२८ साउन, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कतै संकुचित भएको भए प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सच्याइने बताएका छन् । कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा संघ र प्रदेशबीच दुविधा हुने गरेको भन्दै उनले अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयताको मर्मबमोजिम अधिकार सम्पन्न गरिने बताए ।
बिहीबार राष्ट्रियसभामा ‘देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘कतिपय अवस्थामा संघ र प्रदेशबीच विवादले योजना अघि नबढेको देखियो । अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । दुई चार लाखका स–साना योजना अब संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दैन ।’
मन्त्री शर्माले आर्थिक जानकारी पत्रमा कुनै तथ्याङ्क फरक परे त्यसको जिम्मा आफूले लिने बताए । ‘यो देशको अनुहार मैले प्रस्तुत गरेको हो । यसमा थपघट गर्न मिल्दैन,’ उनले अगाडि भने, ‘तथ्याङ्कमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु ।’
उनले आफूले कुनै पनि तथ्याङ्क राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको जिकिर गर्दै विगतको सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको तथ्याङ्क पनि समावेश भएको जानकारी दिए ।
सांसद्हरूले भावी योजनाका बारे पनि प्रष्ट पार्न भनेपछि उनले आफूले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्र मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था मात्र भएकाले यसमा भावी योजना नसमेटिएको बताए ।
संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेट
अर्थमन्त्री शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याउने बजेटमा केही परिमार्जन हुने जानकारी दिए । पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधनसहित आउने उनको भनाइ छ । तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने उनले प्रष्ट पारे ।
