२४ साउन, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको महिना दिन पुग्न लागेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार, २९ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
देउवाले आफूसँगै चार मन्त्रीलाई पनि शपथ गराए । काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाण गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानून, माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जा मन्त्री छन् । यसपछि देउवाले १० साउनमा उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरे ।
३ साउनमै विश्वासको मत पाएका देउवाले त्यसबाहेक मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारलाई पूर्णता दिन देउवाको दौडधुप भने कायमै छ । शनिबार पनि सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्यो ।
त्यो बैठकमा सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा कार्यविधिबारे छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् । गठबन्धनका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले बनाएको यो कार्यविधि सार्वजनिक गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् बिस्तारलाई पूर्णता दिने नेताहरुको भनाइ छ । यसअघि भने नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको अनिर्णयका कारण मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन नसकेको बताइएको थियो ।
देउवालाई माधव नेपाल सहित २२ सांसदले विश्वासको मत दिएकाले सरकारमा सहभागी गराउन सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले प्रयास समेत गरेका थिए ।
तर अब यो तर्क गर्न पनि सत्तारुढ नेताहरुसँग ठाउँ रहेन । किनकि शुक्रबार नै माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी एकता प्रक्रिया चलिरहेकाले सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ । अर्थात् मन्त्रिपरिषद् बिस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारण शक्ति सन्तुलनमा कुरा नमिल्नु बाहेक अरु होइन भन्ने नै देखिन्छ ।
हुन पनि समान राजनीतिक हैसियतका काँग्रेस र माओवादी अनि झण्डै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र देखिएको आकांक्षी व्यवस्थापन गर्दै सरकार टिकाउन सजिलो छैन । संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था गरेकाले पनि गठबन्धनमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन सकस देखिन्छ ।
‘बालुवाटारमै मतभेद’
सत्ता सहयात्री दलका नेताहरु मनाउनुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन नसकेका प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै सचिवालय समेत बनाउन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनासाथ बनाउनुपर्ने सचिवालय बनाउन नसक्नुमा भने देउवा दबावमा पर्नु रहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘बालुवाटारमै मतभेद देखियो’ देउवा निकट स्रोत भन्छ ।
ती स्रोतका अनुसार भानु देउवालाई नै प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री छन् । भानु यसअघि पनि देउवाका स्वकीय सचिव नै हुन् । तर उनले औपचारिकता पाउन सकेका छैनन् ।
ती स्रोतका अनुसार, अर्को पक्ष भने भानु नभएर अन्यलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जिम्मा दिनुपर्ने अडानमा छ । प्रमुख र सहायक स्वकीय सचिव समेत नियुक्त गर्न नसकेका देउवाका बाँकी टीम समेत बन्न सकेको छैन ।
प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, परराष्ट्र, प्रेस, जनसम्पर्क जस्ता नियुक्तिका लागि दौडधुप चलिरहेपनि प्रधानमन्त्रीले टीम बनाउन भने सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री चयनबारे पार्टीभित्र सुझाव समेत नलिएको संस्थापन इतरका एक नेता बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म मन्त्री चयनबारे सामान्य छलफल पनि गर्नुभएको छैन । यस्तै अवस्था रहेमा हाम्रो तर्फबाट कोही पनि सरकार नजान पनि सक्छौं’, ती नेता भन्छन् ।
