म्याद सकिएको ३० हजार किलो कोरोना खोप विसर्जन गर्न सरकारलाई हम्मे

१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारलाई म्याद सकिएका ३० हजार किलो कोरोना खोप विसर्जन गर्न हम्मे परेको छ । कोरोना महामारीमा जीवनरक्षक सावित भएको उक्त खोपको म्याद सकिएको डेढ वर्ष भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म सरकारले खोपलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

चीन सरकारले अनुदानमा दिएको सिनोभ्याक कम्पनीको ४० लाख खोप १२ र १४ चैत २०७८ मा नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फरक-फरक मितिमा उत्पादित ती खोप समयमै प्रयोग गर्न नसक्दा २०८० मंसिरदेखि पुसको दोस्रो सातासम्म म्याद सकिएको थियो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. पवनजंग रायमाझीका अनुसार कोरोना र नियमित गरी ४९ लाख खोप विसर्जन गर्नुपर्नेछ । ‘४० लाख सिनोभ्याक खोपको तौल २७ हजार किलोग्राम छ । अन्य नियमित रूपमा प्रयोग भएका खोप र औषधि गरी ३० हजार किलोग्राम नष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ डा. रायमाझीले अनलाइनखबरसँग भने ।

तर, सरकारले डेढ वर्षदेखि निरन्तर प्रयास गर्दा पनि विसर्जन गर्ने ठाँउ फेला पार्न सकेन । किनकि, खोप उच्च तापक्रममा नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले विसर्जन गर्ने ठाउँको खोजी गर्दै इँटाभट्टा वा सिमेन्ट उद्योगमा नष्ट गर्नेगरी छलफल अगाडि बढाए । पछिल्लो समय हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा ती खोप नष्ट गर्ने तयारी थियो ।

डा. रायमाझीका अनुसार करिब डेढ दशकअघि म्याद सकिएको पेन्टाभालेन्ट र अन्य खोपहरू पनि सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा जलाइएको अनुभवका आधारमा त्यो विकल्पमा जान खोजिएको थियो ।

‘सबै सिमेन्ट कम्पनीले खोप विसर्जन गर्न नदिने निर्णय गरेपछि म्याद सकिएको खोप व्यवस्थापन गर्न सकिएन,’ डा. रायमाझीले भने, ‘हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका प्राविधिक, ल्याबका अधिकारीले पनि खोप नष्ट नसक्ने जवाफ दिए ।’

विभागका अधिकारीले चीन सरकारको अनुदानमा आएकाले म्याद गुज्रिएको सिनोभ्याक खोपको मूल्यबारे जानकारी नभएको बताए । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उक्त खोपको मूल्य एक अर्ब ५६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भएको उल्लेख गरेको छ ।

नष्ट गर्न आर्थिक गुहार माग्दै

व्यवस्थापन महाशाखा खोप सजिलो विधिबाट काठमाडौंकै एक निजी कम्पनीको मेसिन (इन्सिनरेटर)मा हालेर नष्ट गर्ने तयारीमा जुटेको छ । उक्त खोपको लेखा परीक्षण र जिन्सी निरीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

चीनले अनुदानमा दिएको ४० लाख कोरोना खोप नष्ट गरिंदै

‘जहाँ पायो त्यहीँ पनि खोप नष्ट गर्न मिल्दैन । नेपालमा एउटा त्यस्तो मेसिन मात्रै रहेछ । यस मेसिनमा हालेपछि खोपलाई खरानी जस्तै बनाइदिन्छ,’ डा. रायमाझीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा गरेर नष्ट गर्न तयार छौं । तर त्यसका लागि आर्थिक स्रोत भने जुटाउनुपर्ने छ ।’

डा. रायमाझीका अनुसार त्यस कम्पनीका अधिकारीले उपलब्ध गराएको दररेटअनुसार खोप नष्ट गर्न ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । तर स्रोत नभएका कारण नै प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । ‘चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना खोप नष्ट गर्न चाहिने बजेट नै छुट्टाइएको थिएन । अहिले केही सहयोगी संस्थालाई हारगुहार गरिरहेका छौं,’ डा. रायमाझी भन्छन् ।

म्याद नाघेका खोप नष्ट गर्ने विषयमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ ) र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ) र सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइसकेको उनले बताए । तर, त्यस मेसिनमा एकैपटक खोप नष्ट गर्न सकिँदैन । एक पटकमा ८–१० किलो नष्ट गर्न सकिने ती कम्पनीका अधिकारीले जानकारी दिएको डा. रायमाझीले बताए ।

‘३० हजार किलो खोप नष्ट गर्न महिनौं लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘महँगो समेत पर्ने भएकोले अहिले पैसाकै कारणले रोकिएको हो ।’ स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नु पर्दा कम स्रोत-साधन भएको देशमा खोप तथा स्वास्थ्यजन्य फोहर विसर्जन चुनौती हुने जनस्वास्थ्य तथा खोप विज्ञ डा. श्यामराज उप्रेती बताउँछन् ।

सरकारी क्षेत्रमा खोप नष्ट गर्ने प्रविधिमा लगानी नभएका कारण यो समस्या आएको उनी बताउँछन् । ‘खोप मापदण्डमा रहेर मात्रै विसर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ डा. उप्रेतीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसअघि पेन्टाभालेन्ट खोप हेटौंडाको सिमेन्ट उद्योगमा नष्ट गरिएको थियो ।’

उनका अनुसार १२ सयभन्दा बढी तापक्रममा खोप नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘सिसा सहित पूरै नष्ट गर्नुपर्छ । खरानी नै बनाउनुपर्छ,’ उप्रेतीले भने ।

चीनलाई खुसी पार्न स्वीकार गरिएको थियो खोप

तत्कालीन समयमा विज्ञले सिनोभ्याक खोप नलिन सुझाव दिएका थिए । तर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि चीन सरकारको दबाबकै कारण उक्त खोप ल्याउन बाध्य भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले (डब्लूएचओ) ले त्यसबेला सिनोभ्याकको सट्टा फाइजरको खोप लगाउन सुझाव दिएको थियो । डब्लूएचओले सिनोभ्याक खोप बुस्टर डोजका लागि उपयुक्त नभएको भनेपछि राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समितिले खोप नलगाउने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा अधिकांश मानिसले खोपको विश्वसनीयतालाई हेरी मोडेर्ना, कोभिसिल्ड तथा फाइजर खोप लगाएका थिए । त्यसबेला अधिकांश मानिसको रोजाइ कोभिसिल्ड तथा फाइजर बन्यो । त्यस कारण पनि सिनोभ्याक खोपलाई सञ्चालन गर्न नसकिएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

डा. उप्रेतीका अनुसार कुनै पनि देशबाट खोप ल्याउँदा प्रयोगमा नआएको खण्डमा फिर्ता लैजाने सम्झौता गरिन्छ । तर उक्त सम्झौता नेपालले चीनसँग नगरेको पाइयो ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा अनुसार खरिद गरेको खोपको म्याद सकिएको खण्डमा फिर्ता पठाउन सकिन्छ । तर अनुदानमा आएको खोप भएकाले फिर्ता पठाउन नसकिएको हो ।

जानकारहरूका अनुसार खोप नेपाल आए पनि प्रयोग नहुने देखिएपछि चीनलाई नै फिर्ता लिन नेपालले आग्रह पनि गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खोप प्रयोगमा नआउने देखेपछि एक वर्ष अगाडिदेखि नै पुनः चीन सरकारलाई खोप फिर्ता लिन लागि पत्राचार गरेको थियो ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पटकपटक कूटनीतिक पहल गर्दा पनि चीन सरकारले फिर्ता लैजान मानेन । ठूलो मात्रामा खोप खेर जाने अवस्था बनेपछि सरकारले अन्य देशलाई अनुदानमा दिने रणनीति बनायो । त्यो पनि सफल हुन सकेन ।

‘तीन–चार पटक खोप फिर्ता लैजानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहल भएको थियो । तर एक वर्षसम्मको अथक प्रयास भने सफल भएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

चीनसँग सम्बन्ध बिग्रिने भएकाले पनि जबरजस्ती गर्न नसकिएको अर्का अधिकारी बताउँछन् । ‘खोप प्रयोग नभएको खण्डमा चीनले नै लैजानुपर्छ भन्ने बाध्यकारी सम्झौता पनि छैन,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘जबरजस्ती गर्दा सम्बन्ध बिग्रिने भएकाले नेपाल पछाडि हट्यो ।’

विज्ञहरूले भने यति ठूलो मात्राको खोप खेर फाल्नु गम्भीर लापरबाही भएको बताउँछन् । खोप विज्ञ डा. उप्रेती सरकारले पूर्ण मात्रा खोप दिने योजना बनाउन नसक्दा र जथाभावी अनुदानमा लिने प्रवृत्तिका कारण खोप खेर गएको बताउँछन् ।

अनुदानमा आएको खोप खेर मात्रै गएन, व्यवस्थापनका लागि राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्च भयो । अन्य देशको सहयोगमा लिँदा पनि सरकारले कुन खोप लिने, कति मात्रा लिने, लिएपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुपर्ने थियो । योजना बनाएर राम्ररी काम गर्न नसकेका कारण खोप खेर गएको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

विभागका एक अधिकारीका अनुसार सिनोभ्याक मात्रै होइन, अन्य खोपको पनि योजना बनाउन नसक्दा लाखौं खोप खेर गएका छन् । ‘आवश्यक नै नपरी राजनीतिक दबाबका कारण खोप ल्याइएको थियो । सरकारले हामी लिँदैनौँ भन्न सकेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘चीनलाई खुसी पार्न खोप स्वीकार गर्दा अहिले नष्ट गर्न संघर्ष गरिराख्नुपरेको छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

कोरोनाको ४० लाख खोप इट्टाभट्टामा हालेर नष्ट गरिँदै