ठप्प भयो नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन वार्ता

९ भदौ, काठमाडौं । नेपालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गरेपछि चिसिएको सम्बन्धका कारण भारतसँगको सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य दुईपक्षीय संयन्त्रका बैठक र नियमित कामसमेत ठप्प भएका छन् ।

दुवै देशका सरकारी अधिकारीले कोरोना महामारीका कारण यस्ता द्विपक्षीय बैठक र सीमामा गर्नुपर्ने काम हुन नसकेको दावी गरेका छन् । तर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादको असर सीमा व्यवस्थापनका अन्य काममा पनि परेको घटनाक्रमहरुले देखाउँछन् ।

दुई देशबीचको सीमामा लामो समयदेखि रहेका विवाद र भविष्यमा आउनसक्ने विषयलाई हल गर्न नेपाल र भारतले सन् २०१४ मा बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लुजी) गठन गरेका थिए ।

त्यसयता सन् २०१९ सम्म सो संयन्त्रको बैठक प्रत्येक वर्ष सञ्चालन भयो । देहरादुनमा छैठौं बैठक बसेयता भने अरु बैठक हुन सकेको छैन । यस वर्ष बैठक बस्नुपर्ने भए पनि टुंगो छैन ।

हालै प्रकाशित महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले पनि भारतसँगको सीमासम्बन्धी वार्ता अगाडि नबढेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पहल लिन सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी कार्यको फिल्ड सर्वे टीमको बैठक हुन सकेको छ । नेपाल–भारत संयुक्त बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको बैठक बन्न सकेको छैन । त्यसैगरी सर्वे अफिसियल्सको बैठक पनि हुन सकेको छैन ।’

बीडब्लुजीको मुख्य म्यान्डेटमा सीमा स्तम्भ निर्माण, पुनर्स्थापना र मर्मत सम्भार रहेका छन् । त्यसैगरी दशगजा खाली गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने, सीमा स्तम्भको जीपीएस म्यापिङ गर्ने, सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको यताउता भएका जमिनको विवरण संकलन गर्ने र सीमामा दैनिक आउने समस्या समाधान गर्ने पनि यसकै जिम्मेवारी हो ।

सो संयन्त्र मातहतमा स्थलगत रुपमा नै काम गर्ने सर्वे अफिसियल कमिटी र जोइन्ट फिल्ड सर्वे टीम रहेका छन् । तर, बीडब्लुजीको बैठक बस्न नसक्दा स्थलगत काम गर्नुपर्ने संयन्त्रका बैठक समेत भएका छैनन् ।

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले पछिल्लोपटक सन् २०१९ मा बिडब्लुजीको बैठक बसेको र त्यसपछि कोरोना महामारीका कारण बस्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘कोरोना महामारीका कारण स्थलगत रुपमा संयुक्त रुपमा गर्नुपर्ने कामहरु रोकिएका छन् । हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु हामीले निरन्तर गरिरहेका छौं ।’

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भौतिक रुपमा सम्भव नभए भर्चुअल रुपमा नै बैठक बस्न भारतीय पक्षसँग प्रस्ताव गरेको थियो । तर नेपालले दुईपटक गरेको आग्रहमा भारतीय पक्षले जवाफ नै दिएन । यो वर्ष भने नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा आएको उतारचढावका कारण अहिलेसम्म बैठक बस्न नसकेको हो ।

कोरोना महामारीकै समयमा पनि सीमाबाहेक अन्य संयन्त्रका बैठक भने नियमित भएका छन् । यही अगष्ट १६ गते दुईपक्षीय परियोजनामा देखिएका समस्या पहिल्याउने र त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने उद्देश्यले बनेको नेपाल–भारत ओभरसाइट संयन्त्रको नवौं बैठक बसेको थियो ।

यसबीचमा केही संयन्त्रका बैठक भौतिक रुपमै र केहीका भर्चुअल माध्यमबाट भए । अरु बैठक नियमित हुने तर सीमासम्बन्धी बैठक बस्न नसक्नुको कारण भारतीय अरुची नै भएको कुटनीतिका जानकारहरु बताउँछन् ।

नेपाल र भारतबीचमा कालापानी र सुस्तामा ठूलो सीमा विवाद छ । तीबाहेक अन्य धेरै ठाउँमा साना र प्राविधिक समस्या छन् । सन् २०१४ मा कालापानी र सुस्ताको विषयमा दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरुले वार्ता गर्ने र बाँकी विषयलाई बीडब्लुजीमार्फत स्थलगत रुपमा अध्ययन गर्दै टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । त्यस्तै बीडब्लुजीले निर्देशन दिने र प्राविधिक समितिले समस्या समाधान गर्दै जाने सहमति भएको थियो ।

नापी विभागको तथ्यांक अनुुसार नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा आठ हजार ५५४ पिलर छन् । जसमध्ये एक हजार ३२५ पिलर हराएका छन् र झण्डै २ हजार पिलर पूर्ण रुपमा बिग्रिएका वा ध्वस्त भएका छन् ।
नेपालको २७ जिल्लाले छुने दुई देशबीचको १८ हजार ८८० मिटर लामो सीमा क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा ४ हजार भन्दा बढी नयाँ पिलर राख्नुपर्नेछ ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९८१ मा शुरु भई २००७ सम्म सीमा व्यवस्थापनको काम निरन्तर भए पनि उल्लेख्य उपलब्धी हुन नसकेको छैन । सन् २००७ देखि २०१४ सम्म त यो काम ठप्पप्रायः रह्यो ।

सीमा क्षेत्रमा प्राविधिक पठाउन बजेट अभाव, वर्षातमा कर्मचारी फिल्डमा जान नसक्ने र कर्मचारीको भइरहने सरुवा लगायतका कारण काम प्रभावित भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

बीडब्लुजीलाई प्राविधिक मात्र होइन, कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई प्राविधिक सहयोग र सुझाव दिने अधिकार समेत छ । कालापानी र सुस्ताकै विषयमा वार्ता गर्न सन् २०१४ मा परराष्ट्र सचिव तहमा एउटा संयन्त्र बनेको थियो । सो संयन्त्रको वैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।

गत नोभेम्बरमा भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन श्रृंगलाको नेपाल भ्रमणको क्रममा सो संयन्त्रको बैठक गर्नेबारे छलफल भएको थियो । तर त्यसपछि कुनै प्रगति भएन ।

सो बैठकमा नेपालले कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद र नयाँ नक्साका विषयमा वार्ता प्रस्ताव गरेको थियो । सीमाका समस्या समाधान गर्न गठन भएका संयन्त्रले बेलामा काम नसक्दा एकपछि अर्काे समस्या थपिइरहेका छन् ।

संयन्त्रको बैठक मात्र होइन, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा वार्ताका लागि नेपालले भारतलाई आग्रह गरिरहेको छ तर भारत वार्तामा बस्न तयार छैन । अहिलेको गठबन्धन सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा यो विषयलाई कूटनीतिक माध्यमले हल गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ ।

सम्बन्ध सुध्रिदैछ, अब बैठक बस्ला
वुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्

नेपाल र भारतबीच राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध छ । तर बेला बेलामा सम्बन्धमा उतारचढाव आइरहन्छ । केही समययता अलिक तितो सम्बन्ध भयो किनभने सबैभन्दा पहिला भारतले नक्सा प्रकाशन गर्‍यो । त्यसपछि नेपालले पनि नक्सा निकाल्यो । यही कारण जोइन्ट बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपको बैठक दुई वर्षदेखि बस्न सकेको छैन ।

यसको बैठक पालैपालो नेपाल र भारतमा हुनुपर्ने हो । बैठक हुन नबस्दा फिल्ड सर्बेको काम पनि रोकिएको छ । भत्केका, बिग्रेका सीमा स्तम्भ मर्मत गर्ने, दशगजा क्षेत्र खाली गर्नेलगायतका काम रोकिएका छन् । सन् २०२२ भित्र सक्नुपर्ने कामले अझै गति लिएको छैन ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९८१ मा शुरु भएको सीमा सम्बन्धी संयुक्त काम सन् २००७ सम्म चलेको थियो । त्यसपछि ७ वर्ष रोकिएको काम सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारत भ्रमणको समयमा पुन बिडब्लुजी मार्फत सीमा सम्बन्धी काम शुरु भएको थियो ।

यस्ता बैठकहरु दुवै देश तातेमात्र हुन सक्छ । एउटा देश मात्र हतारिएर काम हुँदैन । नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसहितको नक्सा जारी गरेपछि मलिन भएको सम्बन्ध विस्तारै सुध्रदै गएको छ । अब सम्बन्ध राम्रो भयो भने बैठक बस्ला र काम शुरु होला ।