Comments Add Comment

‘कतिपय न्यायाधीश नै विचौलिया छन्’

१४ साउन, काठमाडौं । न्यायालयमा हुने विकृति, विसंगतिबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले न्यायाधीश नियुक्ति, पेशी व्यवस्थापन, कानून व्यवसायीको अपारदर्शी शुल्कलगायतका कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढेको औंल्याएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोकत्वको समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै विकृतिको शुरुवात हुने भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा न्यायिक नेतृत्व नै प्रतिवद्ध र इमान्दार हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

शक्तिकेन्द्रको संरक्षणप्राप्त न्यायाधीशका कारण विकृति विसंगति संस्थागत भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । अध्ययन समितिले शक्ति केन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूकै संरक्षणमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको गुनासो बढेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकामा हुने तथा हुनसक्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि न्यायिक नेतृत्व र न्याय परिषद्ले प्रतिबद्ध भएर इमान्दार प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ नेपालमा न्यायाधीश छनोट गर्ने समिति न्यायपरिषद्को नेतृत्व पनि प्रधानन्यायाधीशले गर्छन् ।

अध्ययन समितिले सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने अहिलेको पद्धतिका कारण बेथिती बढेको औल्याएको छ ।

अध्ययन समितिले न्यायाधीश सिफारिसदेखि नै विकृतिको शुरुवात हुने भन्दै त्यसमा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई सांकेतिक रुपमा जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ । समितिले न्यायपालिकामा भएको भ्रष्टाचारको अन्त्यको शुरुवात पनि न्यायाधीश नियुक्ति सुधार गरेर मात्र गर्न सकिने बताएको छ ।

‘विकृति, विस‌ंगतिको प्रारम्भ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसको कार्यबाट हुने गरेको पाइन्छ । कानूनले तोकेको वस्तुनिष्ठ आधारमा नियुक्तिको सिफारिस नगरी आत्मनिष्ठ एवम् मनोगत आधारमा गरिएको सिफारिसले धेरै समस्या सिर्जना गरेको पाइन्छ,’ सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा योग्यमध्येको योग्यतम व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ एवम् पारदर्शी ढङ्गबाट गरिनुपर्दछ ।’

कतिपय न्यायाधीश नै विचौलिया छन्

समितिले कतिपय न्यायाधीशहरु विचौलियाको भूमिकामा रहेको भनी किटान गरेको छ र त्यस्ता न्यायाधीशमाथि अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘कतिपय न्यायाधीश र कानून व्यवसायी स्वयं पनि विचौलिया छन्’ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘(तिनको) सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्ने ।’ कतिपय न्यायाधीशको नातेदारहरुले मुद्दाको किनबेच गर्छन् भन्ने चर्चा हुने गरेको भन्दै समितिले खोजविन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कतिपय न्यायाधीशहरूले नै सवारी विचौलिया नियुक्ति गरेका छन् भन्ने सुनिएकाले खोजविन हुनुपर्दछ ।’

लेखनदासले २५ लाख रुपैयाँ नगद दिएमा मुद्दा मिलाइदिन्छौं भनेका कैयौं उदाहरणहरू भेटिएको भन्दै समितिले कारागारबाट पनि पैसा चाहिन्छ, मान्छे छुटाइदिन्छौं भन्ने गुनासो व्यापक हुने गरेको औंल्याएको छ ।

स्थानीय कर्मचारी, न्यायाधीश र कतिपय कानून व्यवसायी नै विचौलियाको मुख्य भूमिकामा रहेकाले तिनलाई सेवाबाट हटाउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । समितिले कानून व्यवसायीको सहज पहुँच न्यायालयमा रहेकाले प्रमुख विचौलियाको भूमिकामा कानून व्यवसायी नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ र तिनलाई पहिचान गरी कारबाही गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘न्यायाधीश एवं कर्मचारीहरूलाई सामूहिक आवासको व्यवस्था गरी विचौलियाको प्रवेश नियन्त्रण गरिनुपर्दछ ।’

‘चिया पसलमा समेत अदालतमा विचौलियाको प्रभाव छ भन्ने चर्चा हुन्छ, अनुसन्धान जरुरी छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पहिचान भएका विचौलियाको नाम र विवरण सार्वजनिक गरिएमा विकृति नियन्त्रण हुनसक्ने देखिन्छ ।’

विचौलियाहरूले मुद्दाको पक्षसँग लाभ लिई पीडित र साक्षीलाई प्रतिकूल बकपत्र गराउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै समितिले त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘पत्रकार, राजनीतिकर्मी, एनजिओकर्मी, समाजसेवीले विचौलियाको काम गरिरहेका हुन्छन्’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तिनीहरूलाई न्यायाधीशसँग सिधै भेटघाट गर्नबाट रोक्नुपर्छ ।’

विचौलियाले पैसा खाइदिने मुद्दामा सफाइ पाए पनि पैसा खर्च गरेर मुद्दा जितेको भन्ने गलत सन्देश गइरहेको भन्दै समितिले त्यसलाई रोक्नुपर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रहरी कर्मचारी, कानून व्यवसायी, जेथा जमानतका दलाल लगायतले विचौलियाको भूमिका खेलेको भन्दै कारबाही हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गाउँघरका टाठाबाठाले लाग्ने भन्दा बढी रकम लिने गरेका कारण अदालतको छवि बिग्रेको छ, पहिचान गरी कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।’

विचौलियालाई अदालत प्रवेशमा रोक लगाउन र सेवाग्राहीको सहजताका लागि परिचयपत्र र पोशाक सहितको स्वयंसेवी कर्मचारी खटाउनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको सरुवा, काज एवम् कारबाहीका क्रममा स्पष्ट मापदण्ड नबनाएको तथा भेदभाव गरिएका कारण पनि इमान्दार र नैतिकवान न्यायिक जनशक्तिमा निराशा पैदा भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने क्रममा समेत स्पष्ट मापदण्ड नअपनाई असमान व्यवहार गरिएको छानविन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘कानूनले निर्दिष्ट गरेका आधारहरूलाई ध्यानमा राखी पारदर्शी एवम् अनुमानयोग्य सरुवा प्रणाली विकास गरिनुपर्दछ’ प्रतिवेदनको कार्यकारी सारांशमा भनिएको छ, ‘अनुशासनात्मक कारबाही गर्दा प्रतिशोध साँध्ने हिसाबले गरिनु हुँदैन ।’

तीन वर्षअघि सुनकाण्डको मुद्दाको आदेशका क्रममा न्यायपरिषद्ले केही न्यायाधीशहरुमाथि छानविन गरी केहीलाई छाडेको थियो । केही न्यायाधीशहरुलाई न्यायपरिषद्मा तानेर छानविन गर्दा पछि निर्दोष भेटिएका थिए । यस प्रकारको कारबाहीलाई संकेत गर्दै अध्ययन समितिले समान व्यवहार हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस अध्ययन समितिको निष्कर्ष : न्यायाधीश नियुक्तिबाटै शुरु हुन्छ न्यायालयमा भ्रष्टाचार

पेशी व्यवस्थापन

अध्ययन समितिले सर्वोच्चदेखि जिल्ला अदालतसम्म इजलास गठन र मुद्दाको पेशी तोक्ने अहिलेको पद्धतिका कारण बेथिती बढेको औंल्याएको छ । अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश, उच्चमा मुख्य न्यायाधीश र जिल्ला अदालतमा वरियताक्रममा पहिलो नम्बरमा हुने न्यायाधीशले पेशी तोक्छन् ।

आफ्नो स्वार्थको मुद्दामा अनुकूलको इजलास गठन गर्ने, त्यसमै पेशी तोक्ने र आफू अनुकुलको फैसला गराउने भनी नेतृत्वकर्तामाथि आरोप लाग्दै आएको हो । अध्ययन समितिले पेशी व्यवस्थापनमा भएको यो बेथितीले भ्रष्टाचार बढेको गुनासो आएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएको ।’

प्रतिवेदनमा गलत एवम् विचौलियाको काममा संलग्न कानून व्यवसायीहरूलाई नेपाल बार एसोसिएसन तथा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानूनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

समितिले त्यस विषयमा सुधारको उपाय पनि दिएको छ । जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई शुरूदेखि अन्तसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली विकास हुनुपर्ने भनेको छ । सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानूनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेशी सूची प्रणाली (अटोमेटेड कजलिष्ट सिस्टम) लागू हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा नेतृत्वको कार्यदलले पनि पेशी व्यवस्थापनमा स्वचालित प्रणाली अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यसका लागि समय लाग्ने भएमा पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको एकाधिकार अहिले तत्काल तोडनुपर्ने समितिको सुझाव छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यो लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढङ्गले गोलाप्रथाद्वारा पेशी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने ।’

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका दुई न्यायाधीश सम्मिलित अध्ययन समितिले न्यायालयमा हुने विचौलियालाई भ्रष्टाचारको प्रमुख आधार भनी चित्रण गरेको छ ।

विचौलियालाई नियन्त्रण गर्न अहिलेको कानूनले मात्रै सम्भव नभएको भन्दै प्रतिवेदनले योजनावद्ध रणनीति आवश्यक रहेको औल्याएको छ ।

न्यायालयमा सेवारत व्यक्ति, कार्यरत पदाधिकारीहरू र अन्य व्यक्तिहरू विचौलियाको भूमिकामा संलग्न देखिनसक्ने भन्दै न्यायालयको नेतृत्व चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘त्यस्ता विचौलियाहरूको प्रभावमा पर्ने न्यायाधीश एवम् कर्मचारीलाई कानूनी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने’ अध्ययनले भनेको छ, ‘विचौलिया नियन्त्रणको लागि अदालत, बार र अनुसन्धानसम्बन्धी विज्ञको संलग्नतामा छुट्टै संयन्त्र गठन गरी सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने र दोषीउपर कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।’

उजुरीको अनुसन्धान र त्यसपछिको अभियोजनका क्रममा पनि वस्तुनिष्ठ काम नहुने अध्ययन समितिको निचोड छ । प्रतिव्यक्ति प्रमाणको अभावमा पनि गोश्वारा अभियोग लगाउने काम भइरहेको भन्दै समितिले कतिपय अवस्थामा मुख्य अभियुक्तलाई अभियोजन नगरी अन्यलाई अभियोजन गर्ने काम देखिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

कानुन व्यवसायको विकृति

अध्ययन समितिले कानून व्यवसायको क्षेत्रमा पनि विकृति रहेको भन्दै सुधार्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कानून व्यवसायीले लिने पारिश्रमिक वापत रसिद नदिने, न्यायाधीश र फाँटमा मिलाउँछु भन्दै अतिरिक्त रकम असुल्ने र आफूले लिएको मुद्दा जसरी पनि जित्नुपर्ने मान्यता हावी भएको भन्दै समितिले सुझावमा भनेको छ, ‘कानून व्यवसायीले आफ्नो आम्दानीको अभिलेख राख्नुपर्ने, पक्षसँग लिएको पारिश्रमिकको अनिवार्य रूपमा रसिद दिनुपर्दछ ।’

प्रतिवेदनमा गलत एवम् विचौलियाको काममा संलग्न कानून व्यवसायीहरूलाई नेपाल बार एसोसिएसन तथा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानूनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अध्ययन समितिले अनुसन्धानदेखि न्यायनिरुपण नभएको विषयमा सञ्चारमाध्यमहरुले ‘यसो हुनुपर्छ’ भनेर मिडिया ट्रायल (ट्रायल बाइ मिडिया) गर्न खोजेको भन्दै त्यसले न्यायसम्पादनमा असर पारेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

राजनीतिक विवाद र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता संलग्न मुद्दाको विषयलाई लिएर आउने अभिव्यक्ति र क्रियाकलाप, दबाब समूहका गतिविधिहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुन पुगेको अध्ययनमा संलग्नहरुको निष्कर्ष छ । उनीहरुले यस्ता क्रियाकलापले न्यायालयप्रति नकारात्मक धारणा बढ्न मद्दत पुगेको भन्दै चिन्ता जनाएका छन् ।

देशभरका अड्डा अदालतलाई उपलब्ध गराइएको बजेट अपुग भएको भन्दै अध्ययन समितिले सीमित स्रोत साधनका कारण सुधारका योजना अघि बढ्न नसकेको भन्दै समितिले त्यसबाट संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको विकास सम्भव नभएको निचोड निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा सुझावका रुपमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकालाई राष्ट्रिय बजेटको न्यूनतम् १ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराई कम परिचालनको वित्तिय स्वायत्तता उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएको छ ।’ त्यसो भनेको एकमुष्ट रकम दिएबापत न्यायपालिकाले आफू अनुकुल बजेट व्यवस्थापन गर्न पाउने अधिकार माग्नु हो ।

अदालतका आदेश तथा फैसला बेलैमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै समितिले फैसला कार्यान्वयनका लागि पटक पटक मुद्दा मामिलामा आउनुपर्ने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

‘सम्बद्ध निकायहरूको सहयोगबाट नै न्यायालयका फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी’ अध्ययनको सारांशमा भनिएको छ, ‘विकृति, विसङ्गति एवम् अनियमितताको अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन एवम् कानूनी राज्यको अवधारणाको पालना गर्दै न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
कृष्ण ज्ञवाली

ट्रेन्डिङ

Advertisment