आठ महिनापछि बल्ल सुनुवाइको पालो

११ भदौ, काठमाडौं । तत्कालीन ओली सरकारले गत मंसिरमा ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

निवेदन दर्ता भएको करिव आधा दर्जन निवेदनहरु सुनुवाइका लागि पालोमा परेका हुन् । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दर्ता गरेको निवेदन तेस्रो क्रममा छ ।

कानून व्यवसायीहरुले दर्ता गरेका निवेदनहरु तीन प्रकारका छन् । एकथरी निवेदनमा ओली सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेजीको माग गरेका छन् । उनीहरुले अध्यादेश अनुसार नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ति पनि बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अर्कोथरी निवेदनमा संसदीय सुनुवाइबाट कुनै नाम अनुमोदन नभए पनि नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने भन्ने प्रतिनिधिसभा नियमावली खारेजको माग छ ।

समृत खरेल लगायतले दर्ता गरेको निवेदनमा प्रतिनिधीसभा नियमावलीको उक्त व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले बदर हुनुपर्ने माग छ । संविधानमा संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति हुने भन्ने व्यवस्था छ । अध्यादेश र नियमावली खारेजका विषय संवैधानिक इजलासले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले दर्ता गरेको निवेदनमा भने संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित हुने आफ्नो हक हनन भएको र आफूलाई थाहै नदिई संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गरिएको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन् । उनको निवेदन शुक्रबारको इजलासमा परेको छैन, तर त्यस्तै प्रकृतिका अरु निवेदन संवैधानिक इजलासमा छन् ।

शुक्रबारको सुनुवाइ किन पनि महत्वपूर्ण छ भने इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरु र कानून व्यवसायीहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने सम्भावना छ । आफैं निर्णयमा संलग्न भएको, अध्यादेशका विषयमा संविधानसम्मत रहेको भनी आफैंले लिखित जवाफ लेखिसकेकाले उनको उपस्थिति प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हुने भनी प्रश्न उठिरहेको छ ।

उनले त्यो माग स्वीकार गरेमा शुक्रबारको संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन र उनी विदामा बसेर बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा इजलास तोकेर मुद्दाको सुनुवाई गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू यो विवादमा मौन बस्छु, तर इजलास छाड्दिन भन्ने अडान लिएमा भने शुक्रबार सुनुवाइ हुने देखिन्छ ।