अदालती फैसलाको समीक्षा : के ‘स्टिङ अपरेशन’ पूर्णतः गलत हो ?

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेला-बेलामा ‘स्टिङ अपरेशन’ गर्थ्यो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलाका कारण अब के होला त्यो ? संवैधानिक इजलासबाट भएको सो फैसला उपर मुद्दा पुनरावलोकनमा जाने वा दोहोर्‍याउने केही पनि हुँदैन ।

कानूनको विद्यार्थी, व्यवसायी र यसैको प्राध्यापन गर्ने पंक्तिकारलाई यो फैसला सर्वोपरि नहुने कुरै भएन । तथापि कानून कार्यान्वयन अधिकृतको तीन दशकको अनुभवले चासो लाग्यो ।

‘न्यायपालिकाको सम्बन्धमा गरिने स्वस्थ र स्वच्छ टिप्पणी तथा आलोचनाबाट यसको काम-कारबाहीमा प्रभावकारिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन हुन्छ’ भन्ने थीरप्रसाद पोखरेलविरुद्ध हरिहर विरहीको मुद्दा -अवहेलना, मिति २०४९/७/३०) मा स्थापित सिद्धान्त छ ।

यसैगरी ‘लेखेकै आधारमा न्यायालय र न्यायाधीशको अवहेलना हुँदैन’ भन्ने न्यायमूर्ति विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको आदेश (कान्तिपुर दैनिकविरुद्ध दायर अवहेलना मुद्दा) छ ।

अनि अदालतको काम-कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीश उपर स्वच्छ एवं सकारात्मक आलोचना, टीकाटिप्पणी गर्न सकिने भन्ने न्यायमूर्ति अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको आदेश -खिलानाथ ढकाल विरुद्धको अवहेलना मुद्दा) छ । यी आदेशले दिएको सीमाभित्र रही स्टिङ अप्रेशन आदेश माथि विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु ।

रंगेहात र अडियो टेप

२०७६ फागुन  ८ गते पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो टेप बाहिरियो । सेक्युरिटी प्रेसका एजेन्टसँग कमिशन मागिएको कुराकानी थियो त्यसमा । मन्त्रीले राजीनामा दिए । राजीनामा दिएर मात्र पुग्दैन, तत्काल हिरासतमा राखेर अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल, मिडिया, सडक, सदन जताततै छताछुल्ल भयो । अख्तियारले कारबाही नगरेको भनेर आयोगको असफलता देखाइयो । अहिले पनि नेता, मन्त्री, सरकार र अमूक राजनीतिक दललाई यसैको उदाहरणले सत्तोसराप गरिन्छ ।

बास्कोटाको कार्य र अदालती आदेशको मर्मको विश्लेषण गरौं । अदालतको आदेशको विषय हो, ‘स्टिङ अपरेशन’ अर्थात् अपराध गर्दागर्दै रंगेहात समातिनु । बास्कोटा प्रकरण हो, अपराधजन्य वार्तालापको केवल अडियो रेकर्ड प्राप्त हुनु । कुन चाहिंमा ‘ग्रयाभिटी’ बढी होला ?

‘स्टिङ अपरेशन’ काम हुँदै गर्दा समातिएको अवस्था हो भने अडियो रेकर्ड त्यसको एउटा पूर्व चरण मात्रै । अपराधको गहिराइको हिसाबले कुराकानीको अडियो प्राप्ति ‘स्टिङ अपरेशन’ को आधा पनि हुन सक्तैन ।

यो ‘गाडिसकिएको मुर्दा’ उठाउनुको कारण गोकुल बास्कोटा निर्दोष थिए । उनी फसे, फसाइए भनेको बिल्कुलै होइन । त्यसमा कुनै सम्बन्ध र चाँसो नै छैन । केवल बार्गेनिङको अडियो रेकर्ड प्राप्त हुँदा हंगामा भएको अवस्थामा हाल ‘रंगेहात’ हरू छुट्ने भए यो विषय गम्भीर हो भन्ने मात्रै हो ।

मुद्दाको मुख्य विषयवस्तु

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दायर गरे । मुद्दाको मुख्य माग यस प्रकार छ :

अख्तियार दुरुपयोगको अनुसन्धान गर्न र अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अपराधमा संलग्न व्यक्ति उपर अदालतमा मुद्दा दायर गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ बनेको हो । सोही ऐनको अख्तियारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ बनेको हो ।

उक्त नियमावलीको नियम ३० मा कर्मचारीले घूस रिसवत माग गरेको भनी पर्न आएको उजुरीको अनुसन्धानको क्रममा आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घूस रिसवत बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने र त्यसरी रिसवत उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई कारबाही र सजाय नगरिने व्यवस्था छ ।

भ्रष्टाचारजन्य घटना भएको विषयमा मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने आयोगले भ्रष्टाचारजनित कार्य हुनु अगावै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उक्त घटना घटाउन सहयोग गर्न, प्रमाण सृजना गर्ने कार्य गर्न, गराउन तथा आवश्यक पर्ने रिसवतको रकम उपलब्ध गराउन मिल्दैन ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम-कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने देखिएमा सम्बन्धित अधिकारी वा निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

भ्रष्टाचारजनित कुनै कसूर हुँदैछ भन्ने सूचना प्राप्त गरेमा रिसवत माग गर्ने कार्य कार्यालयको गुनासो सुन्ने अधिकारी, कार्यालय प्रमुख, प्रधानमन्त्री कार्यालयको हेलो सरकार, सम्बन्धित निकायको माथिल्लो तहमा शिकायत गरी उपचार खोज्न सकिने प्रशासनिक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कानूनी निकायको रूपमा रहेको छ । आफैंले रिसवतको रकम दिई राष्ट्रसेवकलाई पक्राउ र अभियोजन गर्नु गैरकानूनी हो ।

कुनै कानूनले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई कसूर गर्न/गराउन स्रोत र साधन उपलब्ध गराई प्रमाण सिर्जना गर्न सक्ने अधिकार नदिएको हुँदा नियमावलीको नियम ३० सरकार वादी हुने मुद्दाको अनुसन्धान सम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र व्यवस्था प्रतिकूल छ ।

विधायिका बाहेक अन्य निकायलाई कसूर कायम गर्न वा विधायिका निर्मित कानूनले कसूर मानेको कार्यबाट उन्मुक्ति दिने अधिकार हुन सक्दैन । यसैले नियम ३० को आधारमा फौजदारी कसूरमा पक्राउ, अभियोजन र दण्डित भइरहेको, व्यवहारमा प्रतिशोधको अस्त्र र फसाउने संयन्त्रको रूपमा दुरुपयोग भइरहेको छ ।

यसो हुँदा उक्त नियमावलीको नियम ३० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी सोही अनुसारका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषणा गरिपाऊँ । यसका लागि स्वदेश र विदेशका विभिन्न र प्रशस्त नजीर र कानूनी सिद्धान्तहरू समेत संलग्न गरिएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ (४) बमोजिम दायर उक्त रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाबाट निर्णय भएको हो ।

नेपालको कानूनी इतिहासका केही उल्लेखनीय र अभूतपूर्व फैसला मध्ये यो एउटा हो । यसमा बेलायतको ‘हाउस अफ लर्डस्’ को निर्णय जस्ता उन्नत र समृद्ध व्याख्याको आभास मिल्छ । फैसला पढ्दै जाँदा निर्णयकर्ताप्रति श्रद्धा जाग्दै जान्छ । यसले राज्यका पदाधिकारी र निकायलाई मार्गदर्शन गरेको छ । राज्य संयन्त्रलाई सन्तुलित बनाउन निर्देश गरेको छ । फैसलाको सारांश यसप्रकार रहेको छः

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधान बमोजिम स्थापित एक संवैधानिक अंग हो र यसले स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम रूपमा अनुसन्धान कार्य गर्दछ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा राखिएको छ । तथापि यो स्वाभाविक अपेक्षा सधैं र सबै अवस्थामा विश्वसनीय तवरबाट निर्वाह हुन्छ भनी मान्न भने सजिलो देखिंदैन । विषयवस्तु र हाम्रा व्यावहारिक परिस्थितिहरू पनि विचारणीय बन्दछन् ।

विविध सामाजिक सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग हुने कुनै सम्भावना नै छैन भनी ढुक्क हुन सकिने स्थिति देखिंदैन । नियोजित रूपमा झ्यालबाट पैसा छिराउने र ढोकाबाट पसेर दसीको रूपमा रकम बरामद भएको देखाउने गरिएका दृष्टान्त पनि प्रस्तुत विवादमा गरिएको सुनुवाइ/छलफलको सन्दर्भमा निवेदकतर्फका  अधिवक्ताहरूले उल्लेख गर्नुभएको पाइयो । यस कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन ।

स्रोत-साधन र अधिकारप्राप्त राज्यको संवैधानिक निकाय आफैंले घूस दिएर माझीले माछा मार्न जाल बिछ्याए जसरी कसैलाई पक्राउ गर्नु सभ्य समाज अनुकूल सुहाउने कुरा होइन । राज्यका निकायले आफ्ना नागरिकलाई फसाउने प्रपञ्चपूर्ण योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नु शोभनीय कुरा हुँदैन ।

प्रमाण सम्बन्धी कानूनी अवधारणा अनुसार अनुसन्धानकर्ताले प्रमाणको संकलन गर्ने हो, प्रमाणको सृजना गर्ने होइन । विवादित नियम ३० को प्रावधानले प्रमाणको ‘संकलन’ नभएर प्रमाणको ‘सृजना’ गर्ने कुराको लागि अख्तियारी दिएको देखिन्छ ।

यो प्रावधानको दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना छैन भनी मान्न सकिने अवस्था देखिंदैन । परिणामतः यो प्रावधान कुनै निर्दोष व्यक्ति उपर पूर्वाग्रह राखेर फसाउने वा दुःख, हैरानी दिने माध्यम बन्ने खतरा पनि रहेको छ ।

गोप्य वा छद्म रूपमा अनुसन्धान वा छानबिन कार्य गर्न सकिन्छ, तर त्यसो गर्दा प्रमाणको सृजना गर्ने होइन, प्रमाणको संकलन गर्ने कार्य गरिएको हुनुपर्दछ । साथै स्वच्छ सुनुवाइको मान्यता प्रतिकूल नहुने अवस्था पनि सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । सो मान्यताको प्रतिकूल कामकारबाही गर्न अनुमति प्रदान गर्ने गरी बनेका कानून, नियम, निर्देशिका वा आदेशले न्यायिक मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

गोप्य वा छद्म रूपमा गरिने अनुसन्धानलाई आयोगले रकम दिएर पठाउने कुरामा मात्र सीमित राखेर हेरिनु वा बुझिनु पनि उचित देखिंदैन । रकम दिएर पठाउनु बाहेक पनि गोप्य वा छद्म रूपमा गरिने अनुसन्धानका तरिका वा पद्धति छन् र त्यसको अनुसरण अनुसन्धानका सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ ।

कुन कार्य अपराध हो, कुन होइन भनी निर्धारण गर्ने कानून बनाउने अधिकार विधायिकामा रहेको देखिन्छ । स्वयं विधायिकाले कानून बनाउँदा समेत संविधानका प्रावधान अनुकूल हुने गरी बनाउनुपर्ने हुन्छ । संविधान तथा ऐनमा नसमेटिएको कुरालाई कसूरको रूपमा परिभाषित गरेर नियमले व्यवस्थित गर्नु कानून निर्माणको विधायिकी पद्धति अनुकूल वा प्रत्यायोजित विधायनको अवधारणा अनुसार हुँदैन ।

प्रत्यायोजित विधायनको मान्यता अनुसार बन्ने कानून (नियमावली) ले मातृ-ऐनलाई विस्तृत वा संकुचित पार्न सक्दैन । नियमावली आफैंमा स्वतन्त्र र स्वावलम्बी हुन सक्दैन । ऐन अन्तर्गत बनाइने नियममा कुनै पनि कुरा ऐनको क्षमता र परिधिभन्दा बढी हुन सक्दैन ।

व्यवस्थापिकाद्वारा निर्धारण नै नगरिएको उद्देश्यलाई नियमद्वारा ग्रहण गर्न र लागू गर्न मिल्दैन । प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी निर्माण गरिने नियम, विनियम वा उपनियमले मुलुकको मूल कानूनको रूपमा रहेको संविधान तथा आफूलाई जन्म दिने ऐनले तोकिदिएको सीमारेखालाई नाघ्न सक्दैन ।

राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलित कुनै ऐनले अनुमति प्रदान गरेको देखिंदैन । ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव हुँदैन ।

रिसवतको रूपमा दिइएको र बरामद गरिएको रकम पुनः आयोगले नै फिर्ता लिने गरेको पाइन्छ । पहिले रकम दिने, रिसवत लिन दुरुत्साहन दिने, रकम दिलाउने, त्यसपछि मानिस पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने र सजाय दिलाउने । यसरी बरामद गरेको रकम आफैंसँग राख्ने र पुनःपुनः अर्को व्यक्तिलाई त्यसैगरी समात्ने कार्य प्रणालीबाट मातृ-ऐनमा रहेको रिसवतको रकम जफत हुने प्रावधानलाई संकुचित पारेको वा नियमले अपवादको अवस्था सृजना गरेको देखिन आउँदछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा रहेको प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २०(९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी हक तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा रहेको व्यवस्था समेतको भावना र मर्म अनुकूल देखिएन ।

सो प्रावधान फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त, कानूनको उचित प्रक्रिया तथा प्रमाण संकलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन । उल्लिखित प्रावधान प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी अवधारणा र यस अदालतबाट भएका व्याख्या तथा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुकूल रहेको समेत पाइएन ।

उक्त प्रावधानले अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी तवरबाट कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने प्रकृति समेत देखियो । अतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम आज मिति ८ वैशाख २०७८ देखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने ठहर्छ ।

फैसलाको आलोचनात्मक विश्लेषण

यो निर्णय न्यायिक इतिहासको एउटा अभूतपूर्व निर्णय भएको भन्ने समेतका राम्रा पक्षहरू माथि उल्लेख भइसकेको छ । अब अर्को तर्फबाट हेरौं ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दा राज्य विरुद्धको अपराध हो । फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची ३ अन्तर्गतका यस्ता मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंले अनुसन्धान, अभियोजन र दायर गर्दछ ।

अख्तियारका आफ्नै ऐन र नियम छन् । ती कानूनमा उल्लेख भएका कुराहरू सोही बमोजिम र नभएका अन्य कुराहरू मुलुकी अपराध संहिता अनुसार हुने हो । ३९ पेज लामो यस फैसलामा बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत लगायत विभिन्न सम्बद्ध कानूनी र सिद्धान्तको व्याख्या गरिएको छ । तर हाम्रो आफ्नै फौजदारी अपराध संहिताका प्रावधानको चर्चा देखिंदैन ।

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ८९ बमोजिम झूटा प्रमाण बनाएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना, ९१ बमोजिम झूटा प्रमाण वा प्रमाणपत्र प्रयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी सोही ऐनको दफा ९९ बमोजिम बदनियतपूर्वक अनुसन्धान र अभियोजन गरेमा ६ महीनासम्म कैद र ५ हजारसम्म जरिवाना, बदनियतपूर्वक थुनछेक गरेमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

अनाहकमा फौजदारी कसूरमा पक्राउ, अभियोजन र दण्डित भइरहेको, व्यवहारमा प्रतिशोधको अस्त्र र फसाउने संयन्त्रको रूपमा दुरुपयोग भइरहेको, नियोजित रूपमा झ्यालबाट पैसा छिराउने र ढोकाबाट पसेर दसीको रूपमा रकम बरामद गरेको आदि जस्ता कुरा फैसलामा उल्लेख छन् ।

यदि अख्तियारका कर्मचारीले कसैलाई फसाउन, धराप थापेर फन्दामा पारेको छ भने त्यस सम्बन्धमा हालसम्म झूटो अनुसन्धान अभियोजन गरिएको, झूटा प्रमाण बनाएको भनेर किन कसैको उजुरी परेको छैन ? हालसम्म अदालतबाट किन हस्तक्षेप भएन ?

भ्रष्टाचार अनुसन्धान प्रयोजनका लागि रिसवत रकम उपलब्ध गराउन प्रचलित कुनै ऐनले अनुमति प्रदान गरेको देखिंदैन । ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिव हुँदैन ।

केवल नियमावलीबाट यस्तो सारभूत विषयलाई अवलम्बन गर्न नमिल्ने ठहर अत्यन्त मनासिव हो । राष्ट्रसेवकले लिने कार्यलाई नियमावलीको नियम ३० को आधारबाट मात्र नभई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ अनुसार पनि कसूर कायम गरिएको हो ।

फैसलाको बुँदा नं. ३ मा उल्लेख भए झैं भ्रष्टाचार राज्य व्यवस्थालाई नै जर्जर बनाउने गम्भीर आपराधिक कार्य भएकोले यसको निवारणका लागि राज्यले हरसम्भव वैध (उचित) उपायहरूको प्रयोग गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।

यसैले अपराध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००० अनुसार भ्रष्टाचारलाई पनि संगठित अपराधको कोटामा राखेको अनुमान गर्न सकिन्छ । संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा १३ तथा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ३ मा नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलिभरी), गुप्त कारबाही अनुसन्धान (अण्डर कभर अपरेशन) र अन्य उपयुक्त अनुसन्धान पद्धति अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्थामा केवल नियमावलीबाट मात्र आएको भन्ने अदालतको व्याख्या अलिक अनुदार देखिन्छ ।

बहसका क्रममा विद्वान अधिवक्ताले ‘स्टिङ अपरेशन’लाई ‘क्रिमिनल इन्ट्रापमेन्ट’ हो भन्ने दाबी लिएको देखिन्छ । त्यो तर्क गलत हो । यी दुई फरक कुरा हुन् । ‘स्टिङ अपरेशन’ लिगल हो र ‘इन्ट्रापमेन्ट’ इलिगल हुन्छ । शंका लागे तुरुन्तै गुगल गरौं । When the police suspect someone of a crime but do not have enough evidence to charge them, they may resort to sting operations, which commonly get confused with entrapment= Entrapment is illegal, while sting operations are legal अपराधशास्त्रको यो अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त हो ।

अमेरिकामै ‘स्टिङ अपरेशन’ मान्य छ । अमेरिकाको एफबीआई र भारतको सीबीआईले गरिरहेका छन् । बहसको क्रममा बेलायत, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र भारतका उत्कृष्ट न्यायिक दृष्टिकोणको आधार लिंदै पश्चिमा देशको तुलनामा भारतीय फैसलामा ‘इन्ट्रापमेन्ट’ मा ‘नैतिक प्रश्न पैदा हुने’ भन्ने वाक्यांश रहेको देखिन्छ । अर्थात् ‘इन्ट्रापमेन्ट’ लाई भारतले कानूनी त्रुटिभन्दा पनि नैतिक त्रुटि हो भनेर केही लचकताका साथ लिएको उल्लेख छ । नेपालमा ‘स्टिङ अपरेशन’ गरिन्छ, इन्ट्रापमेन्ट छैन ।

फैसलाको २२औं बुँदाको चौथो हरफमा अनुसन्धानको सन्दर्भमा ‘विषयवस्तु र हाम्रा व्यावहारिक परिस्थितिहरू पनि विचारणीय बन्दछन्’ भन्ने उल्लेख भए झैं अख्तियारको विगतदेखिको अभ्यासलाई पूर्णविराम नलगाई त्यसमा सुधार खोजिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला ? समृद्ध देश र हाम्रो देशको हैसियत, कानून कार्यान्वयन अधिकारीहरूको क्षमता, स्रोत र साधनमा हामी समान आर्थिक र सामाजिक हैसियतमा छैनौं ।

तर देशको स्तर जस्तो भए पनि यो मुद्दाको हैसियत कस्तो ? वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, डा. रजितभक्त प्रधानाङ्ग, प्रकाशबहादुर के.सी., रविनारायण खनाल, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमणकुमार श्रेष्ठ, खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, शरदप्रसाद कोइराला, डा. भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, ललितबहादुर बस्नेत, गोविन्दप्रसाद शर्मा बन्दी, माधव कोइराला, गजबहादुर ऐर र टीकाबहादुर कुँवरज्यू यसका वकील हुनुहुन्थ्यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा.रजितभक्त प्रधानाङ्ग, शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू गोविन्दप्रसाद शर्मा (बन्दी), शरदप्रसाद कोइराला, डा. भीमार्जुन आचार्य र विष्णुमाया भुसालले बहस-नोट पेश गर्नुभएको पनि देखिन्छ ।

एक सहकर्मी कानून व्यवसायीले हालेको ‘पीआईएल’ ले यत्रो ठूलो महत्व पायो । यी अग्रज कानून व्यवसायी मित्रहरूले निःशुल्क सेवा गरेको भए अर्कै कुरा, अन्यथा महँगो न्यायको लागि स्रोत कहाँबाट आयो ? अरूको लगानी पर्‍यो कि परेन, कसको लगानी पर्‍यो सोचनीय छ ।

अख्तियारले कतिपय अनुसन्धान आफूले नगरेको, संसदीय समितिले निर्देशन दिएपछि मात्र गरेको, ठूला कार्यमा अनुसन्धान नै नभएको, दुई-चार हजारको लागि स्टिङ गरिएको जस्ता तर्क बलियो रूपमा उठे ।

माझीले माछा समात्न जाल हाने जस्तो राष्ट्रसेवकलाई समात्न मिल्दैन भनियो । वास्तवमा अख्तियारले जाल हान्ने होइन र ? लोभी माछा न बल्छीमा पर्छन् । ल मानौं, अख्तियारले बल्छी नै थाप्यो रे, त्यो बल्छीमा पर्न भएन नि त !

के राष्ट्रसेवकले दान लिन नहुने, चन्दा लिन नहुने, कसैको उपहार लिन नहुने, व्यवसाय गर्न नहुने, अनुशासन र कानूनको पालना गर्ने भन्ने कुरा देखावटी मात्रै हुन् ? यस्ता कुरा नगर्ने हो भने कसरी ‘स्टिङ अपरेशन’ मा परिन्छ ? सानो, ठूलो जे जस्तो भए पनि आखिर भ्रष्टाचार नै होइन र ?

अख्तियारका स्टिङ अपरेशनमा परेका तत्कालीन बौद्धका डीएसपी श्याम राईलाई सहमतिमा घूस लिएको नदेखिएको ठहर गरी विशेष अदालतबाट सफाइ मिल्यो । काभ्रेका सहायक वन अधिकृत प्रहृलादप्रसाद धिताललाई सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ दिइयो ।

यसको मतलब यो निर्णय हुनुपूर्व पनि स्टिङ अपरेशनमा परेका निर्दोषहरू ससम्मान छुटेकै थिए । आजकल, कतिपय मुद्दामा जाहेरवालाको प्रलोभन र प्रभावमा परी मुद्दा चलिसकेपछि साक्षीहरू अदालतमा बकपत्र गर्दा ‘होस्टाइल’ हुने चलन पनि बढेको छ ।

यो निर्णय पछि करीब ४०० मुद्दामा एकमुष्ट उन्मुक्ति हुनेभयो भनिन्छ । एकछिन मानौं, कुनै राष्ट्रसेवकले घूस माग्दैछ भनेर अख्तियारलाई पूर्व सूचना आयो । के अख्तियार यसमा चूप लागेर बस्ने ? वा, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई सूचना दिई मैले केही गर्न हुँदैन भनेर हात बाँधेर केही नगर्ने ?

अपराध अनुसन्धानमा फोन कल डिटेलको ठूलो महत्व हुन्छ । पहिले प्रहरी आफैंले सीधै डिटेल लिने गथ्र्यो । मुद्दा पर्‍यो, प्रहरीले सीधै फोन कल डिटेल लिन नपाउने, त्यसको लागि स्पष्ट व्यवस्था सहितको ऐन बनाउनुपर्ने, ऐन नबन्ने बेलासम्म मुद्दा हेर्ने न्यायाधीशको आदेश भएपछि भने लिन पाउने भन्ने फैसला भयो ।

अन्ततः सर्वोच्च अदालत आफैंले कार्यविधि बनाएर निकास दिलायो । अहिलेसम्म उक्त ऐन बनेको छैन, तर सर्वोच्च अदालत आफैंले बनाइदिएको कार्यविधिबाट फोन कल डिटेल प्राप्त भइरहेको छ ।

यस मुद्दामा पनि एकमुष्ट उन्मुक्ति दिनुभन्दा कुनै कार्यविधि वा अन्य कुनै बाध्यात्मक निर्देशनात्मक आदेश भएको थियो भने कस्तो हुन्थ्यो होला ? उदाहरणको लागि, जो सुकैले पनि स्टिङ अपरेशन गर्ने नभई ‘प्रमुख आयुक्त’ को आदेशबाट मात्र हुने, स्टिङ अपरेशन हुनुपूर्व र पश्चात्सम्मको अनिवार्य भिजुअल रेकर्डिङ हुनुपर्ने वा स्टिङ अपरेशनको सम्पूर्ण भिजुअल ट्रान्समिसन हुनुपर्ने र सो भिजुअल आयोगका पदाधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा हेरेर प्रमाणित गर्ने आदि ।

फैसलामा उल्लेख भए जस्तो ‘योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त गरिएको, आयोगका पदाधिकारी वा कर्मचारीको रूपमा रहेका व्यक्ति उपर नै भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलेको तथा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति, खटनपटनका सन्दर्भहरूले पनि यदाकदा संशय पैदा गराउने गरेको पाइन्छ’ भन्ने हो भने त नेपालको कुन क्षेत्रमा त्यस्तो नहोला ? अदालतकै विभिन्न चर्चा सुनिन्छ । आखिर हामी सबै उही समाजका सृजना न हौं !

प्रहरी अनुसन्धानमा असर

प्रहरीद्वारा अनुसन्धान गरिने कतिपय मुद्दामा ‘स्टिङ अपरेशन’ गरिएको हुन्छ । प्रहरी आफैंले रकम लिएर गई सोही रकम देखाएर अपराध र अपराधी समातेको हुन्छ । लागूऔषध, मूर्ति चोरी, अन्य चोरी, वन्यजन्तु अंग खरीदबिक्री, प्राचीन स्मारक, मानव बेचबिखन जस्ता धेरै मुद्दामा प्रहरीले खरीद बापतको रकम देखाई सबुद प्रमाण सहित पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अझ कतिपयमा त मलाई घूस देऊ, तिमीलाई बचाउँछु भनेर सत्य तथ्य ओकलाउनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक जोखिम लिनै पर्छ । प्रहरी अनुसन्धानको मूल प्रक्रिया यही हो । यही प्रचलन परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।

अब पनि हुने नै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयमा जस्तो प्रहरीका अनुसन्धानमा पनि ‘स्टिङ अपरेशन’ मा पनि प्रश्न उठ्ने हो र यस्तै सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने हो भने यसले समग्र अनुसन्धानलाई असर पार्छ ।

मानौं, प्रहरीले गरेको स्टिङ अपरेशनमा मुद्दा पर्‍यो । त्यस अवस्थामा प्रहरीको हकमा फौजदारी अपराध संहिताका बदनियतपूर्ण र गैरकानूनी पक्राउ, अभियोजन, नक्कली प्रमाण संकलन भन्नेमा मुद्दा नपरी रिटमा एकैचोटि जान मिल्दैन । रिटमा जानुपूर्व वैकल्पिक व्यवस्था पालना भएको हुनुपर्छ ।

यसर्थ, प्रहरीको अनुसन्धानको सन्दर्भमा यसरी एकमुष्ट उन्मुक्ति हुने अवस्था रहँदैन । साथै, आफ्नो कार्य सञ्चालन वा कर्तव्य पालनाका कर्ममा प्रहरी कर्मचारीले मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसमा सरकार वा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक उपाय खोजी कर्मचारीलाई कानूनी सुरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र प्रहरीमा स्टिङ अपरेशनको त्रास नभए पनि अनुसन्धान गर्न त्रास रहन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेशन’ लगायत भ्रष्टाचार विरोधी समग्र कार्य सञ्चालनमा अख्तियारलाई थप विश्वास गर्दै सम्मानित अदालत पनि केही लचिलो हुँदा उचित हुन्छ कि ?

अब के उचित ?

भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त छ । तत्कालीन दुई तिहाइको सरकारका सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्रीले म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ भन्दा धेरै राष्ट्रप्रेमीमा ठूलो सन्तुष्टि र अपेक्षा जागेको थियो । विविध कारणले त्यस्तो हुन सकेन ।

अहिले अदालतबाट अख्तियारको स्टिङ अपरेशन सम्बन्धी निर्णय आएपछि फेरि अर्को चर्चा भयो । यसले गर्दा हिजो टेबुलमुनि हुने काम अब टेबुल माथि नहोस् भन्नेमा सबै सतर्क हुनैपर्छ । संवैधानिक इजलासको फैसला ससम्मान शिरोधार्य गर्दै सरकार र अख्तियारबाट केही निश्चित काम गर्न उचित हुन्छ ।

व्यवस्थापिकाद्वारा प्रदान नगरिएको अधिकार नियमावलीले ग्रहण गर्न मिल्दैन । प्रत्यायोजित विधायनले संविधान तथा आफूलाई जन्म दिने ऐनको सीमारेखालाई नाघ्न सक्दैन भन्ने आधार लिंदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, नियम ३० बदर गरिएकोले सो व्यवस्थालाई परिमार्जन सहित तत्काल ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भयो ।

एक हिसाबले सिङ र नग्रा झिकिएको जस्तो भएको अवस्थाको अख्तियारलाई तङ्ग्राउन स्टिङ अपरेशन गर्न सक्ने गरी ऐन बनाउनु सरकारको दायित्व हो । विभिन्न कारणले अध्यादेश माथि अध्यादेश जारी भएको अहिलेको अवस्थामा अर्को एक अध्यादेश आउँदा पनि अनुचित हुँदैन । तर, कर्मचारीलाई बेलगाम नछोडिकन ।

प्राप्त सुराकमा प्रमुख आयुक्तको तोक आदेशले मात्र स्टिङ अपरेशन गर्न उचित हुन्छ । यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका स्टिङ अपरेशनलाई ‘अपरेशन गरेको प्रत्यक्ष कारबाही कमाण्डरले कार्यालयमा बसेर कम्प्युटरमा हेर्ने’ अमेरिकन सेनाको प्रविधि जस्तो विद्युतीय सुविधा र उपकरण अख्तियारलाई तत्काल उपलब्ध गराउनु जरूरी छ ।

यसलाई आवश्यक परे ‘भिजुअल रेकर्ड’ को रूपमा अदालतमा पनि देखाउन सकियोस् । भोलि यसैमा पनि मुद्दा पर्न सक्ला, डराउनुपर्दैन । ऐन बनाउने काम विधायिकाको हो भनेर अदालत ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्ने प्रशस्त नजीर र आधार छन् ।

यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० खारेज भएको र राज्यकोषको रकम रिसवतको रूपमा अख्तियारले नै उपलब्ध गराउन बन्देज लगाएको अवस्थामा पनि ‘स्टिङ अपरेशन’ चालु हुन सक्छ । यो आदेशले अख्तियारका अरू अधिकार र जिम्मेवारीलाई असर परेको छैन ।

कुनै राष्ट्रसेवकले सेवाग्राहीसँग घूस माग गरेको र सेवाग्राही आफैंले आफ्नै रकम राष्ट्रसेवकलाई दिएको वा दिने सुराक प्राप्त भएको अवस्थामा अख्तियार हात बाँधी बस्नुपर्ने अवस्था छैन । कुनै राष्ट्रसेवक र सेवाग्राही दुवै मिलेर राज्यलाई ठग्दैछन् भन्ने जानकारी प्राप्त भएमा तत्काल अख्तियारलाई स्टिङ अपरेशन गर्न रोकिएको छैन ।

उदाहरणको लागि भन्सारमा पार्टी र कर्मचारी मिलेर थोरै मूल्यांकन गर्दैछन् भने तत्काल स्टिङ अपरेशन गरी समात्न सकिन्छ । स्मरणरहोस्, गर्न नहुने काम चाहिं अख्तियार आफैंले रिसवत रकम दिनु भएन र राज्यकोषको रकम रिसवतमा पर्नु भएन ।

उपसंहार

नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जस्तो भारतमा ‘सीबीआई’ ले भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजन गर्दछ । ‘सीबीआई’को आफ्नै विशेष अदालत छ । यसले अदालतको अनुमति लिएर अदालत र न्यायाधीशले गरेको भ्रष्टाचार पनि हेर्ने गर्दछ ।

यस अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेशन’ लगायत भ्रष्टाचार विरोधी समग्र कार्य सञ्चालनमा अख्तियारलाई थप विश्वास गर्दै सम्मानित अदालत पनि केही लचिलो हुँदा उचित हुन्छ कि ?

यो फैसलाले नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालत र कानूनको शासनप्रति अझ सम्मान बढाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार कटौती गरेको नभई अझ परिष्कृत बनाउन सहयोग पुर्‍याएको बुझ्नुपर्छ ।

यसका लागि सरकारले अख्तियारलाई माथि उल्लिखित कानूनी आधार सहितको ऐन, अन्य स्रोत र विद्युतीय साधन तत्काल उपलब्ध गराउन जरूरी छ । सम्बद्ध सबै सरोकारवालाले मनन गरौं, भारतको ‘सीबीआई’ केवल ऐनद्वारा स्थापित संस्था हो । नेपालको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ संवैधानिक निकाय हो । कुन बढी प्रभावशाली छ, किन छ, त्यसका राम्रा अभ्यास के के हुन् र त्यसको लागि आफ्नो भूमिका के हुनुपर्छ ? यो आलेख त्यसतर्फ एउटा प्रयास मात्र हो ।

(अधिवक्ता डा.रेग्मी नेपाल प्रहरीको अवकाशप्राप्त वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक हुन् ।)