२४ जेठ, सुर्खेत । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाको राजीनामा माग गर्दै एमालेले कर्णाली प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।
सोमबारदेखि सुरु भएको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सभामुखले कार्यसूची अघि नबढाउँदै एमाले सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए ।
एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै मन्त्री थापाको राजीनामा मागे । ‘जनप्रतिनिधिहरुलाई अपमानित हुनेगरी अदालतले करार पुष्टि गरिसकेका व्यक्तिलाई सरकारले मन्त्री बनाएर सभाको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठेको छ,’ बैठकको सुरुमै नेता कँडेलले भने ।
अपराध पुष्टि भइसकेका व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नपाउने तर्क राख्दै नेता कँडेलले सरकारले निर्णय नसच्याउँदासम्म बैठक अगाडि नबढ्ने अडान राखेका थिए ।
‘यो सरकार, राजनीतिक अपराधी सम्मिलित सरकार हो, अदालतले करार पुष्टि भएका व्यक्ति झण्डा हल्लाउँदै यो सभामा प्रवेश गरेका छन्, सजाय भोगिसकेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नपाइने व्यवस्था छ,’ नेता कँडेलले भने ।
पार्टीको ह्वीप विपरित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिएका उनी वैशाख ४ गते मन्त्री बनेका हुन् ।
फौजदारी अभियोग लागिसकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ । मन्त्री थापालाई अदालतले जेठ ३० गते बयानका लागि बोलाएको छ ।
एमालेको अवरोधपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित गरेका छन् ।
