२१ साउन, काठमाडौं । उद्योगीले सरकारलाई किसानको बक्यौता विवरण दिन अस्वीकार गरेका छन् । चिनी उद्योगीको असहयोगपछि किसानको उधारो बाँकी रकमको लागत पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट संकलन गरिने भएको छ ।
बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरकार र किसान प्रतिनिधि बीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको हो । किसानले उधारो बाँकी छ भनि दाबी गरेको २५ करोड रुपैयाँको विवरण पुनः संकलन गर्ने सहमति भएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षण राकेश मिश्रले बताए ।
‘किसानले उद्योगीबाट पाउन बाँकी रहेको भनी दावी गरेको झण्डै २५ करोड उधारोको विवरण ३५ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत खोज्ने सहमति भयो,’ संरक्षक मिश्रले भने ।
उखु किसानको समस्या समाधान गर्न २०७७ पुष १३ गते गठित कार्यादलको प्रतिवेदन किसानको बाँकी बक्यौताबारे मौन रहेको पनि उनले बताए ।
‘बक्यौताबारे नबोलिएको प्रतिवेदनमा हामीले हस्ताक्षर गर्न मोनेनौं, उधारो कति छ भन्ने विवरण उद्योगीले मन्त्रालयलाई दिएनछन्,’ मिश्रले भने । किसानले ३५ दिन भित्र निवेदन दिन सक्नेगरी पीडित किसान रहेको जिल्ला प्रशासनले निवेदन लिने र त्यसको १६ दिन भित्र किसानलाई भुक्तानी गराईने आश्वसान पनि मन्त्रालयले दिएको छ ।
कार्यदलका संयोजक एवम् मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायण रेग्मी लगायत सहभागी छलफलमा उखु किसानलाई जोन कार्यक्रममा सहभागी गराउने, सरकारी अनुदान किसानको खातामा पठाउने, लालपूर्जा केन्द्रितलाई किसान गणनालाई किसान केन्दि्रत बनाउने लगायतको विषयमा पनि समझदारी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
