२२ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेको एकता कायम गर्न गठित कार्यदलले सहमतिको अन्तर्वस्तुबारे छलफल शुरु गरेको छ ।
६ जेठपछि पहिलो पटक सोमबार बसेको कार्यदलको बैठकमा सामान्य समीक्षा गरेर सकिएको थियो । तर मंगलबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा भने दुवै पक्षले औपचारिक रुपमा आ-आफ्नो अडान प्रस्तुत गरेका छन् । ‘मुख्यगरी दुई विषयले प्रवेश पाएको छ । सांगठानिक विषय कसरी टुंग्याउने र सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दामा गरिएको हस्ताक्षरबारे के गर्ने ?’, कार्यदलका एक सदस्यले भने ।
बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सदस्यहरुले एमालेको एकता जोगाउन एमाले पार्टी कमिटी सम्पूर्ण रुपमा २ जेठ अगाडिको अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अडान लिएको छ भने विचाराधीन मुद्दामा भएको हस्ताक्षरबारे मौन रहने बताएको छ ।
तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्ष यो प्रस्तावमा सहमत भएन । ओली पक्षका कार्यदल सदस्यहरुले अदालतमा दायर रिटमा संलग्न हस्ताक्षरलाई विशेष जोड दिएका थिए । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा एमालेलाई एकठाउँ राख्न पनि यो विषयबारे बोल्न जरुरी छ’, ओली तर्फका सदस्यहरुको जोड थियो ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि १९ असारको बालुवाटार बैठकबाट अदालतको फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने नेता एमाले हुन नसक्ने चेतावनी दिएका थिए । कार्यदलका सदस्यहरुले पनि यो विषयलाई जोड दिएका छन् । सोमबारको बैठकमा पनि एकता कायम गर्नेगरी हुने सहमतिमा अदालतमा दर्ता भएको हस्ताक्षरबारे पनि बोल्नुपर्ने कुरा राखेका थिए । ‘अदालतमा पेश भएको हस्ताक्षर फरक परिवेशमा भएकाले त्यसबारे नबोलौं भन्ने हाम्रो कुरा हो’, माधव नेपाल पक्षका कार्यललका एक सदस्यले भने । माधव पक्षका नेताहरुले संसद् र संविधान जोगाउने प्रयोजनका निम्ति हस्ताक्षर भएको, तर पार्टी एकता बिथोल्ने गरी प्रचार गरिएको गुनासो गरेका छन् ।
बैठकमा नेपाल पक्षले २३ फागुन यता दुवै पक्षबाट भएका सवै निर्णय खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । दुवै पक्षबाट भएको निर्णय खारेज हुँदा एमाले २ जेठ २०७५ अगाडिकै अवस्थामा र्फकने तर्क यो समूहका नेताहरुको छ ।
ओली पक्षले भने २ जेठ २०७५ भन्दा माओवादी तर्फबाट आएका नेताहरु र साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी -नेकपा) हुँदा थपिएका एमाले तर्फकै केन्द्रीय सदस्यहरु समेत छुट्ने तर्क गरेका छन् । अर्थात्, अहिले अध्यक्ष ओली सांगठानिक रुपमा जुन ठाउँमा पुगेका छन्, त्यहीबाट अगाडि बढ्ने भन्ने प्रस्ताव छ ।
१६ असारमा अध्यक्ष ओलीले दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरी एमालेको केन्द्रीय कमिटी कायम गरेका छन् । तर त्यो कमिटीमा रामबहादुर थापा सहित चार जनालाई स्थायी कमिटी र बाँकी १९ जनालाई केन्द्रीय सदस्य कायम गरिएको छ । सँगै, एमाले र माओवादी एकता हुँदा एमालेका तर्फबाट थप भएका ३८ जना पनि केन्द्रीय कमिटीमा राखिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले एकलौटी निर्णय लिएको भन्दै माधव समूहले भने सहमति जनाएका छैनन् । माधव नेपाल पक्षका कार्यदल सदस्यहरुले भने २ जेठ २०७५ को अवस्थामा एमाले फर्काउने र त्यसपछि माओवादी तर्फका नेताहरुलाई समावेश गर्नुपर्ने अडान लिएका छन् । तर कार्यदलको बैठकमा संभावित सहमतिको विषयबारे प्रस्ताव मात्रै राखिएको कार्यदल सदस्य गोकर्ण बिष्टले बताए । ‘अनौपचारिक छलफल थुप्रै भएको छ । तर औपचारिक कार्यदलका सवै सदस्यहरु त्यो छलफलमा हुनुहुन्थेन । त्यसैले आज आ-आफ्नो तर्फबाट सहमतिका निम्ति विषयवस्तुमा बोल्ने कुरा भयो’, बिष्टले भने ।
कार्यदलका सदस्यहरुले आ-आफ्नो कुरा राखेपछि भोलि थप छलफल गर्ने गरी बैठक सकिएको थियो । अर्को बैठक बुधबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ । कार्यदलमा ओली तर्फबाट संयोजक सुवास नेम्वाङका साथै उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल छन् भने नेपाल तर्फबाट उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूसाल, सचिव गोकर्ण बिष्ट र नेताद्धय सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्त छन् ।
