अध्यागमनका कम्प्युटर अपरेटरको बदमासी : लक्जम्बर्ग नागरिकको आवासीय भिसा अमेरिकीको नाममा ल्याइयो

१३ असोज, काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतले अनुसन्धान गरेपछि अध्यागमन विभागका एक जना कम्प्युटर अपरेटरविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ ।

रौतहट दुर्गाभगवती गाउँपालिका–२ का ३१ वर्षीय राजीव महतोविरुद्ध अख्तियारले लिखतसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । भिसा शुल्क वापतको राजस्वसमेत नदेखिएको, गैरकानुनी तरिकाले विवरण सच्याएको, केरमेट र थपघट गरेको कसुरमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

अधिकारको दुरुपयोग गरी काम गरेको भन्दै महतोविरुद्ध मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ को उपदफा (१) र उपदफा (२) को कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जहाँ किर्ते गर्नु/गराउनु नहुने उल्लेख छ । सरकारी तथा सार्वजनिक लिखत किर्तेको कसुरमा उनलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्नेछ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शन लामिछानेको इजलासमा महतोको बयान भइरहेको छ । बयान सकिएपछि थुनछेक बहस हुनेछ । त्यसपछि साधारण तारेख तथा धरौटीमा रिहा गर्ने वा पुर्पक्षका लागि कारागार चलानमध्ये एक आदेश आउने छ ।

महतोमाथि लक्जम्बर्गका नागरिक ‘पाउल क्रिस्टिन्सन पिरेरी गेडिज्ट’को नाममा रहेको नेपालको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिक ‘डिन जे रोबिन्सन’को नाममा ल्याएको आरोप छ । यो घटना सन् २०२४ फेब्रुअरीको हो ।

सन् २०१९ देखि अहिलेसम्म लक्जम्बर्गका नागरिक गेडिज्टको नाममा ६ पटक आवासीय भिसा र एक पटक पर्यटक भिसा गरी ७ पटक भिसा जारी भएको थियो । यता, अमेरिकी नागरिक रोबिन्सनको सन् २०२१ देखि १० पटक पर्यटक भिसा, दुई पटक अध्ययन भिसा र एक पटक आवासीय भिसा जारी भएको देखिन्छ । पछिल्लो पटक जारी भएको आवासीय भिसा भने लक्जम्बर्गका नागरिकको विवरण सच्याएर अमेरिकी नागरिकको नाममा जारी भएको देखिन्छ ।

लक्जम्बर्गका नागरिक गेडिज्टले २५ जेठ २०७१ को सचिवस्तरीय निर्णयबाट आवासीय भिसा प्राप्त गरेका थिए । यो आवासीय भिसा अध्यागमन विभागले नवीकरण गर्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक १ जनवरी २०२४ मा विभागले उनको राहदानी नम्बर एलसीएफ४सी७…मा ई२४००००… नम्बरको आवासीय भिसा जारी भई १९ पुस २०८१ मा नवीकरणसमेत भएको थियो ।

उनको आवासीय भिसा जारी हुँदा विभागमा कार्यरत अध्यागमन सहायक मुक्तिकला रेग्मीको युजर आईडीबाट भेरिफाइ गरी भिसा वापतको राजस्व नेपाली पोर्टमार्फत रिम्स (आरआईएमएस) पोर्टलमा १२०० डलर जेनेरेट गरिएको थियो । भिसाका लागि आवश्यक पर्ने सबै कागजातहरू पनि लिइएको थियो ।

अध्यागमन सहायक प्रमेशकुमार झाको युजर आईडीबाट भिसा शुल्क वापतको १२०० डलर वापतको तत्कालीन नेपाली रुपैयाँ १ लाख ५९ हजार ४०८ राजस्व ग्लोबल आईएमई बैंकमा जम्मासमेत भएको थियो ।
तर, १ जनवरी २०२४ मा लक्जम्बर्गका नागरिक गेडिज्टको सोही भिसा नम्बरको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिक रोबिन्सनको राहदानी नम्बर ६४८६९०… मा जारी भई उनको राहदानीमा समेत टाँस भएको खुल्यो ।

जबकि, रोबिन्सन तीन पटकसम्म आवासिय भिसाका लागि आवेदन दिँदासमेत भिसा नपाएका अमेरिकी नागरिक हुन् । रोबिन्सनले ३१ मे २०२३ मा अध्ययन भिसा लिएका थिए । अध्ययन भिसा सकिएपछि उनले आवासीय भिसाका लागि आवेदन दिएका थिए ।

तर, गृह मन्त्रालयले रोबिन्सनको आवासीय भिसाका लागि कुनै निर्णय नै गरेको थिएन । यहीबीचमा तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर महतोले अधिकारको दुरुपयोग गरी सरकारी डेटामा पहुँच पु¥याएर लक्जम्बर्गका नागरिकको नाममा रहेको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिकको नाममा दिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

त्यतिबेला अध्यागमनको गैरपर्यटक शाखामा कार्यरत महतोले आफ्नो युजर आईडीबाट ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसनको प्रयोग गरी लक्जम्बर्गका नागरिक गेडिज्टको नाममा जारी भएका भिसाहरूको सबै विवरण अमेरिकी नागरिक रोबिन्सनको विवरणमा मर्ज गरी अमेरिकी नागरिकको नाममा आवासीय भिसा कायम रहेको देखाइएको थियो ।

यसरी जारी भएको आवासीय भिसा अमेरिकी नागरिक रोबिन्सनको राहदानीमा समेत टाँस भएको थियो । महतोले आवासीय भिसा जारी हुँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा नगरी नेपाली पोर्ट प्रणालीको ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसनको दुरुपयोग गरी काम गरेको अदालतमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यो अनुसन्धानपछि एकै आवासीय भिसामा दुई विदेशी नागरिक नेपाल बसेको देखिएको छ ।

भुलवश गलत राहदानी नम्बर जारी गरिएको कुनै व्यक्तिको भिसा अभिलेखलाई सही राहदानीमा एकीकृत गर्न ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसन प्रयोग गरिन्छ । अर्थात्, भिसा आवेदनमा एउटै व्यक्तिको विवरण फरक भएको खण्डमा त्यसलाई मर्ज गर्नका लागि ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसन प्रयोग गरिन्छ ।

तर, महतोले एक व्यक्तिको नाममा रहेको आवासीय भिसा अर्को व्यक्तिको नाममा जारी गर्न यसको दुरुपयोग गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । आरोपित कम्प्युटर अपरेटर महतोले भने कसरी यस्तो भयो आफूलाई कुनै जानकारी नभएको दाबी गर्दै बयान दिएका छन् । उनले त्यतिबेला विभागको प्रणालीमा ट्राभल सेन्ट्रलाइजेनसको अप्सन नै नभएको दाबी गरेका छन् ।

‘२१ जेठ २०८१ मा मेरो नामकोे अपरेटर आईडी प्रयोग गरी प्रणालीमा ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसनबाट गेडिज्टको नाममा एटेच्ड भएका डकुमेन्टहरू हटाई अमेरिक नागरिक रोबिन्सनको नामका डकुमेन्टहरू एटेच्ड भएको देखिए पनि सो समयमा विभागमा उक्त ट्राभल सेन्ट्रलाइजेसन भन्ने अप्सन नै नरहेको हुँदा उक्त कार्य के–कसरी हुन गएको हो मलाई थाहा छैन,’ महतोले बयानमा भनेका छन् ।

अझ सहायक स्तरको कर्मचारीसँग भिसा प्रिन्टर मेसिन, भिसा स्टिकर र प्रणालीमा पहुँचसमेत नहुने दाबी उनको छ ।

२३ हजार घसुको अनुसन्धान जारी

५ असोजमा मात्रै बिना श्रम स्वीकृती श्रम भिसामा मनिष बिष्ट नाम गरेका युवा कुवेत उडेका थिए । विमानस्थलस्थित अध्यागमन अधिकृत टेकेन्द्र सुजुवालले यसरी सेटिङमा मान्छे कुवेत उडाएको विषय अहिले छानबिन भइरहेको छ ।

५ असोज बिहान साढे ६ बजेतिर अध्यागमन विभागको नेपाली पोर्ट तथा क्लोज सर्किट क्यामेरा (सीसीटीभी)मा शंकास्पद गतिविधि देखिएपछि विभागले अनुसन्धान गरिएको विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी बताउँछन् । त्यसपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो ।

बिहान साढे ६ बजेतिर बिष्ट विमानस्थलको अध्यागमनमा प्रवेश गरेका थिए । त्यहाँ उनले आधा घण्टा कुराकानी गरेकोसमेत सीसीटीभी फुटेजमा देखियो । कुवेत उड्न लागेका ती युवकले अध्यागमन अधिकृत टेकबहादुर सेजुवालसँग कुराकानी गरेका थिए ।

३० मिनेटसम्म कुराकानी गरेका बिष्टलाई ७ बजेर १० मिनेटमा अध्यागमन अधिकृत सेजुवालले प्रस्थान अनुमति दिएका थिए ।

अध्यागमन अधिकृतले बिष्टलाई जापानमा रहेका आफ्ना जेठान दीपक मल्लको नम्बर दिएका थिए । सेजुवालले भनेअनुसार जापानमा रहेका मल्लसँग कुवेत जान लागेका बिष्टले सम्पर्क गर्छन् । उनीहरूबीच कुराकानी हुन्छ । २३ हजारमा डिल हुन्छ । ह्वाट्स एपमै क्यूआर सेयर हुन्छ । अनि, श्रम स्वीकृति बिना कुवेत जान लागेका बिष्टले २३ हजार हाल्छन् । २३ हजार बुझाएपछि बिना श्रम स्वीकृति बिष्ट कुवेत प्रस्थान गर्छन् ।

अध्यागमन अधिकृत सेजुवालले नै क्युआर कोड उपलब्ध गराएको पनि अनुसन्धानमा देखिएको छ । पछि विभागले थाहा पाएको सूचना पाउनासाथ उक्त २३ हजार घुस रकम फिर्ता गरेको समेत भेटिएको छ । यो विषय अहिले अख्तियारले हेरिरहेको छ ।