३० जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमार्फत ल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीति विवादमा छ । चुरेको दोहन हुने र तराई मरुभूमीकरण हुने भन्दै विरोध भइरहँदा प्रदेश सरकारहरुले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघको नीतिलाई ‘काउन्टर’ गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
अधिकांश प्रदेशले किटान गरेरै चुरे जोगाउन विभिन्न नीतिगत कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका छन् भने केहीले त्यस्ता कार्यक्रम सुरु गर्ने संकेत गरेका छन् । लुम्बिनीबाहेक कुनै पनि प्रदेशले संघको जस्तो ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बेचेर आयआर्जन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । गण्डकी प्रदेशको भने नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश भएको छैन ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी खोल्ने निर्णय गरेको सरकारले संरक्षणको अधिकार पाएका स्थानीय तह र प्रदेशहरुसँग परामर्श गरेको थिएन । चौतर्फी आलोचनापछि ‘चुरे संरक्षण गर्छौं’ भनेर स्पष्टीकरण दिएको सरकार ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने योजनामा अडिग छ । अधिकांश प्रदेशले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रको संरक्षण प्रतिवद्धता जाहेर गरेर संघ सरकारको निर्णयलाई घुमारो रुपमा अस्वीकार गरेका छन् ।
कानूनका जानकारहरुले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा नदीजन्य पदार्थ भएकाले त्यसको उत्खनन, व्यवस्थापन र उपयोगमा खानी ऐनका व्यवस्थाहरु पर्याप्त नभएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार नयाँ संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार अहिले संघीय सरकार एक्लैले निकासी गर्नेसम्मको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
संविधानको अनुसूची ८ ले जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थ संरक्षणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । अनुसूची ७ ले खानी अन्वेषण र व्यवस्थापनको जिम्मा संघ सरकारलाई दिएको छ भने अनुसूची ९ ले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र खानी तथा खानीजन्य पदार्थबाट प्राप्त हुने राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा राखेको छ ।
अहिले स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी, बालुवाबाट उठेको राजस्वको ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारलाई दिन्छन्, ६० प्रतिशत आफू राख्छन् । हालको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले वन क्षेत्रमा सामान्य निर्माणजन्य सामग्रीको संरक्षण गरे पनि उपयोग गर्न सक्दैनन् ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवाका सम्बन्धमा तीनवटै तहको काम, कर्तव्य अधिकार, मापदण्ड र निकाल्न पाइने क्षेत्रको अनुसूचीसहितको कानुन ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहहरुले संरक्षण गरेका खानी व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्न सक्ने भएपनि त्यसको लागि सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको मुद्दा ‘अन्तरसरकारी वित्त परिषद्’मा छलफल भए पनि संघीय सरकारले समन्वय र छलफलविनै यस्तो दीर्घकालीन विषयमा निर्णय गरेको छ ।
वातावरण, पर्यावरणसँग सम्बन्धित विषयमा संघ एक्लै हिँड्न खोजे कार्यस्थलमा समस्या पर्ने स्थानीय शासनविज्ञ रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा बताउँछन् । ‘जनजीवनसँग जोडिने यो मुद्दामा अन्तरसरकारी छलफल नगरी संघीय सरकार अघि बढ्न खाजेकाले प्रदेश र स्थानीय तहले असहयोग गर्न सक्छन्,’ उनी भन्छन् ।
प्रदेश २ को सशक्त प्रतिरोध
संघीय सरकारले ‘ग्राउन्ड लेभल’को समस्या नहेरी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने नीति ल्याएपछि प्रदेशहरुले वातावरणमा पुर्याउनसक्ने क्षतिलाई प्रतिरोध गर्ने गरी नीतिहरु घोषणा गरेका छन् । यसो गर्ने प्रदेशको सूचीमा प्रदेश २ सबैभन्दा अघि र आक्रामक छ ।
प्रदेश २ ले नीति तथा कार्यक्रमबाट जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका वन, सिमसार, चुरे वा भू–क्षय दृष्टिकोणले सम्वेदनशील क्षेत्र (हट स्पट) घोषणा गरी व्यवस्थापन गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको छ ।
‘सप्तरीदेखि पर्सासम्मको चुरे पहाड प्रदेशको रक्षा कवजको रुपमा रहेको छ । जनता प्रतिवर्ष बाढीपहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपजको समेत समस्याबाट प्रताडित छन्,’ प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ । कमजोर भूबनोटको कारण यहाँका ढुङ्गा, गिट्टी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुन्छ र त्यसले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिँदै गइरहेको सर्वविदितै छ ।’
चुरेको वन विनास र वातावरणीय असन्तुलन रोक्न, जैविक विविधता र पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारले कानूनी, प्रशासनिक लगायत सबै उपाय अवलम्बन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
‘चुरे जलाधारको उपल्लो तट र प्रभावित तल्लो तटबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम गर्ने नदी प्रणालीमा आधारित योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने रणनीति लिइनेछ,’ प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
नदीनालाको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहनलाई नीतिगत तवरबाट व्यवस्थित गर्ने र चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी माटो कटान नियन्त्रण गर्दै जल पुनर्भरणमार्फत भूमिगत जलस्तरलाई बढाउने घोषणा पनि छ । ‘माटो तथा पानीको संरक्षण र बाढी नियन्त्रण गर्न जलावायु परिवर्तन अनुकुलन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
पर्यटकीय र पारिस्थितिकीय महत्वका सिमसार, ताल तलैया र पोखरीहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुका साथै चुरेको फेदीमा रहेका सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा हरियाली विकास गर्ने योजना पनि प्रदेश २ सरकारले ल्याएको छ ।
‘चुरेसहित त्यस क्षेत्रमा वन्यजन्तुको संरक्षण र पर्यापर्यटन विकास गर्न गुरुयोजना बनाएर व्यापक मात्रामा वृक्षारोपण गर्ने, हरित उद्यान निर्माण गर्ने, जलाशय र भलपानी संकलन गर्ने, पोखरी निर्माण तथा थिग्रायन नियन्त्रण गर्ने जस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सुदूरपश्चिम र प्रदेश १ पनि संरक्षणको पक्षमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि चुरे संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रमबाटै घोषणा गरेको छ । प्रदेश प्रमुख गंगाप्रसाद यादवले जेठ २७ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खोल्सी, पहिरो, तथा गल्छी नियन्त्रण, रिचार्ज पोखरी निर्माण, खोला किनार तथा पानी मुहान संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रमले भूमिगत जल सतह घट्दै गइरहेको अवस्थाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्न र पानीको पुनः उपयोग गर्नका लागि भएका पोखरीहरुको संरक्षण गर्ने, सम्भाव्य स्थानमा पोखरी बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
भनिएको छ, ‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘वनको सघन व्यवस्थापनका लागि नाङ्गा डाँडा, पर्ती चौर र नदी उकासको जमिनमा फलफूलसहित उपयोगी विरुवाको वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
प्रदेश १ का प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले जेठ २७ गते सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा २ लाख ८४ हजार विरुवा रोप्ने गरी २०७८ लाई ‘वृक्षारोपण वर्ष’ घोषणा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको विरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने काममा स्थानीय तहलाई परिचालित गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
‘जैविक विविधता तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय वन लगायत चारकोसे झाडी, रामधुनी जंगल र अन्य वन क्षत्रमा भएको अतिक्रमण नियन्त्रण व्यवस्थापनका विकल्प अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ, ‘जलाधार सिमसार क्षेत्रको संरक्षण गरेर त्यसको बहुउपयोग गरिनेछ ।’
बाग्मती प्रदेशको चुरे चिन्ता
बाग्मती प्रदेशले पनि ढुङ्गा गिट्टी बेच्ने सरकारी योजनाको समर्थन गरेको छैन । बरु त्यसको उत्खननलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति घोषणा गरेको छ । प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाइँले जेठ २७ गते सार्वजनिक गरेको प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे लगायतका सम्वेदनशील जलाधार क्षेत्रमा ‘स्वच्छ जलाधार, स्वच्छ पानी’ सोचका साथ नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई समुदायको जीविकोपार्जनमा टेवा पुर्याइने उल्लेख छ ।
‘नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक दोहन रोक्न ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थको दिगो संकलन, उपयोग र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘नदी तथा जलासयहरुमा जलचरको संरक्षण तथा विकास सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइने छ । समुदायमा आधारित भू तथा जलाधार संरक्षणसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम र बायोइन्जिनियरिङ प्रविधिसहितको भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।’
कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कनौलीले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्र किटान गरेर संरक्षणको नीति घोषणा गरिएको छैनन्, तर विपद जोखिमका हिसावले सम्वेदनशील स्थान पहिचान गरी वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिमार्फत भूमि व्यवस्थापन र भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनिएको छ । वातावरण संरक्षणका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको योजनामा विरोधाभाष
लुम्बिनी प्रदेशले जेठ २५ मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भने केही विरोधाभाष देखिन्छ । प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका राप्ती, बबई, तिनाउ, बाणगंगा, रोहिणी जस्ता नदी प्रणालीहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन, सदुपयोगको माध्यमबाट जलसञ्चय वृद्धि, प्राकृतिक विपद् तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न वृहत रुपमा कार्यक्रम विस्तार गरी लागू गर्ने घोषणा भएको छ ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको सहयोग र समन्वयमा रूपन्देहीको रोहिणी नदीमा एकीकृत संरक्षण, सम्वद्र्धन र पर्यापर्यटनको कार्य सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वन क्षेत्रका खोला खहरेको व्यवस्थापन गर्दै उत्पादित नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणबाट प्राप्त रकम प्रदेशको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि भनेको छ । यसले प्रदेश सरकार पनि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासीको पक्षमा रहेको बुझाउँछ ।
भित्री मधेश र पहाडको वन बाक्लो हुँदै जाँदा रुख विरुवा वृद्धिमा प्रतिकूल असर परेको, डढेलो बढेको तर्क गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन बढाउने अभियान सञ्चालन गर्ने योजना पनि घोषणा गरेको छ ।
