बक्यौता बुझाउन सरकारले सूचना जारी गरेपछि उद्योगीहरूको आपत्ति

२९ जेठ, काठमाडौं । देशभरका औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरूलाई सात दिनभित्र विवादित बक्यौता रकम बुझाउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि उद्योगीहरू सरकारविरुद्ध आक्रोशित बनेका छन्।

नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले सरकार र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पछिल्लो कदमले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुको सट्टा स्वदेशी उद्योगहरूलाई संकटतर्फ धकेल्ने काम गरेको आरोप लगाएको छ।

महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका स्वदेशी उद्योगहरू आर्थिक मन्दी, कच्चा पदार्थको बढ्दो मूल्य, खुला सीमाका कारण विदेशी उत्पादनसँगको तीव्र प्रतिस्पर्धा र दक्ष जनशक्तिको अभावजस्ता समस्याबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै यस्तो संवेदनशील समयमा उद्योगलाई राहत दिनुपर्ने सरकार नै उल्टो उद्योग विस्थापनको बाटोमा लागेको जनाएको छ।

महासंघका अध्यक्ष एजाज आलमले उद्योगीहरू अहिले अभूतपूर्व दबाबमा रहेको बताउँदै सरकारको पछिल्लो कदमले उद्योग क्षेत्रमा थप अन्योल र असुरक्षा सिर्जना गरेको बताए।

‘उद्योगीहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला सम्मानपूर्वक स्वीकार गरेका छन्। तर, फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा स्वयं औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड पुनरावलोकनमा जाने र अर्कोतर्फ उद्योगीहरूलाई सात दिनभित्र रकम बुझाउन सार्वजनिक दबाब दिने कार्य न्याय र कानुनी प्रक्रियाको भावनाविपरीत छ,’ उनले भने।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जेठ २५ गते प्रकाशित सूचनामार्फत बक्यौता रकम सात दिनभित्र बुझाउन उद्योगहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। यसअघि औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा, महसुल तथा शुल्क पुनरावलोकनका नाममा विस्तृत अध्ययन र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी ७०० प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिएको महासंघको दाबी छ।

उद्योगीहरूका अनुसार उक्त निर्णयले उत्पादन लागत अत्यधिक बढाएको छ भने धेरै उद्योग आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्थासमेत सिर्जना भएको छ। यस विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७९ मंसिर १२ गते अन्तिम फैसला गरिसकेको थियो।

उद्योगीहरूले उक्त फैसला स्वीकार गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको २०८२ वैशाख २५ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले सर्वोच्च अदालतमै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको महासंघले जनाएको छ।

अध्यक्ष आलमले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि गएको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दै उद्योगीमाथि रकम तिर्न दबाब सिर्जना गर्नु विरोधाभासपूर्ण भएको बताए।

‘यदि व्यवस्थापन लिमिटेड आफैंलाई फैसला चित्त बुझेको छैन र पुनरावलोकनमा गएको छ भने अन्तिम निर्णय नआउँदै उद्योगीहरूलाई दोषीझैँ व्यवहार गरेर नाम सार्वजनिक गर्नु र रकम तिर्न बाध्य पार्ने प्रयास गर्नु उचित होइन,’ उनले भने।

महासंघले सार्वजनिक सूचनामा उद्योगहरूको नामसमेत उल्लेख गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। यसले उद्योग प्रतिष्ठानको साख, व्यावसायिक छवि र लगानीकर्ताको विश्वासमा नकारात्मक असर पार्ने महासंघको भनाइ छ। उद्योगीहरूले यस्तो कदमलाई सर्वोच्च अदालतको मानहानी तथा उद्योग प्रतिष्ठानहरूको प्रतिष्ठामाथिको आक्रमणका रूपमा समेत व्याख्या गरेका छन्।

महासंघले सरकारको वर्तमान नीतिले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित करिब ७०० उद्योग प्रत्यक्ष प्रभावित हुने दाबी गरेको छ। ती उद्योग बन्द भए हजारौँ मजदुर तथा कर्मचारीको रोजगारी गुम्ने, बेरोजगारी बढ्ने र औद्योगिक उत्पादनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ।

अध्यक्ष आलमले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीतिभन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए। ‘एकातिर सरकार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र ‘मेड इन नेपाल’ को नारा दिन्छ, अर्कोतर्फ उद्योग सञ्चालन नै असम्भव हुने गरी आर्थिक बोझ थप्ने निर्णय गर्छ। यस्ता कदमले स्वदेशी लगानी पलायन हुन्छ र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सपना केवल नारामै सीमित रहन्छ,’ उनले बताए।

महासंघले समस्या समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएको पुनरावलोकन निवेदन फिर्ता लिन, अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न र उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। अन्यथा देशभरका उद्योगहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ।

महासंघका अनुसार अहिलेको विवाद केवल भाडा वा बक्यौतासँग मात्र सम्बन्धित छैन, यो मुलुकको औद्योगिक भविष्य, स्वदेशी लगानीको सुरक्षा र हजारौँ श्रमिकको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। सरकार र सम्बन्धित निकायले समयमै संवाद र समाधानको बाटो नअपनाए उद्योग क्षेत्र थप गहिरो संकटमा फस्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ।