आरक्षणको फैसलाविरुद्ध रुपन्देहीका ‘उत्पीडित’ वर्ग आन्दोलित

१० भदौ,बुटवल । आरक्षण सुविधाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध रुपन्देहीका ‘उत्पीडित’ वर्ग आन्दोलित भएका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दल निकट दलित र आदिवासी जनजाति संगठनहरुले उत्पीडित वर्ग संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरी सर्वोच्चको फैसला षड्यन्त्रपूर्ण रहेको आरोप लगाउँदै यसविरुद्ध दबाबमूलक र कानुनी प्रक्रियामार्फत आन्दोलित हुने घोषणा गरेका हुन् ।

डा.विनयकुमार पंजियारको आरक्षण सुविधा अन्तर्गत छात्रवृत्तिमा एमडी पढ्न पाउँ भनी दिएको रिट निवेदनमा हालै सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको सुविधा जातीय आधारमा नभई वर्गीय र आवश्यकताका आधारमा दिइनुपर्ने र आरक्षणको फाइदा तरमारा वर्गले मात्र लिएको तर्कसहित फैसला गरेको थियो ।

संघर्ष समितिले बिहीबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्चको फैसलाले जातीय,क्षेत्रीय,लैंगिक आधारमा प्राप्त संवैधानिक अधिकार कटौति गरेको हुँदा आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाएको छ ।

संघर्ष समितिका संयोजक नेपाल हरिओम विकेले नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता,समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने लेखिएकोमा सर्वोच्चको फैसला संवैधान प्रतिकूल रहेको बताए ।

सरकाले विगतमा पछाडि पारिएका लैङ्गिक, जातीय, धार्मिक, अपाङ्गता भएका समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रका नागरिकलाई राज्यका सबै अङ्ग र शिक्षामा पहुँचको लागि निश्चित प्रतिशत महिलालाई ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २७ प्रतिशत र दलितलाई ९ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेकोमा सर्वोच्चको फैसलाले उत्पीडित वर्गको अधिकार कटौति गरेको दाबी गरे ।

‘सर्वोच्चको फैसलाले ७० वर्षदेखि आदिवासी जनजाति, महिला, मुस्लिम र सिमान्तकृत समुदायको आन्दोलन, ०६२-०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त आरक्षणको सुविधालाई पनि खोसेको छ’ संघर्ष समितिका सहसंयोजक शंकर गाहाले भने,‘सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध हामी पुनरावलोकनका लागि अदालत पनि जान्छौं र दवावमूलक आन्दोलन पनि गर्छौं ।’

आरक्षणको अधिकार कटौति नगर्न माग गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय भएको संघर्ष समितिका महासचिव पदम विश्वकर्माले बताए ।