२९ साउन, काठमाडौं । गैरसरकारी संस्थाहरुको कामकारवाहीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्न नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतले नयाँ नजीर प्रतिपादन गरेको छ ।
संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएको संगठित संस्थाले गरेको काम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको परिभाषाभित्र नपर्ने सर्वोच्च अदालतको ठहर हो ।
संविधानमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुमाथिको उजुरी अनुसन्धानको भूमिका मात्रै अख्तियारलाई रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि अरु निकाय नै क्रियाशिल रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
‘संस्थाको विधानअनुसार चलेको र सोअनुसार नचले कारबाही गर्न सक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अनुगमन गर्ने समाज कल्याण परिषद् जस्ता निकायसमेत रहेको’ हालै नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अधिकार नभएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको काम, कारबाही कानूनसम्मत देखिन आएन ।’
२०७३ साल असोज ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरमा रहेको सोसल साइन्स बहामाथि अनुसन्धान गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको नाममा पत्राचार गरेको थियो । २०६३ साल माघ १० गते दर्ता भएको संस्थाले त्यो अवधिमा ४७ करोड ९१ लाख भन्दा बढी रकम विभिन्न दातृ निकायबाट पाएको अख्तियारको दावी थियो । दर्ता नै नभएको एलायन्स फर सोसल डाइलग भन्ने संस्थालाई पाँच वर्षको अवधिमा १३ करोड रुपैंयाभन्दा बढी रकम दिएको भन्दै लोकमानसिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियारले छानविनका लागि निर्देशन दियो । अख्तियारको दावी अनुसार, त्यसक्रममा उक्त संस्थाले प्रचलित कानून र संस्थाकै विधान विपरीत खर्च गरेको थियो ।
अख्तियारको दावी अनुसार, सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थ र हितमा केन्द्रित रही अनुत्पादक क्षेत्रमा संस्थाको रकम खर्च भएकाले कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि लेखी आएको पत्र काटिएको हो । कुनै दुराशय राखी पत्राचार नगरिएको भन्दै पछि ललितपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अख्तियारकै निर्देशनका कारण कारवाही थालिएको जवाफ दियो । त्यही मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे पछिल्लो व्याख्या गरेको हो ।
फैसलामा के छ ?
संविधानले बन्देज गरे बाहेकका सबै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिमाथि अख्तियारबाट अनुसन्धान हुनसक्ने औल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक संस्था (गैरसरकारी संस्था)लाई भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही गर्न नसक्ने औंल्यायो । सामाजिक संस्थाले राज्यको सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सामाजिक संस्थाका तलब पाउने वा तलब विना कार्यरत पदाधिकारी सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भन्न नमिल्ने व्याख्या गर्यो ।
सर्वोच्च अदालतले अख्तियारलाई गलत क्रियाकलाप सच्याउने नाममा जो कोहीलाई आदेश, निर्देशन दिनसक्ने अधिकार नभएको भनी व्याख्या गर्यो । यो अधिकार कानूनले तोकेको निकायलाई मात्रै रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अरुले हस्तक्षेप गरेमा निर्णयले बैधता नपाउने स्पष्ट पार्यो । ‘अधिकारविहीन निकायबाट भएको काम कारबाहीले कानूनी मान्यता पाउन सक्तैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘नतिजा जतिसुकै राम्रो भए पनि क्षेत्राधिकारविहीन निर्णयको कानूनी मान्यता नरहने ।’
न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘सामाजिक संस्थाले गरेको काम कारबाहीलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी कसैको उजुरीको आधारमा कागजात माग गर्ने, प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी प्रचार प्रसार गर्ने जस्ता काम अख्तियारको क्षेत्रभित्र नपर्ने ।’
नेपालको संविधान र कानूनले अख्तियारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गर्न बन्देज लगाएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले दायराबाट बाहिर जान नहुने स्पष्ट पारेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई काम गर्दा कानूनी शासनको प्रतिकूल हुन जान्छ र संवैधानिक सीमाको उल्लंघन हुन्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले सोसल साइन्स बहामाथि गरेको सबै कारवाहीलाई अन्तरिम आदेशमार्फत नै रोक लगाएको थियो । पछि फैसलामा पनि अख्तियारको कारबाही बदर हुने निर्णय गर्यो ।
