३ असार, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ बुझाउँदै सभामुख सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य भएको सभामुखले उल्लेख गरेका छन् । यही तथ्यमा टेकेर सभामुखले ओलीले ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले नमिल्ने बताएका छन् ।
‘…सार्वजनिक रुपमै प्रतिनिधिसभाको विश्वास आफूमाथि नरहेको स्वीकार गर्नु भएका प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनः संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम आफूमाथि बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न संवैधानिक र नैतिक रुपले मिल्ने होइन,’ सभामुखले उल्लेख गरेका छन् ।
