विश्वव्यापी महामारीका कारण प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको बारेमा चर्चा गर्दा निश्चय नै पर्यटन सबैभन्दा अगाडि आउँछ । कोभिड–१९ अघि सन् २०१९ मा झण्डै डेढ अर्ब मानिस कुनै न कुनै पर्यटकीय प्रयोजनका लागि एक मुलुकबाट अर्को मुलुक जाने आँकडा सन् २०२० मा एक चौथाइले घटेर ४० करोडमा खुम्चिएको छ । सोही अनुपातमा आय र रोजगारी पनि घटेको छ । नेपालको हकमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको आगमन सन् २०१९ को लगभग १२ लाखको तुलनामा करीब ८० प्रतिशत भन्दा घटेर सन् २०२० मा जम्मा २ लाख ३० हजारमा झरेको छ । साथै पर्यटकीय गतिविधि शून्यप्रायः भएकाले पर्यटकबाट प्राप्त हुने आय र रोजगारी नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।
पर्वतारोहण, पदयात्रा लगायत साहसिक पर्यटकीय गतिविधिका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अन्य गन्तव्य भन्दा अलि भिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । संख्या मात्र हेर्दा नेपाल जस्तै अन्य मुलुकको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय आगमन कम भए पनि औसत पर्यटकको बसाइ र भौगोलिक रूपमा पर्यटक वितरणको हिसाबले पर्यटन क्षेत्र नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । शहरकेन्द्रित भन्दा पनि नेपाल आउने पर्यटकहरू हाम्रा विशिष्ट प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदालाई नजिकबाट अनुभव गर्नका लागि नेपालका दुर्गम र यातायातका साधन नपुगेका स्थानहरूमा खुशी हुँदै घुमफिर गर्न जान्छन् ।
त्यसैले होला सन् १९७२ मा तयार गरिएको नेपालको पहिलो पर्यटन गुरुयोजनामा ‘नेपाल स्टाइल प्याकेज’ अर्थात् नेपालको लागि आफ्नै विशिष्ट किसिमको पर्यटकीय प्याकेज तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याइएको थियो । तात्कालीन अधिराजकुमार हिमालयको संयोजकत्वमा जर्मनीको एक विज्ञ टोलीले तयार पारेको उक्त गुरुयोजनाले प्रस्ताव गरेका धेरै विषय कार्यान्वयन पनि भएका थिए । दरबारकै अगुवाइमा बनेकोले होला हाल बग्रेल्ती तयार गरिने पर्यटन गुरुयोजना र योजनाहरूको जस्तो हविगत उक्त पर्यटन गुरुयोजनाले भोग्नु परेन ।
हुनत नेपालका एकजना बडेमाका विद्वान् अर्थशास्त्रीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्यटनको खासै योगदान नभएको जिकिर गरे । उनले पर्यटकले गरेको खर्च तपतप चुहिएर विदेशै जान्छ अनि नेपालमा उनीहरूले छाडेका फोहोर मात्र रहन्छ भनेर बारम्बार भनिरहे । अनि पर्यटन व्यवसायी र सरोकारवालाहरूले खण्डन गर्दा ‘यहाँ सबै विज्ञ’ भन्दै उनी पन्छिए । उनी दातृ देश र निकायहरूबाट कसरी अझ बढी भीख र ऋण ल्याउने भनेर महँगा सेमिनारहरूलाई सम्बोधन गर्दथे । पार्टीको झण्डा बोकेर योजना आयोग र पछि अर्थ मन्त्रालय सम्हालेपछि पनि उहाँको कार्यकालमा पर्यटनले कहिल्यै प्राथमिकता पाएन ।
उनी दरिद्रको हाडजस्तो सेतो चम्किलो लबेदा सुरुवाल र चट्ट मिलेको ढाकाको टोपीमा सिंहदरबारको आलिसान खोपीमा बसे । अत्तरको बास्नामा डुबेर अर्थशास्त्रको विषयहरूमा चर्चा गरे अनि महँगो सुटमा ठाँटिएर बिजनेस क्लासमा बसेर स्याम्पेन पिउँदै विदेश भ्रमणको चकाचौध पार्ने आभामा निर्लिप्त माननीयज्यूका लागि हिमाल र पाखा पखेरा, अभेद्य जस्तै लाग्ने भीरमा टाँसिएका टाढा–टाढाका बस्तीका बासिन्दाले पर्यटकहरूबाट कमाउने जाबो दुई–चार सय रुपैयाँको के नै अर्थ छ र !
खैर, विगत र निन्दा पुराणमा लिप्त हुनुभन्दा पनि अब आगतमा सरकार र सरकार चलाउने मन्त्रीज्यूहरूले के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित हुनु युक्तिसंगत ठहर्ला । महामारीका कारण एकातिर रोगको भय छ भने अर्काेतिर भोकको चुनौती । खासगरी पर्यटन व्यवसाय अन्यभन्दा बढी मारमा परेको छ । दोहोरिएको लकडाउनका कारण होटल, रेस्टुरेन्ट, पदयात्रा सञ्चालन गर्ने व्यवसायी, पर्यटक सवारी साधन लगायत सबै पर्यटकलाई सेवा दिने व्यवसाय संकटमा छन् । पर्यटन क्षेत्रबाट हातमुख जोर्ने कर्मचारी र कामदारलाई यो महामारी झन् ठूलो विपत्ति भएर आएको छ । सर्वहारा वर्गको नाममा दुईतिहाइ ल्याएका शक्तिहरू आफंै लुछाचुँडीमा छन् । त्यसैले महिन्द्र मल्ल जस्तो गरीबका घरको चुलो बलेको छ÷छैन भनेर हेर्ने राजा भएको इतिहास बोकेको देशका नेताहरू महँगो हेलिकप्टर चढेर विपत्मा परेकालाई सस्तो आश्वासन बाँडेर आत्मरतिमा प्रफुल्ल छन् ।
व्यवसायीका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज व्यवसायीले लिन पाउँदैनन् । मजदूर र किसानको नाम भाकेर राजनीति गर्ने महामानवहरूले सरकारी निवास र पार्टी प्यालेसहरूमा समृद्धि र आमूल परिवर्तनको माला जप्न छोडेका छैनन् । विगतमा प्रधानमन्त्री भएका एक प्रभावशाली नेताले त नेपालमा समृद्धि आइसक्यो, त्यसैले समृद्धि नदेख्ने मेरा विरोधी हुन् र समृद्धिको फल नचाख्ने नेपाली नागरिक नै हैनन् भनेर सम्बोधन बक्स भइसकेको छ ।
रमाइलो पक्ष के छ भने हिजोका ठूला व्यापारीहरू दरबार वा निकटका मानिसहरूसँग जोडिएका हुन्थे भने आज पर्यटन लगायतका धेरै व्यवसायमा लाग्नेहरू पनि राजनीतिक दलसँग कतै न कतै जोडिएका हुन्छन् । र, व्यवसाय भन्दा राजनीति बढी महत्वपूर्ण ठान्दछन् । सरकारसँग यस्ता पात्रहरूले लाभको पद वा नियुक्ति कतै पाइहालिन्छ कि भनी ढुकेर बस्दछन् । अनि सरकारबाट व्यवसायलाई नराम्रो प्रभाव पार्ने कामको पनि विरोध गर्दैनन् । कतिपय अवस्थामा त उनीहरू आफूबाहेक अरूका लागि राहत र सरकारको कार्यगत र नीतिगत सहयोग आवश्यक छ भन्ने पनि ठान्दैनन् ।
जे होस् अहिले नेपालमा नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, जसको नेतृत्वमा देशले १८ घण्टे लोडसेडिङबाट विगतमा मुक्ति पाएको थियो । उहाँको अर्थशास्त्रको बारेमा के कस्तो ज्ञान छ र अर्थमन्त्रीको रूपमा कोभिड–१९ ले तहसनहस पारेको आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्नुहुन्छ त्यो त समयले नै बताउला तर विगतको कार्य सम्पादनका कारण आम नागरिक र व्यावसायिक क्षेत्रको अपेक्षा भने बढी नै छ । खासगरी पर्यटन क्षेत्रले सरकारबाट चामत्कारिक परिणामको अपेक्षा त गरेको छैन । तर, पनि केही विषयहरूमा नयाँ अर्थमन्त्रीको ध्यान पुग्यो भने पनि व्यवसायी र मजदूरहरूले केही हदसम्म सन्तोषको सास फेर्न सक्नेछन् ।
हुनत, प्रधानमन्त्रीले अहिलेको प्राथमिकता खोप भनेर भनिसक्नुभएको छ । त्यसैले सबै नागरिकको लागि खोपको प्रबन्ध सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो भने पर्यटन व्यवसायका लागि पनि राहत प्याकेजको रुपमा ‘खोप’ अर्थात् ‘भ्याक्सिन फर टुरिज्म’ अपरिहार्य नै भएको छ ।
पर्यटन व्यवसाय
पर्यटन व्यवसायमा रहेका समस्याको निराकरणका लागि दीर्घकालीन समाधान महामारीको अन्त्य र यो व्यवसायलाई पुरानै लयमा फर्काउनु नै हो । तैपनि अल्पकालका लागि व्यवसायीहरूका लागि एकमुष्ट प्याकेजको रूपमा साबाँ र ब्याजको पुनर्तालिकीकरण, कर तथा नवीकरणमा छुट तथा समयावधि थप, विद्युत् महसुलमा छुट, शून्य ब्याजदरमा ऋण जस्ता विषयहरू समेटिंदा पनि राहतको महसूस हुन्छ । साथै कोभिडबाट बच्न आवश्यक सरसफाइका उपकरण र सामग्रीहरूमा भन्सार छुट, स्वास्थ्य सम्बन्धी र अनलाइन पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न निःशुल्क तालिम समेत प्रभावकारी हुन सक्छन् ।
कर्मचारी तथा कामदार
पर्यटन क्षेत्रको दक्ष जनशक्तिको जीविकोपार्जनका लागि विदेश पलायन हुन नदिन होटल, रेस्टुरेन्ट, पदयात्रा, पर्वतारोहण आदिमा काम गर्ने कर्मचारी तथा कामदारलाई लक्षित गरी पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन नभएसम्मका लागि न्यूनतम जीविका धान्न आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था अत्यावश्यक देखिएको छ । साथै, कर्मचारी तथा कामदार बढी एक्स्पोज हुने भएकाले उनीहरूका लागि तत्कालै कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अत्यावश्यक हुन्छ । वामपन्थी दलहरूले चर्काे स्वरमा उठाउँदै आएको जनजीविकाको सवाल आज वास्तवमै सम्बोधन गरिनुपर्ने अवस्था छ ।
कतिपय मुलुकहरूमा लकडाउन अवधिभर सरकारले हरेक महीना नागरिकहरूका लागि नगद क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराएका छन् भने विकासोन्मुख देशहरूमा अत्यन्त प्रभावित व्यवसायहरूका लागि राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने विषय सामान्य जस्तै भएको छ । त्यसैले, महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यवसाय र प्रताडित कामदारका लागि सरकारको उपयुक्त राहत प्याकेजले रोगको लागि खोपकै जस्तो काम गर्नेछ ।
(लेखक विश्वभाषा क्याम्पसका पूर्वप्रमुख हुन् ।)
