१ साउन, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राजस्व र खर्च दुवैको वार्षिक लक्ष्य भेट्न सरकार असफल भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार यो वर्ष कुल बजेट खर्च ८०.०८ प्रतिशत र राजस्व लक्ष्यको ९२.७४ प्रतिशत मात्र संकलन भयो ।
विकास (पुँजीगत) खर्च ६४.६९ प्रतिशतमा सीमित भयो । चालु खर्च ८९.७५ प्रतिशत प्रगति भयो । वित्तीय व्यवस्थातर्फको प्रगति ५८.४४ प्रतिशतमा सीमित भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
तथ्यांकअनुसार गत आव २०७७/७८ मा सरकारले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेटबाट खर्च भने ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ ।
सकरारले बजेटको लक्ष्य नभेट्ने भएसँगै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट ल्याउँदा बजेट खर्चको लक्ष्य संशोधन गरि १२ खर्ब ६६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा झारेको थियो । महालेखाको तथ्याङ्कअनुसार सरकार दुई दुई पटक गरेको बजेट खर्चको संशोधित लक्ष्य समेत भेटाउन असफल भएको छ ।
यो वर्ष सरकारले चालु प्रकृतिको खर्चका लागि ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो सरकारको अनिवार्य दायित्व (तलव भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय तथा प्रदेशमा जाने अनुदान)सहितको रकम हो । यसबाट खर्च प्रगति भने ८ खर्ब ५१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ (८९.७५ प्रतिशत) मात्र भएको छ । चालु खर्चका संशोधित लक्ष्य भने ९१.४ प्रतिशत थियो ।
विकास निर्माणका काममा खर्च हुने पूँजीगत प्रकृतिको खर्चतर्फ भने सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखेको थियो । प्रगति भने मात्र २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ६४.६९ प्रतिशत हो । चालु आवको बजेट ल्याउँदा सरकारले चालु खर्चको लक्ष्य ७१.३ प्रतिशतसम्म लैजान संशोधित लक्ष्य राखेको भए पनि त्यो भेट्न असफल भएको छ ।
नेपाल सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा गर्ने लगानी वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च समेत लक्ष्यको आधा मात्र भएको छ । यो वर्ष १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थामा खर्च हुने लक्ष्य राखिएकोमा प्रगति भने १ खर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो कुल लक्ष्यको ५८.४४ प्रतिशत हो । आगामी आवको बजेटबाट वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको लक्ष्य ८५.२ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
असारमा खर्चकाे बाढी
जेठ मसान्तसम्म ९ खर्ब १६ अर्ब खर्च भएको थियो । असारमा मात्रै २ खर्ब ६४ अर्ब खर्च भएको छ । जेठ १ मसान्तसम्म ४३ अर्ब रहेको विकास खर्च २ खर्ब २८ अर्ब पुगेको हो ।
असार मात्रै ८५ अर्ब विकास खर्च भएको छ । कुल विकासको ३७ प्रतिशत विकास खर्च असारमा मात्रै भएको छ ।
९ खर्ब ३८ अर्ब उठ्यो राजस्व
यो वर्ष सरकारले कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ राजस्व खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । ३१ असारसम्म राजस्व संकलन ९२.७४ प्रतिशत उठ्न सफल भयो । सरकारले चालु आवको बजेट ल्याउने समयमा राजस्व ९४.८ प्रतिशतसम्म उठ्ने अनुमान गरेकोमा संशोधित लक्ष्य समेट पुरा भएन ।
३१ असारसम्म कुल ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्व ८ खर्ब ७० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेकोछ ।
गैरकर राजस्व भने लक्ष्यभन्दा निकै कम उठेको छ । गैरकर राजस्व ६८ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ । यो कुल लक्ष्यको ६९.०३ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले यो वर्ष अनुदान प्राप्तीमा समेत उल्लेख्य सफलता पाएन ।
कुल ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएकोमा प्राप्ति भने मात्र २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ छ । यो लक्ष्यको ३३.९७ प्रतिशत हो ।
असार मसान्तमा २१ अर्ब २४ करोड राजस्व
असार मसान्त (३१ असार)को दिन मात्र २१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अपडेट गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो दिनसम्म ९ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको राजस्व प्राप्ति मसान्तपछि भने ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड पुगेको छ ।
यो वर्ष सरकारको ऋणबाहेक कुल १० खर्ब ७२ अर्बको आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेकामा राजस्व र अनुदानसमेतको प्राप्ति ९ खर्ब ९९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ भएको छ । यो कुल लक्ष्यभन्दा ९३.१९ प्रतिशत कम हो ।
