१९ साउन, काठमाडौं । विपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध मंगलबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्, जसलाई संवैधानिक कानूनका जनकारहरुले भने संविधान अनुकुल नभएको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ जना सांसदले मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । र उक्त अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष समावेदन दिएका छन् ।
संविधानको धारा १८८(४) मा प्रदेशसभाका एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर त्यही धारामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा (तत्कालिन प्रदेश ५) मा २०७४ फागुन ३ गते पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ६ वैशाख २०७८ मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो र नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । उनी नियुक्त भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको यो बेला अविश्वास प्रस्ताव संविधान अनुसार नै थियो ।
अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न १९ वैशाख, दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक समेत बोलाइएको थियो । तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले वैशाख १९ गते विहानै राजीनामा दिए र अविश्वास प्रस्तावका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गरे । त्यसैदिन पोखरेलको दल नेकपा एमालेले प्रदेशसभाका कुल ८७ मध्ये हाल ८१ जना सदस्य कायम रहेको र संविधानको धारा १६८(१) अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न आवश्यक ४१ सांसद रहेको भन्दै पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्यो ।
पोखरेलले एकल बहुमतको सरकारका लागि निवेदन दिएकै दिन एमाले सांसादद्धय दृगनारायण पाण्डे र अमर डाँगीले राजीनामा दिए भने साबिकको नेकपाबाट निर्वाचित विमला खत्री वलीले माओवादीको पक्षमा रहेको बताइन् । विपक्षी गठबन्धनले आफूहरुसँग बहुमत भएको भन्दै ४३ सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई बुझाए र कार्यालयमा धर्ना नै दिए ।
तर प्रदेश प्रमुख यादवले प्रदेशसभाको बहुमतबारे आएको फरक फरक दाबीबारे निर्क्यौल गर्नुको साटो एमाले संसदीय दलको पत्रमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय लेखे । उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गएर शपथ खुवाए ।
त्यसयता प्रदेशमा जसरी पनि सरकारमा टिकिरहने र जसरी पनि सरकार बनाउने खेल चल्यो । मुख्यमन्त्री पोखरेल पटकपटक अल्पमतमा देखिए तर न प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिए, न राजीनामा दिए । अल्पमतमा पर्दा पर्दै पदमा बसिरहनुलाई संवैधानिक कानूनका जानकारहरुले असंवैधानिक भनेका छन् ।
विपक्षीको कदम असंवैधानिक
मुख्यमन्त्री पोखरेलले विश्वासको मत पनि नलिने, राजीनामा पनि नदिने भएपछि विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
संवैधानिक कानूनका जानकारहरुका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयले यो दर्ता गर्नै हुँदैनथ्यो । ‘मुख्यमन्त्रीमा पोखरेलको नियुक्त असंवैधानिक देखिन्छ, त्यसको कानूनी उपचार गर्नुको साटो बलजफ्ती प्रदेशभामा अविश्वासको प्रस्ताव लगिएको छ,’ संवैधानिक कानूनका एक जानकार भन्छन्, ‘एउटाले गरेको असंवैधानिक कामलाई रोक्ने नाममा अर्को असंवैधानिक काम गर्न मिल्दैन ।’
संविधानविद भीमार्जुन आचार्य भने मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विवादको विषय देखिएको बताउँछन् ।
‘मुख्यमन्त्री स्वयंले संविधानको दुरुपयोग गरे । संविधानलाई खेलौंना बनाएर राजीनामा दिएर फेरि नियुक्ति लिएर आए । त्यसैले उनलाई संविधानले साथ दिने ठाउँ छैन,’ अधिवक्ता आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर राजीनामा दिएर पुनः नियुक्ति लिएको दुई वर्ष पूरा नभएकाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने ब्याख्याको विषय भयो ।’
संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई अविश्वास प्रस्तावबारे संविधानमा भएको व्यवस्था प्रष्ट नभएकाले यो विवाद अदालत पुग्न सक्ने बताउँछन् । ‘यसमा व्याख्याको प्रश्न छ, सरकार शुरुमा गठन भएको दुई वर्ष हो कि बीचमा फेरबदल भएपछिको पनि दुई वर्ष हो भन्ने संविधानमा स्पष्ट छैन’ उनले भने, ‘दुवै मिल्ने वा नमिल्ने भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’
बुटवलका कानुन व्यवसायी महेन्द्र पाण्डे प्रदेशसभा निर्वाचनपछि पहिलो पटक गठन भएको सरकारविरुद्ध मात्र दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने संविधानको व्यवस्था भएको बताउँछन् ।
अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्छौं
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पुर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले स्वभाविकरुपमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने बताएका छन् । ‘प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशनको मिति तोक्नुभयो भने सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नु स्वभाविक छ,’ सरकारका प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘सकभर जसपाका तीनजना सांसदको मुद्दा किनारा लागेपछि प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशनको मिति तोक्दा र सभामुखले प्रकृया थाल्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’
जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साललाई पार्टीले कारवाही गरेर पदमुक्त गरेको विषयमा चलेको मुद्दा सर्वोच्चबाट किनारा लागेको छैन ।
उनीहरु तीनैजना मन्त्री हुन् । उनीहरुको मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदा सरकार पक्षको संख्या कति, विपक्षीको पक्षमा कति भन्ने विवाद र अन्योल उत्पन्न हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए । ‘अदालतको निर्णय नआउंदै प्रदेश प्रमुखले डेट तोक्नुहुन्न होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
