बजेटबारे वीरगञ्जका उद्योगीको टिप्पणी- औद्योगिक क्षेत्रको माग समेटिएन

२ असार, वीरगञ्ज । प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेटले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको वीरगञ्जका उद्यागी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रकका लागि एक हजार बिगाहा जमिनको व्यवस्था गरिदिन माग गरे पनि त्यो नसमेटिएको उनीहरुको गुनासो छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि मंगलबा प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा १ अर्ब ३७ करोड ७४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सडक, नाला, बिजुली लगायत पूर्वाधार बनाएर सहयोग गरिदिन गरेको माग पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख नगरेको उद्योगी व्यवयायीहरुले बताए । बारा, पर्सा क्षेत्रमा देशकै सबैभन्दा बढी उद्योग कलकारखाना भए पनि औद्योगिक क्षेत्र घोषणा हुन सकेको छैन । उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानीहरुको व्यवस्थापनका लागि ढल, प्रशोधन केन्द्रको अभाव छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष मजदुरको उत्पादनका लागि पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटहरु, कृषि बजारको माग यहाँका व्यवसायीहरुले राख्दै आएका छन् । तर प्रदेश सरकारले त्यतातिर ध्यान दिन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । कनिका छरेको जस्तो सबै क्षेत्रमा बजेट छर्ने कार्यलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएको र बजेटमा उद्योगी व्यवसायीको मागलाई उपेक्षा गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम बजेटमा निजी क्षेत्रलाई केही नदिएको बताउँछन् । ‘बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भनिएको छ, बजेट दिने बेलामा केही दिएको छैन । औद्योगिक क्षेत्रका लागि एक हजार बिगाहा जमिनको व्यवस्था गरेर आवश्यक पूर्वाधारको बन्दोबस्त गरिदिनुस् भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘जमिन किनेर नयाँ उद्योग लगाउन सक्ने अवस्था अब रहेन, बारा–पर्सा ठूलो औद्योगिक करिडोर भए पनि पानी निकास, औद्योगिक फोहोरको व्यवस्थापन लगायत विविध समस्या भोग्न बाध्य छौं । तर सुन्दै सुनेनन् ।’

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अर्का उपाध्यक्ष माधव राजपालले नयाँ उद्योग लगाउने वातावरण निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट भूमिका खोजिएको तर बजेटबाट सम्बोधन नभएको बताए ।

‘जग्गा किनेर नयाँ उद्योग लगाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसमाथि वडाबाट सिफारिस लिन अनेक झन्झट बेहोर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘पोखरी सौन्दर्यकरण, मठ मन्दिरमा बढी पैसा खर्च गरिएको छ । उद्योग लगाउने वातावरण बनाउने कुरै गरिएको छैन । कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, राजश्व दिने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन दिने भनेर झारा टार्ने काम मात्रै भएको छ ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का अध्यक्ष गणेश लाठ विशेष आर्थिक क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तरकारी बजार, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, सौर्य उर्जा जस्ता विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर हुन नसकेको बताउँछन् ।

‘विज्ञान तथा प्रविधि लगायत विश्वविद्यालयका लागि थोरै रकम छुट्याइएको छ । त्यो रकमले के हुन्छ मलाई थाहा छैन । पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटको चर्चा पनि गरेनन्, तालिम, सीप दिने भनेको छ, कामचलाउ दिएर भएन,’ उनले भने, ‘कृषिसँग जोडिएका उद्योगलाई बढावा दिने, सुरक्षा दिने भनिएको छ । त्यसका लागि १ करोड छुट्याइएको छ । त्यो खाई पिई खत्तम पारिदिने पैसा हो । त्यसबाट नतिजा आउला जस्तो लाग्दैन ।’