वीपी प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको सरकारी कार्यदलको निष्कर्ष

१९ साउन, काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको स्थलगत प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्यदलले स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रतिष्ठानको आम्दानी घट्दै गएको, शैक्षिक स्तर क्रमश खस्कँदै गएको, प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको स्वायत्तता हस्तक्षेप हुन थालेको, पदाधिकारीबीच असमझदारी बढेको लगायतको समस्या देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले धरान पुगी आन्दोलनरत समूह, पदाधिकारी, विभागीय प्रमुखसँग छलफलपछि गत साउन ५ गते फर्किएको थियो ।

कार्यदलले प्रतिष्ठानका सरोकारवाला पक्षसँग वार्ता गर्ने, अनियमितता भएको भनिएका बिषयमा छानबिन तथा अध्ययन गरेपछि कार्यदलले आफ्नो अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवदेन सार्वजनिक गरेको हो ।

आन्दोलनरत पक्षले वीपीका पदाधिकारीसँग संवाद नगर्ने र प्रधानमन्त्री अथवा स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा गठित उच्चस्तरीय समितिसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान माग पुरा नगरे सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाले असार ३१ गते कार्यदल गठन गरेका थिए । वीपीको आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै काठमाडौंमा पनि प्रदर्शन हुँदै आइरहेको छ ।

वीपीको समस्या बुझ्न साउन ४ गते धरान पुगेको कार्यदल सबै पक्षसँग छलफल गरेर तथा स्थलगत अनुगमन गरेर फर्केको थियो ।

कार्यदलका सदस्यहरुमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.बैकुण्ठ लम्साल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा.गुणराज लोहनी, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव शुशिल कोइराला, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सहमहालेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेल, सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयबाट सहसचिव विष्णु कोइराला छन् भने प्रतिष्ठानका सिनेटर एवं प्राध्यापक डाक्टर सञ्जिव शर्मा पनि कार्यदल सदस्य छन् ।