२६ साउन, काठमाडौं । अमेरिकी सेना फिर्तासँगै सार्कको एक सदस्य मुलुक अफगानिस्तानमा हिंसात्मक गतिविधिमा एक्कासी बढोत्तरी भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विगत तीन दिनमा सरकार र तालिवानबीच भएको भिडन्तमा परेर २७ भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । राष्ट्रसंघका अनुसार हिंसामा परेर पछिल्लो समय हजारौं घाइते भएका छन् भने सयौंको मृत्यु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसले अगष्ट महीना शुरू भएयता मात्रै चार हजार घाइतेको उपचार गरेको जनाएको छ ।
हिंसा रोक्न तत्काल कदम नचाले अवस्था भयावह हुने देखिन्छ । हिंसा बढेसँगै अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई कुनै पनि हालतमा अफगानिस्तान छोड्ने आग्रह गरेको छ ।
भारतले पनि मजाईसरिफमा रहेको आफ्नो कन्सुलेट कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई असुरक्षा बढेको भन्दै विशेष विमानद्वारा ल्याउने प्रक्रिया थालनी गरेको छ । चीनले पनि यस अगाडि नै आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता हुन भनिसकेको छ । तालिवानले धमाधम प्रान्तीय राजधानीहरू कब्जामा लिन थालेका छन् ।
अफगानिस्तान अस्थिर, तरल र हिंसात्मक हुँदा त्यसको सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर यस क्षेत्रका सार्कका सदस्य मुलुकलाई पर्छ । यतिबेला तालिवान विरुद्ध अफगानिस्तानको सुरक्षा फौज संघर्षरत छ तर परिस्थिति सरकारको नियन्त्रण बाहिर जाने खतरा उत्तिकै छ । पछिल्ला हप्ताहरूमा ग्रीन जोनमा समेत हिंसात्मक घटना भइरहेका छन् । अफगानिस्तानको अवस्थाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा छलफल भए पनि राष्ट्रसंघले तत्काल केही कदम चाल्ने अवस्था देखिंदैन ।
बढ्दै बेचैनी
अफगानिस्तान अशान्त हुँदा यस क्षेत्रमा सीमापार आतंकवाद, शरणार्थीको समस्या र हतियार तस्करीका घटना बढ्ने र त्यसले यस क्षेत्रका सबै मुलुकलाई प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने निश्चित छ । पछिल्लो घटनाक्रमले अफगानिस्तान सरकारलाई मात्र होइन, समग्र दक्षिणएशियालाई नै बेचैनी बनाउँदैछ ।
यतिबेलाको यक्ष प्रश्न हो- अफगानिस्तानमा उत्पन्न रिक्तता कसरी पुर्ने, कसले पुर्ने ? तालिवान र अन्य हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न अफगानिस्तान सरकार असफल भए कसले सैन्य र अन्य सहयोग गर्ने ? अनि अन्य देशको सैन्य परिचालनका सम्बन्धमा मुख्य शक्ति मुलुकहरूको बीचमा सहमति हुन्छ कि हुँदैन ? यी प्रश्न थप पेचिलो बन्दै गएका छन् । यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा एक चरणको छलफल भए पनि कसरी अगाडि जाने भन्ने निष्कर्ष निक्लेको छैन ।
दुई ठूला मुलुक भारत र चीन अफगानिस्तानमा बढ्दो घटनाप्रति बेचैन देखिन्छन् तर संकटलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा उनीहरूको बीचमा एकमत छैन । केही वर्ष अगाडि अफगानिस्तानको सुरक्षा निकायलाई संयुक्त रूपमा तालिम प्रदान गरेका भारत र चीनको बीचमा अफगानिस्तान संकटबारे भने छलफल भएको छैन । यतिबेला दुवै मुलुकको ध्यान अफगानिस्तानमा रहेको आफ्नो लगानीको संरक्षण र सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्नेमा केन्दि्रत छ । पछिल्ला केही हप्तायता यी मुलुकको परराष्ट्र नीतिको उच्च प्राथमिकतामा अफगानिस्तान पर्न थालेको छ तर यतिबेला उनीहरू अन्योलमै छन् ।
अफगानिस्तानको सवालमा भारत र अमेरिकाबीच कुराकानी भए पनि संकट समाधान सूत्रको बारेमा भने ठोस कुराकानी भएको छैन । गत साता अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्रिल्केनको भारत भ्रमणको समयमा अफगानिस्तान संकटबारे लामो छलफल भएको थियो । त्यसैगरी चीनले तालिवानको राजनीतिक मिसनलाई आफ्नै मुलुकमा आमन्त्रण गरेर आफ्नो आर्थिक र सुरक्षा चासोको बारेमा छलफल गरेको छ ।
रणनीतिक स्वार्थ : टकरावमा भारत र चीन
अफगानिस्तान संकटको सम्बन्धमा दुई मुलुक भारत र चीन बढी चिन्तित देखिन्छन् ।
अफगानिस्तानमा भारतको धेरै रणनीतिक स्वार्थ छ । विगत दुई दशकमा भारतले अफगानिस्तानमा पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । भारतले अफगानिस्तानमा सडक, ड्याम, प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरू, विद्यालय र अस्पताल निर्माण गरेको छ । विगत तीन वर्षको दौरानमा भारतले अफगानिस्तानमा विकास सहायता मार्फत झण्डै तीन अर्बभन्दा बढी अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ ।
अफगानिस्तानमा भारतका ४०० भन्दा बढी परियोजना रहेका छन् । त्यहाँको संसद भवन नै भारतले ९ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेर निर्माण गरेको थियो । उक्त भवनको उद्घाटन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा गरेका थिए । दुई देशको बीचमा पछिल्लो समयमा व्यापारमा समेत अभिवृद्धि हुँदै गइरहेको छ ।
लगानीको संरक्षणसँगै भारतको यतिबेलाको चिन्ता हो- अफगानिस्तानको विषयमा आफ्नो के भूमिका हुन्छ । भारत सार्कको सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो । अमेरिका र चीनले तालिवानसँग सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेको समयमा भारत भने तालिवानसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि त्यति उत्सुक छैन । उसो त ऐतिहासिक रूपमा भारत र तालिवानको बीचमा त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन ।
तालिवानले सन् १९९९ मा काठमाडौंबाट उडेको इन्डियन एअरलाइन्सको जहाजलाई अपहरण गरेको थियो । अहिलेसम्म भारत र तालिवानको बीचमा वार्ता भएको छैन । गत बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरबिन्दम वाग्छीले अफगानिस्तानमा तत्काल शान्ति वार्ता शुरू हुनुपर्ने र अफगानिस्तानले नै नेतृत्व गरेको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले अफगानिस्तानको सुरक्षा अवस्थालाई नजिकबाट नियालिरहेको र त्यहाँ महिला लगायत अन्य मानवअधिकारको रक्षा हुनुपर्ने बताए ।
अमेरिकी सेना फिर्तासँगै चीन पनि अफगानिस्तानको मामिलामा निकै सक्रिय भएको छ । यसले पाकिस्त्ाान लगायत विभिन्न मुलुकसँग कुराकानी अगाडि बढाइरहेको छ । अफगानिस्तानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिप्रति चीनले सधैं असहज महसूस गर्दै आइरहेको थियो । आफ्नो विश्वव्यापी तागत बढेसँगै उसले अफगानिस्तानमा आफ्नो भूमिका खोजिरहेको थियो ।
तर, अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना हटेसँगै त्यहाँको सुरक्षा अवस्था खस्केको छ । यतिबेला चीनले अमेरिकालाई गैरजिम्मेवार बनेको आरोप लगाइरहेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि चीन अफगानिस्तान मामिलामा थप चिन्तित हुँदै गएको छ । भारतको जस्तै चीनको चिन्ता पनि अफगानिस्तानमा रहेको आफ्नो लगानी हो ।
अर्थतन्त्रसँगै चीन अफगानिस्तानसँगको आफ्नो सीमा स्थिर होस् भन्ने चाहन्छ । सुरक्षाको सवालमा विशेषतः चीनको चासो उइगुर इष्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मुभमेन्ट हो जुन अफगानिस्तानको उत्तरी भूभागमा सक्रिय रहेको छ र त्यसको ५०० भन्दा बढी लडाकुहरू रहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो उइगुर समुदायसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सक्ने र आफ्नो भूभाग अशान्त हुने भय चीनलाई छ ।
सो समूहसँग तालिवानको पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको छ । त्यही भएर नै चीनले लामो समयदेखि तालिवानसँग राम्रो सम्बन्ध विस्तार गर्दै आएको छ । केही हप्ता अगाडि अफगानिस्तानका प्रवक्ता सुहैल शाहीनले स्पष्ट रूपमा चीनको आन्तरिक मामिलामा कुनै टिप्पणी नगर्ने र सहभागिता पनि नजनाउने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैले तालिवानका अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि कुनै संगठनलाई चीनविरोधी गतिविधि गर्न नदिने आश्वासन दिएका छन् । अफगानिस्तानको सवालमा पछिल्लो समय चीनले पाकिस्तान लगायत अन्य मुलुकहरूसँग विभिन्न प्रस्ताव अगाडि सारेको छ तर त्यो खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
जुलाईको अन्तिम साता चीनले तालिवानको एक राजनीतिक टोलीलाई बेइजिङमा स्वागत गर्यो । अफगानिस्तानमा शान्ति कायम गर्नका लागि अफगानिस्तान सरकार र तालिवानको बीचमा मध्यस्थता गर्न तयार गरेको चीनले बताएको थियो । भेटमा विशेषतः चीनले आफ्नो चासो रक्षाका लागि तालिवानसँग कुराकानी गरेको थियो । चीनले विशेषतः अफगान सरकार र तालिवानको बीचमा राजनीतिक सहमति हुनुपर्ने धारणा अगाडि सारेको छ । उसले वर्तमान सरकार र तालिवानको बीचमा संवाद र सम्पर्कमा जोड दिएको छ ।
आवश्यकता क्षेत्रीय सहमतिको
अफगानिस्तानको सुरक्षा अवस्था बिग्रँदा त्यसको धेरै असर पाकिस्तानलाई पर्नेछ । पाकिस्तानमा विभिन्न आतंकवादी समूहले आश्रय लिइरहेका छन् । अफगानिस्तानमा पाकिस्तानको गहिरो राजनीतिक प्रभाव भएका कारण पनि त्यहाँ स्थायित्व कायम राख्न उसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर अफगान सरकार र पाकिस्तानको बीचमा त्यति राम्रो सम्बन्ध भने छैन । पाकिस्तानी अधिकारीहरूले भने आफूहरूलाई नाजायज आरोप लगाइएको र शान्ति कायम गर्नका लागि अफगानिस्तानको सेनालाई सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भने अफगानिस्तानमा हुने कुनै पनि द्वन्द्वले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मुलुकलाई असर गर्ने भएकाले आफूहरू राजनीतिक समाधानको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
जुलाईको दोस्रो साता भ्वाइस अफ अमेरिकासँग कुराकानी गर्दै खानले आफूहरू अफगानिस्तानमा दीर्घकालीन शान्तिका लागि राजनीतिक समाधानको पक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । अफगानिस्तानको घटनाक्रमले रसिया, इरान लगायत मुलुकहरूलाई पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । अफगानिस्तान अशान्त हुँदा त्यसको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
तत्कालको लागि अफगानिस्तान सरकारले तालिवानसँग लड्नको लागि भारत, चीन र अमेरिका लगायत मुलुकबाट हतियार र अन्य सहयोग माग्ने अवस्था देखिंदैछ । अल्पकालीन रूपमा तालिवानलाई वार्तामा ल्याउन अफगानिस्तानको सुरक्षा निकायलाई अन्य मुलुकबाट हतियारको आवश्यकता पर्न सक्छ ।
तर, दीर्घकालीन रूपमा अफगानिस्तानमा राजनीतिक समाधान बाहेक अरू विकल्प छैन । यतिबेला, अमेरिका र चीन दुवैले राजनीतिक समाधानमा जोड दिइरहेका छन् तर कस्तो खालको राजनीतिक समाधान भन्नेमा उनीहरूबीच फरक मत रहेको छ । त्यसैले अफगानिस्तानको संकट समाधानका सम्बन्धमा क्षेत्रीय रूपमा मोटो सहमतिको आवश्यकता छ किनभने अफगान सरकार र तालिवान दुवैले सैन्य माध्यमले पूर्णरूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सक्ने अवस्था छैन ।
अफगानिस्तान सार्क सदस्य भएकाले सार्कले भूमिका खेल्न सक्नेबारे पनि बहस भइरहेको छ तर सार्क आफैंमा निषक्रिय छ, कुनै पनि गतिविधि भएका छैनन् । त्यसैले सार्कले तत्काल कुनै भूमिका खेल्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर, क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको लागि सार्कले भूमिका खेल्न सक्छ ।
कूटनीतिक मामिला विज्ञ एवं राजदूत दिनेश भट्टराईले जुलाई १६ मा दि इन्डियन एक्सप्रेसमा एक लेख लेख्दै सार्क मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रहरूको शान्ति मिसनमा धेरै योगदान गरेका कारण उनीहरूले अफगानिस्तानमा त्यस्तै खालको फोर्स परिचालन गर्न सक्ने विकल्पमा छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
यदि यसमा पहल नगर्ने हो भने अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि सिर्जना भएको भ्याकुम आतंकवादी र अतिवादी समूहले पूरा गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले यस सम्बन्धमा दक्षिणएशियामा बहसको अपेक्षा गर्दै सो प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, अहिलेसम्म सार्कले खेल्न सक्ने भूमिकाको बारेमा यस क्षेत्रमा खासै बहस भने भएको छैन ।
