विद्यालय जाने उमेरमा अर्थात् कानूनले तोकेभन्दा कमै उमेरमा गरिने विवाह बालविवाह हो । वर्तमान समयमा बालविवाहलाई संविधान र कानूनले पूर्णतः निषेध गरेको छ । विडम्बना कानून र संविधानले बालविवाहलाई कागजमा मात्रै निषेध गर्न सक्यो, व्यावहारिक पक्ष कमजोर हुँदा बालविवाहको अवस्था जहाँको तहीं छ ।
रोकथाम र जनचेतनामा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय प्रभावी देखिएका छैनन् । फलस्वरूप गलत सामाजिक संस्कार र अन्धविश्वासका कारण बालविवाहलाई अझै बढाइरहेको छ ।
सानै उमेरदेखि शिक्षा र सिर्जनशीलतामार्फत आफ्नो सुन्दर भविष्यको सपना देख्नुपर्ने बालबालिका बालविवाहका कारण बोझिलो र पेचिलो जीवन बाँच्न बाध्य छन् । हाल प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहको अवस्था भयावह रूपमा बढिरहेको देखिन्छ ।
१२–१३ वर्षको उमेरमा किताबका पानासँगै समाज, व्यवहार र जीवन जिउने कला सिक्नुपर्ने बालबालिकाको जीवन बालविवाहका कारण अज्ञानता र समस्याको भूमरीमा परिरहेको छ । बालविवाहलाई बालअधिकार हननको रुपमा संविधान र कानूनमा उल्लेख गरिए पनि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा दिनहुँ बढिरहेको छ । जसले राज्य र कानूनको पालना गराउने जिम्मा पाएको प्रहरी प्रशासन निरीह बन्दा बालविवाहले कानूनलाई गिज्याइरहेको छ ।
किन हुन्छ बालविवाह ?
० कम उमेरमा विवाह गर्दा पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास समाजमा हुनु
० गरीबी तथा विभेद हुनु
० कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु
समुदायमा मानिसहरु सामाजिक मूल्य मान्यता र इज्जतका कारण बालविवाह विरुद्ध बोल्न सकिरहेका छैनन् । खराब राजनीतिक अवस्थाका कारण बालविवाह विरुद्धका अभियान प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन् ।
बालविवाहले निम्त्याउने समस्या
० शारीरिक, मानसिक रोगको शिकार
० घरेलु हिंसा तथा विभेदमा वृद्धि
० कम उमेरमा विवाह गरी बच्चा जन्माउँदा आमा र शिशु दुवैको मृत्यु हुने खतरा
० विवाहपछि पढाइ बिग्रने
समाधानका उपाय
बालविवाह बालअधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकारको हनन् मात्रै नभएर विकास र समृद्धिको बाधक पनि हो । तसर्थ यसको उन्मूलन हुनु आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले चाहेमा बालविवाहलाई उन्मूलन गर्न सम्भव छ । अन्य सरोकारवाला निकायले पनि यसमा हातेमालो गर्नु जरुरी छ ।
० छोरीहरूको सशक्तीकरण गर्ने
० बालविवाह परम्परागत संस्कृति र जातीय व्यवस्थासँगै जोडिएको विषय भएकाले त्यस्ता कुसंस्कार र जातीय व्यवस्थालाई बदल्ने
० समुदायसँग नजिक स्थानीय सरकार रहन्छ, उसले बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, बालविवाह गर्ने गराउनेलाई सामाजिक बहिष्कार समेत गर्ने
बालविवाह गैरकानूनी हो, यसबाट बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकासको अवसर र रहर सबै गुमाउनुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि यस्तो गलत परम्पराविरुद्ध संगठित रुपमा आवाज उठिरहेको छैन । अहिलेको युगमा राज्यले कानूनमा भएका व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हुन्न र सबै जिम्मेवार व्यक्तिले जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्छ ।
(लेखक सल्यानको कुमाख गाउँपालिकामा रहेको परिवर्तनशील बाल क्लबका अध्यक्ष हुन् ।)
