३१ असार, काठमाडौं । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगसँगै पदाधिकारीहरुको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले दुवै आयोग र त्यसका पदाधिकारीहरुको म्याद थप्ने निर्णय गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए ।

२५ माघ २०७५ मा संशोधन भएको ऐनमा आयोग पदाधिकारीको म्याद एक वर्ष रहने उल्लेख छ । त्यसको झण्डै एक वर्षपछि ६ माघ २०७७ मा दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । एक वर्षे कार्यकाल सकिएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत पदाधिकारीको म्याद थप गर्दै आएको थियो ।

पछिल्लो पटक थपिएको म्याद बिहीबार सकिँदैछ । सरकारले ऐनमा भएको बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत आयोग र पदाधिकारीहरुको म्याद थपको निर्णय गरेको हो । अब यसलाई संसदबाट ३० दिनभित्र पास गर्नुपर्ने हुन्छ ।