोजिरहेका छन् । यसका लागि तीन मन्त्रालय र नियुक्तिहरुको समेत ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । अरु दललाई पनि मन्त्रालय रोजेर लिन सरकारमा आउन आग्रह गरिरहेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जनताले दिएको माण्डेटअनुसार ५ वर्ष सरकार चलाउन आफूहरुले चाहेको भन्दै मन्त्रालय रोजेर सरकारमा आउन अरु दललाई आह्वान गरे । ‘सहकार्य गरौं, ५ वर्ष नै मिलेर सरकार चलाऔं भन्न चाहान्छौं’ उनले भने, ‘जसपासँग छलफल पनि भइरहेको छ । हिजो सहकार्य गरेकै हो, माओवादीलाई पनि आह्वान गछौं । जनमोर्चाले साथ दिए पनि हुन्छ ।’
प्रदेश मध्यावधिमा गयो भने एमालेको कारण नभइ अरु दलका कारण जाने उनको भनाइ थियो । भौतिक र कानुन मन्त्रीसमेत रहेका बस्नेतले अघि भने, ‘हामी संसद विघटन चाहँदैनौं, तर कसै भएन भने संविधानअनुसार प्रक्रिया अगाडि त बढ्ने नै भयो ।’
बाबुराम भट्टराई भन्छन् : प्रतिगमनलाई काँध थापिन्न
केन्द्रमा उपेन्द्र र महन्थ ठाकुरको पक्षमा विभाजन जसपाको गण्डकीमा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईकै समूहको बाहुल्य छ । गोरखाका दुवै सांसद बाबुराम भट्टराई समूहका हुन् ।
तथापि तीन वटा मन्त्रालय र नियुक्तिहरु ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्तावपछि प्रदेशसभामा नभएका केही नेताले चुनावभन्दा सरकारमा जानुपर्ने मत राखखेका छन् । तर बाबुराम समूह भने कुनै पनि हालतमा यो सरकारमा जान नहुने पक्षमा छन् ।
ओलीका मतियार बनेकाले मुख्यमन्त्रीलाई कुनै बाहानामा साथ दिन नसक्ने भट्टराईले बताए । ‘३ वटै तहमा सहकार्य गर्ने हाम्रो सहमति छ । त्यसकारण जसपा त्योभन्दा बाहिर गएर संविधानलाई ध्वंश गर्ने तागतहरुलाई कुनै पनि बाहानामा काँध हाल्दैन,’ अनलाइनखबरसँग कुराकानी गर्दै भट्टराईले भने, ‘केन्द्रदेखि गण्डकी प्रदेशमा पनि ओलीकै बदमासीका कारण अस्थिरता निम्तिएको हो ।’
भट्टराईको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा
केपी ओलीको नेतृत्वमा केन्द्र र प्रदेशहरुमा जे भइरहेको छ, यो सामान्य अंकगणित मात्र होइन । यो प्रतिगमनतर्फको यात्रा हो । हामी छुट्टाछुट्टै टापुमा त बसेका छैनौं केन्द्र र प्रदेशका नीति र चरित्र जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले ओलीको मतियारसँग वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति जसपाले कुनै पनि बहानामा काँध थाप्न र सहकार्य गर्ने काम हुँदैन । नीतिगत रुपमा जसपा बिल्कुलै प्रस्ट छ ।
अहिले हाम्रो पाँच दलको सहकार्य चलिराखेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म सहकार्यलाई जारी राख्नुपर्छ । कुनै प्रतिगमनकारीले छरेको भ्रममा पर्नु हुँदैन भन्नेमा एकमत छौं । कहिले जसपाबीच फाटो ल्याइदिने र खेल्ने, कहिले कांग्रेस, माओवादीबीच भ्रम छरिदिने काम भइरहेको छ, यसबाट हामी बच्नुपर्छ ।
गण्डकीमा पनि मुख्यमन्त्रीले संसद छल्ने हर्कत गरेका हुन् नि । नसक्ने भए सरकार छोडिदिनुपर्यो । हुँदाखाँदाको दुईतिहाईको सरकार लथालिंग पार्ने र संकटमा लिएर जाने, अनि हामीले काँध थापिदिनुपर्ने ? मुख्यमन्त्रीले छोडिदिउन् न त त्यसो भए ! अस्ती पनि झेल गरे । अविश्वासको प्रस्ताव छल्न चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गरे, राजीनामा दिए र तिकडम गरेर फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
ओलीलाई पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले पनि छोडिदिन्छौं सहमतिको सरकार बनाऔं भनेकै हुँ । प्रदेशमा पनि सहमतिको सरकार बनाउन सकिन्छ । तर, म नै हुनपर्छ, मेरै सरकारमा आइज भनेर को जान्छ ? फोहोर खान आइज भनेर कसैले खान्छ ? यो त ब्लाकमेल हो । जसपा झुक्दैन । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै लड्छ । चुनावमा जान्छ भने जान्छ । जनताको मत जित्छौं, चुनाव लडेर आफ्नो सरकार बनाउँछौं, तर यो सरकारलाई साथ दिन सक्दैनौं ।
माओवादी नेता चुमानको मध्यमार्गी प्रस्ताव
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान सर्वोच्चको आदेशले प्रदेश थप अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु मध्यमार्गी बाटो हुने चुमानको प्रस्ताव छ ।
एमाले र कांग्रेस दुबैलाई सहज हुने गरी माओवादीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउने उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । ‘हामी मात्रै सरकारमा जान नैतिकता र एजेण्डाले मिल्दैन, केन्दले पनि दिँदैन । मुख्यमन्त्रीले पनि सहमतिको सरकार बनाऔं भन्नुभएको छ,’ चुमानले भने, ‘एमालेकै नेतृत्वमा जान कांग्रेसलाई पनि गाह्रो हुन्छ र कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेलाई पनि ।’
त्यसैले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाए प्रदेशसभा जोगाउन सकिने उनले बताए । तर कांग्रेस, एमाले र जसपाका सांसदहरु त्यसमा सहमत छैनन् । एमाले सांसद समेत रहेका सकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकारमा जान जनताले म्याण्डेट नदिएको बताए ।
विपक्षीको अन्तिम विकल्प : सभामुखको राजीनामा
मुख्यमन्त्री गुरुङको बहुमत नपुग्ने, विपक्षीहरुले पनि सरकार बनाउन नसक्ने र नयाँ सहमति पनि नजुट्ने अवस्थामा प्रदेशसभा जोगाउने उपायको खोजी भइरहेको छ । विपक्षी गठबन्धनसँग भएको अन्तिम विकल्प हो, सभामुखको राजीनामा ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् । उनले सभामुखबाट राजीनामा दिएर सरकार निर्माणको पक्षमा उभिँदा विपक्षीलाई बहुमत ३१ सांसद पुग्छ ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वास गुमाएपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्दा सभामुखले राजीजामा दिने र बहुमत जुटाउने विकल्प विपक्षीसँग छ । ‘त्यहाँसम्म जाने कि नजाने भन्ने हो,’ माओवादी सांसद दीपक कोइरालाले भने ।
यसबारे छलफल गर्न विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्ने तयारी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि गण्डकीको राजनीतिमा सर्वोच्चको अनपेक्षित फैसला आएको बताए । ‘अब सबैको बहुमत गुमेको छ । यस्तो अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर गठबन्धनको छलफल हुँदैछ,’ पोखरेलले भने ‘सरकार गठनको विवकल्पबारे एउटा निर्णयमा पुग्ने छौं ।’
