१८ असार, काठमाडौं । दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरेर केन्द्रीय कमिटीमा फर्किएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबाट हस्ताक्षर फिर्ता दिन निर्देशन दिएका छन् । सोमबार साँझ ५ बजेसम्म माधवकुमार नेपाल पक्षका २३ निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी फुटको घोषणा हुने उनको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले शुक्रबारको बैठक अन्त्य गर्दै भनेका छन्, ‘कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने छुट एमालेका सदस्यलाई छैन । सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न ।’
बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले दुई दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता गरिनुपर्ने प्रस्ताव भने राखेका थिए । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र उनी निकट नेता हरि पराजुली बाहेक ओली तर्फका मात्रै नेताहरु सहभागी बैठकले तत्कालै अनुमोदन गर्यो ।
तर २३ फागुन २०७७ मा एमाले पुनर्स्थापित भएपछि दोस्रो पटक बैठकमा सहभागी उपाध्यक्ष गौतमले यसको विरोध गरे । गौतमको भनाइ थियो, ‘दुई दिनको समय भन्ने निर्णय फिर्ता लिऔं । त्यसले एकता जोगाउन सहयोग पुग्दैन ।’ गौतमको विरोधपछि अध्यक्ष ओलीले एकदिन समय थपे र शनिबार दिउँसो तीन बजेको बैठकमा सहभागी हुन माधव नेपाल समूहका नेताहरुलाई आहृवान गरे ।
तर अहिलेको परिस्थितिमा सुधार नआए माधव नेपाल समूहका नेताहरू बैठकमा सहभागी हुने सम्भावना देखिँदैन । किनकि यो समूहले शुक्रबारको बैठक नै रोक्न ओलीलाई आग्रह गरेको थियो । बुधबार दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकबाट बोलाइएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै वैधानिक नभएको भन्दै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले स्थगित गर्न सुझाव दिएका थिए । बैठकको निम्तो दिन बिहीबार राति अध्यक्ष ओलीले टेलिफोन गरेका थिए । ओलीले बैठकमा बताएअनुसार २५ मिनेट कुराकानी भएको थियो ।
शुक्रबार अनौपचारिक सम्वादमा सक्रिय नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट र भीम आचार्यले बालुवाटार पुगेर बैठक रोकेर एकताको पहल गर्न अध्यक्ष ओलीसँग आग्रह गरे । झण्डै आधा घण्टाको कुराकानीपछि अध्यक्ष ओलीले ‘सल्लाह गरौंला’ भनेका थिए ।
तर बैठक रोकिएन । निर्धारित समयभन्दा डेढ घण्टा ढिलो (१२ः३० बजेतिर) बैठक शुरु भयो र अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी फुट्ने घोषणा गरे ।
‘एकतर्फी रुपमा एकपछि अर्को निर्णय गरिएकाले पार्टी एकताको सम्भावना कमजोर बन्यो । अझै पनि एकता केपी ओलीमै भर पर्छ’, माधव नेपाल निकट एक नेता भन्छन् । कांग्रेस सभापतिको समर्थनमा गरिएको हस्ताक्षर पार्टी विवादको अवस्थामा गरिएकाले अध्यक्ष ओलीको अडान एकता विरोधी भएको ती नेता बताउँछन् ।
तर अध्यक्ष ओली निकट नेताहरू भने हस्ताक्षर फिर्ता लिन दिइएको निर्देशनलाई एकताको आधार मान्छन् । ‘आˆनै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनु भएको वर्तमान सरकारलाई हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु र त्यस मध्ये केही साथीहरु मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र र जनताको चाहना सबैको विपरित रहेका विषय हुन्’, बालुवाटारको बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने ।
ओली ‘मूभ’को सन्देश
महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज र नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी सहितको केन्द्रीय कमिटी कायम गरिनुलाई ओली पक्षले पार्टी एकताको प्रयासका रुपमा अथ्र्याएका छन् । ‘खारेज भइसकेको पदहरु फेरि कायम गरेर निम्तो दिइएको छ । अब पजि आउनु हुन्न भने के गरौं’, केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङ भन्छन् । तामाङले शुक्रबारको बैठकका लागि पठाएको पत्रमा नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदअनुसार सम्बोधन गरिएको थियो ।
तर माधव समूहले यो बैठक राखिनुलाई नै एकता भाँड्ने प्रयासका रुपमा हेरेको छ । यो समूहमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरुको बिहीबार बसेको बैठकले दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैधानिक भएको र त्यही बैठकबाट निर्णय गर्दै अगाडि बढ्दा एकतालाई सहयोग नपुग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । अदालतले दुई पटक दिएको आदेशबाटै दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी अवैधानिक भएकाले एमालेको विवाद राजनीतिक ढंगले खोज्नुपर्ने यो समूहको अडान छ ।
त्यो भनेको अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीच सहमतिबाट एकता जोगाउने भएको उनीहरु बताउँछन् । त्यसैअनुसार अनौपचारिक सम्वादलाई जोड दिने निर्णय बिहीबारको बैठकले गरेको छ । तर एमाले अध्यक्ष ओली रोकिएनन् । दुवैतर्फका दोस्रो तहका नेताहरुले अनौपचारिक सम्वाद सहमति नजिक पुगेको दाबी गरिरहेका बेला अध्यक्ष ओलीले १३ र १५ असारमा स्थायी कमिटी राखे । १६ असारमा दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखेर एमाले केन्द्रीय कमिटीमा रुपान्तरित भएको निर्णय मात्र लिएनन्, पूर्वमाओवादी तर्फका चारसहित आठ नेतालाई स्थायी कमिटीमा मनोनित गरे ।
शुक्रबार माधव समूहका २३ निवर्तमान सांसदलाई हस्ताक्षर फिर्ता लिन ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिइएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीको यो मूभलाई अदालत प्रभाव पार्ने प्रयासका रुपमा एमालेका नेताहरुले लिएका छन् ।
ओली निकट एक नेता अदालतको मामिलामा यस्तो निर्णय गरिएको हुनसक्ने स्वीकार्छन् । एमाले एकता नभाँडिनेमा विश्वस्त ती नेता भन्छन्, ‘आजको बैठकमा अध्यक्ष कमरेडको अभिव्यक्ति र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई दिइएको आश्वासन हेर्दा एमालेको एकता जोगिन्छ । हस्ताक्षर फिर्ताको कुरा अदालततिर होला ।’
हुन पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने मध्ये बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित एघार जनालाई गएको १२ जेठमै निष्कासनको निर्णय गरिएको थियो । थप १२ जनालाई स्पष्टिकरण सोधिएको थियो । तर २८ फागुनयता एक्लौटी निर्णय गर्दै पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व विघटन र विधान संशोधन गरी माधव समूहलाई भूमिकाविहीन बनाएका ओलीको कारबाही यात्रालाई अदालतले रोकिदिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदको मुद्दामा अदालतले २७ जेठमा दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै मान्यता दिएन ।
यसको अर्थ सांसदलाई कारबाही गर्न दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले सक्दैन, केन्द्रीय कमिटी चाहिन्छ भन्ने पनि हो । त्यसैले अध्यक्ष ओली केन्द्रीय कमिटीमा फर्किएर कारबाही गरे अदालतले रोक्न नसक्ने बुझाइमा ओली अगाडि बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि तीनदिन अगाडि मात्रै विगतमा गरिएको कारबाही स्वतः निष्प्रभावी बनेको बताएका ओलीले फेरि हस्ताक्षर फिर्ताको कठोर निर्देशन दिएका छन् । यदि ओलीले एमालेको एकता जोगाउनकै लगि दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज र केन्द्रीय कमिटी कायम गरेका हुन्थे भने सायद सम्वादलाई बढी जोड दिन सक्थे ।
तर दोस्रो तहका नेताहरुले सकारात्मक वातावरण बनेको सन्देश दिइरहँदा अध्यक्ष ओली फेरि एक्लौटी निर्णय गर्नेतिर लागेका छन् । यसलाई संसद् पुनस्र्थापना भएपनि सरकार बन्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित गर्ने योजना अन्तर्गत हेरिएको छ । किनकि माधव समूहका सांसदलाई केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा वैधानिक हुने र विपक्षीको बहुमत नपुग्ने अवस्था बन्छ ।
