समान तलब, पेन्सन र अन्य कल्याणकारी सुविधाको माग गदै भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिक १० दिनदेखि बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सोनको कार्यालय टेन डाउनिङ स्ट्रिटबाहिर आमरण अनसनमा बसिरहेका छन् । तर, उनीहरुको मागको सम्बन्धमा बेलायतले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले आन्दोलन गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । विशेषतः सन् १९९० देखि उनीहरु लगातर आन्दोलनमा छन् र आफ्ना केही माग सम्बोधन गराउन सफल पनि भएका छन् । गोर्खा सैनिकको कानूनी र राजनीतिक लडाइँमा शुरुदेखि नै संलग्नमध्येका एक हुन् अधिवक्ता डा. युवराज संग्रौला । उनले गोर्खा सैनिकको संघर्षको इतिहास समेटेर गोर्खा बिग्रेड नामक पुस्तक पनि प्रकाशन गरेका छन् । गोर्खा सैनिक आन्दोलनका विविध विषय समेटेर अनलाइनखबरकर्मी निर्भिकजंग रायमाझीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले गरिरहेको आन्दोलनको मुख्य माग के हो ?
बेलायती सेनामा रहेका बेलायती र नेपालबाट भर्ती भएका गोर्खा सैनिकबीच धेरै ठूलो भेदभाव छ । यसैले भूतपूर्व गोर्खाहरू दुई दशकदेखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका छन् । तलबभत्ता, पेन्सन तथा सेवा–सुविधामा नेपाली भएकै कारण चरम भेदभाव गरिएकाले भुपू गोर्खाहरू अहिले लण्डनमा आमरण अनशन नै बसिरहेका छन् ।
नेपाल सरकारले बेलायतसँग कुरा गरेर तत्काल समाधानको प्रयास गरोस् भन्ने नै आन्दोलनको मुख्य माग हो । यसबाहेक सबै असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्ने तथा गोर्खा भर्ती सधैंका लागि बन्द गर्ने कुरा अर्को मुख्य माग हो ।
बेलायतमा रहेका गोर्खालाई बेलायत सरकारले यसरी विभेद गर्नुको कारण के हो ?
यो सबै बुझ्न हामी इतिहासतर्फ जानुपर्छ । सन् १८१६ मा कुमाउ र गढवालमा युद्ध हारेपछि नेपाली सेनाबाट पक्रिएका तीन हजार युद्धबन्दीलाई बेलायतीले आफ्नो सेनामा सामेल गरेर छुट्टै बटालियन बनायो । १८१५ मा भएको युद्धविराम सन्धिमा बेलायतको तर्फबाट जनरल अक्टरलोनी र नेपालको तर्फबाट अमरसिंह थापाले गरेको सन्धिको पाँचौं बुँदामा ‘अबदेखि नेपालीलाई इष्ट इण्डिया कम्पनीको सेनामा भर्ती गर्न पाइन्छ’ भन्ने उल्लेख थियो ।
यता राणा सरकारको पालामा जंगबहादुरले सन् १८५७ मा भारतमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउन नेपाली सेना (गोर्खा) लगेर दमन गरे । त्यतिबेलादेखि बेलायतले के बुझ्यो भने, यदि नेपालका युवाहरूलाई सेनामा भर्ना गर्न सकियो भने फेरि बेलायतसँग युद्ध गर्ने जनशक्ति नेपालमा हुने छैन । दोस्रो कुुरा नेपालीलाई हिन्दी बोल्न नआउने हुनाले उनीहरू भारतीयसँग मिल्दैनन् जसले गर्दा भारतमा शासन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर तीव्र रूपमा भर्ती शुरू गर्यो ।
पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा हजारौं नेपाली युवालाई बेलायतले सेनामा भर्ती गर्यो । पहिलो विश्वयुद्धमा मात्रै ८६ हजार र दोस्रोमा १ लाख ९६ हजार नेपाली युवा बेलायतको लागि लड्दालड्दै मरे ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि जवाहरलाल नेहरूलाई बेलायतले यदि तपाईंले गोर्खालीलाई प्रयोग गर्नुभएन भने उनीहरूलाई पाकिस्तानले प्रयोग गर्छ भने । यसपछि चार बटालियन गोर्खा बेलायतले लैजाने र आठ बटालियन भारतले राख्ने सम्झौता भयो ।
सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि हुनु दुई दिन अगाडि बेलायत र भारतीयबीच गोप्य सन्धि भएको थियो । जसमा गोर्खा सेनाले भारतीय कानून र मुद्राको आधारमा तलब पाउने भनियो । बेलायतले पनि भारतीय सैनिककै जति तलब गोर्खा सैनिकलाई दिन थाल्यो ।
त्यतिबेला एउटा नेपाली अधिकृतले ४४ पाउण्ड पेन्सन पाउँथ्यो भने त्यही दर्जाको बेलायतीले ४५० पाउण्ड पेन्सन पाउँथ्यो । यस्तो असमानता किन भयो भनेर खोज्दै जाँदा त्यो गोप्य सन्धि फेला पार्न निकै गाह्रो भयो ।
यी सबै कुराबारे पञ्चायतकालमा बोल्न सक्ने वातावरण थिएन । २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि मात्र गोर्खाहरू बेलायतबारे बोल्न सक्ने भए । विस्तारै भूपू गोर्खाले आफूमाथिका अन्याय बाहिर बोल्न थाले । म पनि २०५० पछि उनीहरूको कानून व्यवसायी भएर जोडिएको छु ।
गोर्खा सैनिकमाथि गरिएका अन्य विभेदहरू के–के छन् ?
बेलायतका गोरा सैनिकले पाउने तलब र नेपालीले पाउने तलबमा निकै फरक थियो । यति मात्र होइन बेलायती र गोर्खाले पाउने पेन्सन रकम पनि निकै फरक थियो । गोर्खाले भर्ती भएको पन्ध्र वर्षमा नै अवकाश लिनुपर्थ्यो । पन्ध्र वर्षमा अवकाश लिंदा १८ वर्षमा भर्ती भएको युवा जम्मा ३० वर्ष उमेरको हुन्थ्यो । यसले गर्दा न उसको पढाइ पूरा गर्न पायो न नेपालमा परिवारसँगै बस्न पायो ! ऊ त फेरि विदेशमा श्रम गर्न बाध्य हुनुपर्थ्यो ।
यस्तै पन्ध्र वर्षको अवधिमा गोर्खाले जम्मा तीन वर्ष आफ्नो परिवार विदेश लैजान पाउँथे । त्यो पनि एकपटकमा ६ महीना मात्र लैजान पाउने, आफ्नै निजी खर्चमा । जबकि बेलायतीहरू परिवारसँग आउँदा छुट्टै भत्ता पाउँथे । मलेशियाको कम्युनिष्ट दमन गर्ने युद्धमा १७ हजार गोर्खा सैनिक लगिएको थियो । मलेशियाले एउटा सैनिकलाई ४८० डलर दिन्थ्यो । तर बेलायतले ४८० को ठाउँमा ८० डलर मात्र दिएर सोह्र वर्षसम्म प्रत्येक महीना एउटै सिपाहीबाट ४०० डलर नाफा कमायो । युद्धपछि नेपालीहरू गरीब भएर फर्किन्थे भने बेलायतले कमिसनमै अरबौं डलर कमाउँथे ।
गोर्खाहरूले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि २००७ मा भने १९९३ पछि भर्ती भएकालाई मात्र बेलायतले समान तलब र पेन्सन दिने भन्यो । यसैले अहिले दुई खालका गोर्खाहरू छन्, एउटा १९९३ अघि भर्ती भएका र अर्को १९९३ पछि भर्ती भएका । अहिलेको मुख्य लडाइँ के हो भने १९९३ अघिका भूपू गार्खालाई पनि बेलायती सरह नै पेन्सन दिनुपर्छ । फेरि जो त्यतिबेला बाह्र वर्ष मात्र काम गरेर फर्केका थिए उनीहरूले त गोर्खा कल्याणकारी कोषबाट भत्ता मात्र पाउँछन् । नेपालमा पाएको वृद्धभत्ता जति पनि हुँदैन उनीहरूको भत्ता ।
यस्तै आज पनि बेलायतले गोर्खा सैनिक सिंगापुरमा लगेर बेच्छ । भर्ती गर्दा सिंगापुरसँग कमिसन खान्छ । ब्रुनाईमा दुई हजार गोर्खा छन्, त्यहाँ पनि कमिसन खान्छ । यसैले यी सबै भर्ती अब बन्द हुनुपर्छ भन्ने अर्को मुख्य माग हो । सम्पूर्ण भूतपूर्व गोर्खाहरू सबै प्रकारका भर्ती सधैंका लागि बन्द गर्न तयार छन् । यसैले यो गोर्खाको मात्र आन्दोलन नभएर राष्ट्रिय स्वाभिमान र अधिकारको कुरा हो ।
१९९३ लाई आधार बनाएपछि के–के समस्या आयो ?
१९९३ लाई आधार मानेर बेलायती सरह नै तलब र पेन्सन समान हुने कुरा सन् २००७ मा मात्रै भएको हो । १९९३ लाई आधार बनाउने निर्णयले गोर्खा–गोर्खाबीच नै भेद सृजना गर्यो । यता १९९३ अघिका बुढा मानिसहरू मरिहाल्छन् भनेर बेलायतले त्यसो गरेको हो । कतिपय गोर्खालाई बेलायतले आफ्नो पक्षमा लिंदा आन्दोलन कमजोर भयो । सन् १९९३ अघि भर्ना भएका गोर्खा सैनिक अहिले १०–१२ हजारको संख्यामा छन् । उनीहरू ६०–७० वर्षका छन् । यदि यो मुद्दा ढिला गर्न सकियो भने यी सबै बुढाहरू मरिहाल्छन् र उनीहरूलाई पैसा दिनुपर्दैन भन्ने सोचले काम गरेको छ ।
तसर्थ यो गलत परम्परा बन्द गर । युद्धमा मरेका वा घाइते भएकालाई क्षतिपूर्ति देऊ भनेर अहिले आन्दोलन चर्किएको छ । आजसम्म आठ लाख नेपालीलाई बेलायतले सैनिकको रूपमा प्रयोग गरेको रहेछ ती आठ लाखको परिवार हिसाब गर्दा ४० लाख जनसंख्या हुन आउँछ ।
पञ्चायतकालमा त यी कुराहरू उठेन तर २०४७ पछिका सरकारले चाहिं गोर्खाका समस्या किन उठाएनन् ?
२०५२ मा हामीले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारसमक्ष गोर्खाका समस्या राख्यौं । उहाँले विशेष चासो देखाउनुभयो र त्यतिबेलाका परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई कार्बाही अगाडि बढाउन अह्राउनुभयो । सरकारबाट प्रकिया हुँदै गर्दा मनमोहनको सरकार ढल्यो ।
यसपछि मनमोहनले नै संसदमा विशेष समय लिएर गोर्खाबारे तत्काल सरकारले केही गरोस् भनेर कुरा राख्नुभयो । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । यता संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि मलगायत केही व्यक्तिलाई यो भर्ती र विभेदबारे बोल्न बोलायो । २०५४/५५ तिर संसदमा गोर्खा समस्या समाधानबारे जयप्रकाश आनन्दको एउटा समिति बनेको थियो ।
तर त्यतिबेला नै बेलायतले भित्री खेल खेल्यो । नेपालमा पनि सरकार फेरिने क्रम शुरू भयो । गोर्खा आन्दोलनका केही गोर्खाली नेताहरूलाई खरीद गरेर बेलायतीले नेपालीलाई दबाउने काम गरे । यसरी आन्दोलन तहस–नहस भयो ।
पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभाले गोर्खाको विषयमा सुनुवाइ गर्ने गरेको छ । सदनमा वा संसदीय समितिमा छलफल हुन्छ तर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यो विषयमा काम नै अगाडि बढाइँदैन । अघिल्लो परराष्ट्र मन्त्रीले त गोर्खाहरूले चर्चामा आउन मात्र आन्दोलन गरेको हो भनेछन् । यस्तो विडम्बना छ ।
केपी ओली लण्डन जाँदा टेरेसा मेसँग गोर्खाको कुरा राखेको भनिएको थियो नि ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सन्धि परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर भूपू सैनिकहरूसँग कुरा गरेका थिए । उनले बेलायती प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसँग पनि कुरा उठाएँ भनेर लण्डनमा बोलेको कुराको रेकर्ड छ । भेटमै भने कि भनेनन् त्यसको चाहिं रेकर्ड छैन । तर यो कुरा यत्तिकै सेलायो फेरि कुरा उठेन । मन्त्रालय, दूतावास वा सरकारको पक्षकाबाट केही काम भएन । यसभन्दा पछाडि पनि केही भएन अगाडि पनि केही भएन ।
१९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिलाई बेलायत तथा नेपालको राजनीतिक दलले भने कसरी लिएका छन् ?
बेलायतले कसरी लिएको छ भन्ने कुरा त उसको व्यवहारबाटै प्रष्ट हुन्छ । रह्यो कुरा नेपालको, १९९६ मा नेपालमा गोर्खा सैनिकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । त्यसअघि हङकङमा भएको सम्मेलनमा देशी–विदेशी पत्रकारहरू आएका थिए । उनीहरूले गोर्खाको समस्याबारे थुप्रै समाचार लेखे । बहस–छलफल भयो ।
सन् २०१९ मा नेपालमा अर्को एउटा सम्मेलन भयो त्यसमा झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, खिलराज रेग्मी, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट पनि मानिस आएका थिए । सबै राजनीतिक दलहरूले गोर्खालाई सहयोग गर्ने भने । गोर्खा भर्तीबारे पुनर्विचार गर्ने भनियो । सैद्धान्तिक रूपमा उनीहरूको सहयोग छ तर सरकारमा बस्दा उनीहरूले केही गर्न खोज्दैनन् ।
किन यस्तो त्यो उनीहरूले नै बुझ्ने कुरा हो । हाम्रो अनुमान के हो भने नेपालीको दासतापूर्ण मनोवृत्तिले यसमा काम गरेको छ । विदेशीको विरोध गर्न नसक्ने, सेतो छाला देख्नेबित्तिकै हुरुक्क हुने प्रवृत्ति छ । अर्कोतिर यी सबै नेता वा सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी बेलायत गएर पढ्छन् । बेलायतको भिसा लिन्छन्, सुविधा लिन्छन् ।
तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर
