वास्तवमा मनाङ र मेलम्चीमा हामीले ठूलो विपद झेल्नु पर्यो र यसबाट हामी मर्माहित भएका छौँ । त्यहाका प्रभावित समुदायहरुलाई राहत र व्यवस्था गर्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले उचित पहल गर्दैछ भनेर हामी आशा गरौँ । यस वर्षको मनसून यथावत भएको हुनाले यस बाट हामीले सिक्नु पर्ने पाठ धेरै महत्वपुर्ण छ र म पनि यहिबाट विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु ।
नेपालको भू-बनोट र यसमा भएका अध्ययनबाट हामी के सिक्न सक्छौं भने सामान्यतया मनसुन बंगालको खाडीमा उत्पन्न हुन्छ र पुर्वी नेपालबाट प्रवेश गर्दै महाभारत शृंखलामा वर्षा गर्दै पश्चिमतर्फ बढ्दछ । यसै क्रममा फैलिने वर्षाले पहाड, हिमाल र तराई को भू-भागलाई सिंचित गर्दछ । पूर्वको श्रीअन्तु डाडा देखि सिन्धुली गढी, फुलचोकी, दामन, लुम्ले, रामारोशन (अछाम), खप्तड, लिंग्दा, उग्रतारा, व्यास (दार्चुला) जस्ता महाभारत शृंखलामा २००० देखि ३००० मिटरको उचाईमा रहेका अग्ला पहाड को मुख्य भूमिका मनसुनका बादललाई छेक्ने र मनसुनी वर्षाको वितरण पहाडी क्षेत्रबाट सुरु गर्ने देखिन्छ । तर यसवर्ष विभिन्न कारणले मनसुनी बादल सिधै हिमाली भेगमा पुगेर अत्याधिक वर्षा गराएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यसको सबैभन्दा ठुलो असर लाङटांग हिमशृंखलाको हेलम्बु र अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको मनाङ क्षेत्रमा परेको छ ।
नेपालमा यसवर्ष देखिएको बाढी पहिरो सामान्य प्रकारको पक्कै हैन । यस वर्षको मनसुनमा सामान्य वर्षभन्दा धेरै पानी पर्छ भन्ने अनुमान सरकारी निकायले पुष्टि गरिसकेको थियो । तर क्षति यति बिकराल भयो कि! हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । हाम्रा कुनै पनि क्रियाकलाप त्यस बाट बच्ने र क्षति कम गर्ने तर्फ उन्मुख थिएनन । भएका नीति नियम हरुको पनि पूर्ण रुपले पालना नहुँदा विपद को क्षति अत्याधिक बढेको स्पस्ट देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तन अब सामान्य विज्ञान मात्रै रहेन । विश्व भरिनै बिकराल समस्या देखिएको छ । क्यानाडा र अमेरिकामा भएको अत्याधिक तापक्रम, जर्मनी, बेल्जियम र छिमेकि चिनमा भएको बिकराल बाढी र नेपालको मनाङ तथा हेलम्बुमा गएको बाढीमा धेरै कुरा मेल खाएको छ । १००-५०० वर्षमा नपर्ने वर्षा यस वर्ष परेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
कार्बन उत्सर्जनबाट पीडित भएको देश को नाताले जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा विश्वस्तरमा उठेका बहस, भएका सम्झौता र अभिसन्धिहरु र तिनीहरुको कार्यन्वयनका लागि सञ्चालन गरिएका आन्दोलन, अभियान र क्रान्तिहरुप्रति हामीले पनि ऐक्यवद्धता जनाउनु जरुरी छ भने अर्कोतिर विश्वमा भएको समस्यासँगै नेपालको सन्दर्भमा हाम्रो बुझाईहरुलाई पुनर्विचार गरी र परिस्कृत गर्नु पनि आवश्यक भइसकेको छ ।
म फेरि मेलम्चीकै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु । हेलम्बुको भ्रेमाथाङ्गमा गएको पहिरो, मेलम्ची नदीमा पहिरोले थुनिएको बाँध, नदीको कटान तथा मेलम्ची बजारमा देखिएको लेदो र त्यसले पुर्याएको अपुरणीय क्षतिमा केही गम्भीर समस्याहरु देखिएको छ ।
हाम्रा विकास निर्माणका कार्यहरु कम मूल्यमा गर्नु पर्ने बाध्यताका कारण अधिक जोखिम भएका क्षेत्रमा बन्दछन् । सडक, पुल, भवनहरु बनाउँदा आगामी सय वर्ष सुरक्षित गर्नेभन्दा बढी ध्यान कम मुल्यमा जमिन उपलब्ध गराउनेमा केन्द्रित हुन्छ । फल स्वरुप हाम्रा अधिकांश विकास निर्माण र पुर्वाधारहरु नदीको अत्यधिक जोखिम क्षेत्रमा निर्माण हुने गर्दछन्। मुख्यतय: सडक र पुलको निर्माणसँगै धेरै साना सहरहरु नदीको बगर क्षेत्रमै बनेको देखिन्छ । दृशतान्तका लागि दोलालघाट, बेनीजस्ता बस्तीहरुमा हरेक वर्ष नदीको त्रास समाचार बन्दै गर्दा कसरी सुरक्षित मान्न सकिन्छ? यी उदाहरण मात्रै हुन् ।
नदीहरुको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने हाम्रा स्रोत तथा साधनहरु नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा बढी प्रयोग हुन्छ । नदीको तटीय क्षेत्रको सुरक्षा गर्न नसक्दा वर्षेनी कृषि योग्य जमिनहरु बगर बनेको देखिन्छ । नेपालको भू-बनोट नै संवेदनशील छ, हामीले यसलाई बुझ्न धेरै ढिला भैसकेको देखिन्छ ।
हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने नदीको धारमा हामी जति बल मिच्याईं गर्छौं उति नदीले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दछ । नदीलाई आवश्यक बगर र हरित क्षेत्र छोड्न नसक्दा जनताका धेरै घरहरु र खेतीयोग्य जमिनहरु आज बगर बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको परियोजना मेलम्ची खानेपानी आज बाढी पहिरोको चपेटामा परेको छ । त्यस्तै हाम्रा राजमार्गहरु, जलविद्युत आयोजनाहरु र त्यहाँ भएका पूर्वाधारहरु लाई कसरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ? पुनर्बिचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
मैले भन्न खोजेको, हाम्रा बिशाल परियोजनाहरु निकै असुरक्षित भएका छन् । विभिन्न देशमा भएका विपदका घटनाको आलोकमा पनि हाम्रो विकास प्रक्रियालाई हेर्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
बाढी तथा पहिरोबाट पीडित भएका जनताहरु राहत मात्रै लिन विवश भएका छन् । हामी प्रतिनिधिहरुले बुझ्नै पर्ने भएको छ कि-जलवायु परिवर्तन र विपदको यस घडीमा विकास र अर्थतन्त्र मुखी नीति मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन, वातावरण र प्रकृति मुखी नीति तथा पुर्वाधार निर्माणमा गम्भीर रुपले लाग्न आवश्यक छ ।
अब म चुरे क्षेत्र बाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिको हैसियतले चुरेको कोणबाट पनि बिषय राख्न चाहन्छु ।
अध्यताहरु भन्छन, ‘चुरे निकै जोखिममा छ, स्मरण रहोस, चुरे पानीको भण्डार हो र तराई-मधेश अन्नको भण्डार हो , त्यसैले चुरे रहे मात्रै मधेस-तराईले उत्पादनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।’ चुरे क्षेत्र हिमाली क्षेत्रको सबैभन्दा कम्जोर पहाडी क्षेत्र हो र यो संवेदनशीलल छ । यसलाई जोगाउनु प्रमुख मुद्दा हो, यसको उत्खनन र दोहन रोक्ने हो । त्यहाँ भएको वातावरणीय ह्रासको प्रत्यक्ष असरले गर्दा तराईको उर्वर भूमिलाई मरुभूमिकरण गरिरहेको देखिन्छ । चुरेको जोखिमलाई आंकलन गर्न नसके आउने दशकमा यसको अवस्था भयावह हुन सक्छ ।
तराईको भविष्य जोखिममा पार्ने र चुरेको स्वरुपलाई विकृत गर्ने नीति आउनु आफैमा दु:खद छ । चुरेमा रहेका नदीहरुको स्वरुप अन्य क्षेत्रकोभन्दा फरक छ । हरेक वर्ष यस क्षेत्रमा हुने भू-क्षय र नदी कटानले गरिब जनता आश्रीत भएका भूमि हरुको नास गरेको छ । चुरे क्षेत्रको जोखिम हामीले समयमै आंकलन गर्न सकेनौं भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । चुरेका नदीहरु तथा अन्य नदी तटीय क्षेत्रहरुको सुरक्षा गर्न सके मात्रै जनताको सुरक्षा गर्न सकिन्छ । यसका लागि हामीले दृष्टिकोणको प्रस्टतासहित एउटा व्यापक हरित अभियान सञ्चालनन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखेका छौँ ।
हाम्रो सन्दर्भमा, हरित अभियान भन्नाले वातावारणीय संरक्षण, समुदाय परिचालन र आर्थिक विकास बिचको सही सन्तुलन नै हो । यस सम्बन्धि अहिलेसम्म प्राप्त भएको ज्ञानलाई टेक्दै, अझै बृहत बहस र छलफल गरेर बुझाइलाई समृद्द बनाउनु र त्यसकै आधारमा नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजना निर्माण गरि संघिय प्रणाली लागु गरिसकेको वर्तमान परिवेशमा चुरेलाई रक्षा गरी तराई-मधेसको मरुभूमिकरण हुने प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप गर्नु यतिखेर सर्वपरी जिम्मेवारी हो ।
यसको व्यवस्थापकीय जिम्मा संघीय सरकारले लिएर सम्भव छैन । स्थानीय सरकार, समुदाय तथा प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मेवार बनाउने गरी अघि बढ्नु पर्छ । उनीहरुले वातावरण तथा पारिस्थितिय प्रणाली ( Ecosystem) लाई पुनर्स्थापित गर्ने क्रियाकलापहरु केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।
यस सन्दर्भमा हामीले सञ्चालन गर्ने हरित अभियानको १० मुख्य कार्यक्रमहरु उल्लेख गर्न चाहन्छु :
- बृहत् वृक्षारोपण : बिरुवा नर्सरी, घाँस क्षेत्र तथा नदी किनारमा ग्रीन बेल्ट निर्माण
- समुदायको जीविकोपार्जन मुखी संरक्षण का लागि खुला क्षेत्रमा फलफूलको बिरुवा लगाउने
- एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार नदीको व्यवस्थापन गर्ने
- पारिस्थितिक प्रणाली (Ecosystem) को पुनर्स्थापना गर्न उत्खनन तथा क्षयिकरण भएका क्षेत्रहरुमा पुनर्भरण कार्यक्रम गर्ने
- पारिस्थितिक प्रणालीमा आधारित कृषि समुदाय स्तर मा विस्तार गर्ने
- जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न र विपद् न्यूनीकरण गर्न प्राकृतिक प्रविधिहरू (Nature based solution) को प्रयोग गर्ने
- संवेदनशील क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई नियन्त्रण गर्ने
- वातावरणीय समस्याको अनुसन्धान गर्न नास्ट र बिश्वबिध्यालय हरुको संयोजनमा ज्ञान केन्द्रको स्थापना गर्ने
- हरियाली शहर कार्यक्रम गरि सुरक्षित सहरहरु निर्माण गर्ने
यी १० वटा बुंदाहरुले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम तथा कार्य योजनाको माग गर्दछ । हरित अभियानका यी क्रियाकलाप जो कसैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्र बाट प्रारम्भ गर्न सक्छौं जसले समुदायलाई सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ । यस सन्दर्भमा भएका सफल अभ्यासहरुबाट पनि धेरै सिक्न सक्छौं ।
हरित अभियान सम्पूर्ण मानव तथा प्रकृति बिचको स्वस्थ सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गराउने पहल हो र यसले समुदायले भोगीरहेका विभिन्न समस्याहरूलाई क्रमागत रूपमा निर्मूल पार्न सहयोग गर्नेछ । वातावरणीय समस्या हरूको समाधान गर्न का लागि सरकारी क्षेत्र बाट मात्रै पहल गरेर सम्भव हुँदैन र यसलाई हरेक क्षेत्र ले उत्तिकै प्राथमिकता का साथ अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।
सरकारी निकाय बाट प्राकृतिक स्रोत को उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति निर्माण हुँदा समुदायले आफ्नो वातावरणको संरक्षण गर्न गरेको योगदानको अवमूल्यन हुन्छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले अप्राकृतिक दोहन गर्दा त्यहाँ बसोबास गर्ने समुदायहरूले विभिन्न विपद्हरूको सामना गर्नु परेको छ ।
प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित समुदायले भोगेका जलवायु परिवर्तनको विकराल समस्यालाई कुनै एक पक्षले मात्रै समाधान गर्न सम्भव छैन । यसको लागि तीनै तहका सरकारी, गैह्र-सरकारी, निजी, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, विद्यालयहरू सबैले एकिकृत अभियान सञ्चालनन गर्नुपर्छ ।
दृष्टिकोणको प्रस्टता सहित हरित अभियान सञ्चालनन गर्न ढिला भैसकेको छ, आ-आफ्नो वरी परि यसलाई तत्काल सुचारु गर्न अपील गर्दछु ।
आज ३ वटा दिवसहरु परेका छन् । एक, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रता दिवस, दुई, आजै अन्तर्राष्ट्रिय मानवबेच बिखनबिरुद्ध को दिवस पनि पर्दछ, र तीन, आजै हाम्रो देशमा जनस्तरबाट मनाउने गरेको कोदो दिवस पनि पर्दछ ।
नसर्ने रोगहरु मूल बन्दै गएको अहिलेको परिवेशमा र २ वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कोदो दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको पृष्ठभूमिमा यी सबै दिवसको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु ।
नमस्ते ! अभिवादन !
२०७८ श्रावण १५ गते सदनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य गिरिराज मणि पोखरेलले दिएको मन्तव्य
