११ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरुको जिकिर छ, संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीमा केपी ओलीले दाबी गर्न पाउँदैनन् । १४९ सांसदको हस्ताक्षर पेश गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु असंवैधानिक हो ।
शुक्रबार बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, सुनिल पोखरेल लगायतले पनि त्यही जिकिर गरे र, राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।
तर, इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने पटक–पटक ७६(४) मा फर्काउन खोजेका छन् । अधिवक्ताहरुलाई उनले बारम्बार सोध्ने प्रश्न थियो, ‘प्रधानमन्त्रीले म विश्वास लिन्न भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ?’
संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदको सबभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ३० वैशाखमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिंदाको परिस्थितिमा भिन्नता नभएको भन्दै विश्वासको मत लिन नजाने निर्णय गरेर ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेका थिए ।
७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्न राष्ट्रपतिले गरेको आह्वानमा नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर पेश गरे भने एमाले अध्यक्ष ओली जनता समाजवादी पार्टीको समर्थन आफूलाई भएको बताए । राष्ट्रपतिले केही सांसदको हस्ताक्षर दुवैतिर भएको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनसक्ने लगायतका कारणले दुवैको दाबी नपुगेको बताइन् ।
रिट निवेदनको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी प्रथम दृष्टिमै बदरभागी भएको जिकिर गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली ७६(३) को प्रधानमन्त्री भएको र ७६(४) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिन जानुपर्नेमा मार्गदर्शन गरें भनेर राष्ट्रपतिकहाँ गएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘७६(४) मा सक्दिनँ भनेर हात उठाएर ७६(५) मा फेरि दाबी गर्नुभयो, त्यो पनि दलीय समर्थन छ भनेर । यो त सीधै बदरभागी छ ।’
संविधानको धारा ७६(५) सांसदहरुको स्वतन्त्र रुपमा हस्ताक्षर जुटाएर सरकार बनाउने व्यवस्था भएको भन्दै उनले देउवाको दाबीलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
उनलाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले मसँग विश्वास छैन । म विश्वासको मत लिदिनँ भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ? यो कुरा स्पष्ट पारिदिनुस् ।’
उनको अर्को प्रश्न थियो, ‘प्रधानमन्त्रीका दाबेदारको आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने हो कि संसदले ?’
अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नको सीधा जवाफ दिएनन्, बरु ओलीको दाबी नपुग्ने जिकिर दोहोर्याए । ‘१४९ (सांसदको हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि) आधार हो । यसमा विश्वास नलागे राष्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘को–को सांसद कता–कता भनेर आधार पुष्टि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।’ जसरी पनि मुलुकलाई आफ्नै नेतृत्वमा चुनावमा लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा राष्ट्रपतिले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको अधिवक्ता पोखरेलले बताए ।
उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले फेरि सोधे, ‘प्रधानमन्त्रीले म विश्वासको मत लिन्न भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ? तर अधिवक्ता पोखरेलले फेरि पनि यसको जवाफ दिएनन् ।
यसपछि आएका अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नतर्फ संकेत गर्दै ‘प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिकहाँ विश्वासको मत माग्न होइन, विश्वासको मत लिन्न भन्न गएका हुन्’ भने । उनलाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘७६(४) प्रयोग प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो कि अधिकार ?’
जवाफमा पोखरेलले भने, ‘७६(३) को प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । नलिएर ३० दिन सुतेर बसे के हुन्छ ? ३१ औं दिनको दिन अर्को प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।’
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले अधिवक्ता पोखरेललाई ‘काउन्टर’ प्रश्न गरे, ‘त्यो (७६(४) को प्रक्रिया) प्रधानमन्त्रीको अधिकार हो भने प्रधानमन्त्री खान्न भन्न पाउँछ कि पाउँदैन ?’
अधिवक्ता पोखरेलले प्रश्न काल्पनिक भएको बताए । ‘अघिल्लो पटक (पुस ५ को विघटन विरुद्धको रिटमाथिको बहस) मा पनि मलाई यो प्रश्न सोधिएको थियो । यस्तो काल्पनिक प्रश्नको जवाफ हुँदैन’ अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘पार्टी दर्ता हुन्छ, चुनाव लड्छ, संसदमा आएर प्रधानमन्त्री भएर सत्ता चलाउने भन्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री खान्न भन्ने कल्पना गर्न सक्दैन । यदि कुनै व्यक्तिले गर्यो भने अर्को व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्छ ।’
अधिवक्ता पोखरेलपछि बहस गरेका अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधान लगायतले पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भनेर जाने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय भन्ने प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नको ठोस जवाफ दिएनन् ।
संविधानको धारा ७६(४) मा ७६ (३) अनुसारको अल्पमतको सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । अल्पमतको सरकारले ७६(३) अनुसार विश्वासको मत नलिएर राजीनामा दिने वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तो मार्ग प्रशस्त गरें भनेर राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्ने वा नसक्ने प्रष्ट उल्लेख छैन ।
