‘बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीलाई किन कारबाही हुँदैन ?’

८ भदौ, काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा देखिएको बेथिति रोक्न नसकेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बीमा समितिलाई प्रश्न गरेको छ । सरकार समेतको लगानी रहेका दुई कम्पनीहरुमा मनपरी धेरै देखिएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको हो ।

दुई कम्पनीहरु राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरुले लामो समयदेखि सामान्य नीति नियम समेत पालना नगरेको भन्दै यी संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न भनेको छ ।

कोषले जिम्मेवार पदाधिकारी भनेर संस्थानका प्रमुख प्रशासक कवि पाठक र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिल्लीराज अर्यालको नाम उल्लेख गरेको छ ।

यी दुवै कम्पनीले ९ वर्षदेखि लेखापरीक्षण समेत गराएका छैनन् । मुलुकमा रहेका कुल ३९ बीमा कम्पनीमध्येको दुई कम्पनीले बीमा सम्बन्धी नीति नियमको पालना गर्नु पर्दैन भनेजस्तो भएको छ ।

हरेक वर्ष लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने र सो लेखा परीक्षण साधारणसभाबाट पारित गराउनु पर्ने भए पनि यी दुबै कम्पनीहरुले ९ वर्षदेखि न साधारण सभा गराएका छन् नत अडिट नै गराएका छन् । यो कारणले संस्थानको वित्तीय विवरण बीमा समितिमा पुग्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेन कारबाही

महालेखाले हरेक वर्ष यी दुई कम्पनीहरुको मनपरीका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको छ । ५८ औँ वाषिर्क प्रतिवेदनमा पनि यहाँको कमजोरी देखाउँदै बीमा समितिले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

बीमा संस्थानको बेथितिबारे महालेखा परीक्षकले हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै कारबाहीका लागि तालुकवाला मन्त्रालयका सचिवलाई पत्रसमेत पठाउने गरेको छ । महालेखाको ५७ औं वाषिर्क प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षक नियुक्तिको लागि परामर्श दिइए पनि संस्थानले २०६९/०७० देखि हालसम्मको लेखापरीक्षण नगराएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा २५ बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई लेखिपठाइएको पनि जनाइएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयले हालसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन ।

राजनीतिक नियुक्तिको असर

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संस्थानको कार्यकारी प्रमुखमा पाठक र कम्पनीको कार्यकारी प्रमुखमा अर्याललाई नियुक्त गरेको थियो । अर्याल सरकारी कर्मचारी समेत हुन् । अर्थमन्त्रालयमा बहाल छदै तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारीमा पठाएका थिए ।

बीमा समिति बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय भए पनि यी दुई कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्न बीमा समितिले सक्दैन । यसको एकमात्रै कारण भनेको राजनीतिक नियुक्ति भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

‘त्यहाँ नियुक्त भएको मान्छेलाई म पनि सरकारबाट नियुक्त भएर आएको हुँ भन्ने घमण्ड हुन्छ, यता बीमा समितिले पनि कडा एक्सन लिंदा सरकारले आफैंलाई अप्ठेरो पार्ने हो कि भन्ने खतरा हुन्छ’ बीमा समितिका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसकारण पनि उनीहरुलाई कारबाही हुन सकेको छैन, मनपरी घट्ने होइन बढ्दो क्रममा छ ।’

‘सरकारले काखी च्याप्नु भएन’

दुई वर्षअघि बीमा समितिले यी दुई कम्पनीले लेखा परीक्षण पनि नगराएको विषयमा निकै चासो दिएको थियो । नियामक निकाय बीमा समितिमा तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईं आफूले सक्दो प्रयास गरेको तर अर्थमन्त्रालयले खासै मतलव नगरेको कारण पनि चाहेजति सुधार्न नसकेको बताउँछन् ।

‘त्यसबेला काम होस् भनेर घोषणा भएको बोनस फिर्ता गरिदियौं, एक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेर तीन वर्षभित्र सबै काम सक्नू भनेर निर्देशन दिएका थियौं’ पूर्व अध्यक्ष चापागाईं भन्छन्, ‘मेरो कार्यकाल सकिहाल्यो, अहिले के भइरहेको छ खै ।’

यी दुई कम्पनीलाई सुधार्न गर्न अब कुनै एक व्यक्तिमात्रै लागेर नहुने उनले बताए । त्यस कम्पनीको नेतृत्वले विशेष ध्यान दिने र अर्थमन्त्रालयले पनि राम्रोसँग चासो दिने हो भने संस्था ट्रयाकमा आउन सक्ने उनले बताए । ‘अर्थमन्त्रालयले पनि काखी च्याप्ने होइन, सुधार हुनुपर्छ भनेर काम गर्ने हो भने पनि धेरै सहज हुन्छ,’ उनले भने ।