२४ साउन, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको एकता वार्तामा पछिल्लो १० दिनयता उल्लेख्य प्रगति नभएको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन् ।
चार दिनदेखि लगातार छलफलमा बसेको कार्यदलका सदस्यहरु सहमति नजिक पुगेको दाबी गर्दै आएका थिए । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको भोलिपल्ट बिहीबार विहान बसेको बैठकपछि कार्यदलका सदस्यहरुले साँझसम्म सहमति हुने दाबी गरेका थिए ।
कार्यदलमा ओली पक्षको संयोजक रहेका सुवास नेम्वाङले त भरसक आजै (बिहीबार) निष्कर्षमा पुर्याउने जोड रहेको बताएका थिए । माधव नेपाल समूहबाट कार्यदलमा रहेका गोकर्ण विष्टले लगभग समाधानको विन्दुमा पुगेको दाबी गरेका थिए ।
बिहीबार साँझ ७ बजे अर्थ मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक पनि बोलाइएको थियो । तर बैठकमा कार्यदलका सदस्य एवं उपमहासचिव विष्णु पौडेल अनुपस्थित रहे । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानु परेको भन्दै आएनन् ।
अरु सदस्यले छलफल गरे र उठे । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै कार्यदलका सदस्य एवं एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसालले भने, ‘विहान जे थियो, त्यही नै छ ।’
उनले अघि भने, ‘अनौपचारिक छलफल गरेर हामीले १० दिन अगाडि केही एजेण्डाहरु तय गरेका थियौं । गएको १० दिनदेखि हामीले विभिन्न कारणले खास, ठोस, मूर्त योगदान गर्न सकेका छैनौं ।’
नेताहरुले त साँझ सहमति जुट्छ भनेका थिए नि भन्ने प्रश्नमा भुसालले भने, ‘अनौपचारिक छलफल गरेर हामीले १० दिन अगाडि केही एजेण्डा तय गरेका थियौं । १० दिनदेखि विभिन्न कारणले हामीले खास, ठोस, मूर्त योगदान गर्न सकेका छैनौं ।’
किन गरे सहमतिको दाबी ?
उपमहासचिव भुसालले १० दिनयता ठोस प्रगति नभएको दाबी गरिरहँदा कार्यदलका केही सदस्यहरुले पछिल्ला बैठकहरुपछि ‘आजै सहमति जुट्छ, भोलि सहमति जुट्छ’ भनेका थिए । जुन अहिले पनि सार्वजनिक रेकर्डहरुमा उपलब्ध नै छ ।’
वार्ताकारहरुका अनुसार दोस्रो तहका नेताहरुबीच भएको छलफल लामो समयदेखि सकारात्मक नै छ । तर बुँदागत रुपमा कुन विषयमा के गर्ने भन्ने टुंगिएको छैन । माधवकुमार नेपाल समूहले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार २ जेठ २०७५ मा कायम रहेको पार्टी तथा जनवर्गीय संगठनलाई कायम गर्नुपर्ने र एकपक्षीय रुपमा गरेका निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
छलफलका क्रममा ओली पक्षका नेताहरु सकारात्मक पनि देखिन्छन् । तर जेठ २ मा फर्किँदा जनवर्गीय संगठनहरुको नेतृत्व, केन्द्रीय कमिटीको संख्या, पूर्व माओवादी नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेश नै गर्न चाहँदैनन् ।
कार्यदल ब्यूँतिएपछि भएका छलफलहरुको अवस्था पनि योभन्दा खासै फरक भएको एक सदस्यले बताए । उनीहरुको जोड या त सर्वोच्चमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने वा एमाले एक भइसक्यो भन्ने सन्देश दिनेमा मात्र देखिएको माधव नेपाल पक्षको आरोप छ ।
‘साँच्चै सहमति चाहेको हो भने त मन्त्रिपरिषद् बैठक रोकेर पनि उहाँहरु अहिले साँझको बैठकमा आउनु हुन्थ्यो र मिल्न बाँकी विषय टुंग्याउन तयार हुनुहुन्थ्यो’ नेपाल समूहका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँहरुको ध्यान एमाले एकताभन्दा सर्वोच्च अदालत र विपक्षी गठबन्धनलाई प्रभावित गर्नेतिर मात्र गएको भान हुन थालेको छ ।’
