३२ साउन, काठमाडौं । अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीले सत्ता कब्जा गरिसक्दा समेत त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकको वास्तविक अवस्थाबारे नेपाल सरकार अनभिज्ञ छ । भारत, यूएई लगायत देश हुँदै अवैध रुपमा अफगानिस्तान पुगेकाहरुबारे मात्र होइन, श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीबारे समेत सरकार बेखबर छ ।
नेपाल सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीलाई जतिसक्दो छिटो उद्धार गर्ने निर्णय त गरेको छ, तर उनीहरु कहाँ, कुन अवस्था छन् र कसरी उद्धार गर्ने भन्ने तय भएको छैन । भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले उद्धारको पहल थाले पनि त्यो ‘मिसन’ कहिले परिचालित हुन्छ भन्ने टुंगो छैन ।
वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत सरकारी निकायहरु अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली श्रमिकको विवरण लिने चरणमै छन् । युद्धग्रस्त मुलुकबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्न हुने ढिलाइको परिमाण राम्रो नहुने निश्चित छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दुवाडी अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली श्रमिक कुन अवस्थामा छन् भन्ने यकिन जानकारी नभएको बताउँछन् । नेपालको दिल्ली दूतावासले थालेको उद्धार मिसनमा सघाउँदै गरेको उनले बताए ।
विदेशीको सुरक्षा ढाल
श्रम मामिलाका विज्ञहरु अफगानिस्तानका रहेका नेपाली श्रमिकलाई उद्धार गर्न भएको कठिनाइ र ढिलाइलाई सरकारको अपरिपक्वताको परिणाम मान्छन् ।
‘राष्ट्रपति नै असुरक्षित भएँ भनेर पलायन भएको देशमा हतियार लिएर सुरक्षामा खटिएका नेपालीहरुको मनस्थिति के होला ?’ तिनैमध्येका एक डा. गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘यता नेपाल सरकार उद्धार चाहनेले भर्नुस् भन्दै अनलाइन फारम खोलेर बसेको छ, उद्धार नहुँदै अप्रिय समाचार सुन्नुपर्यो भने के गर्ने ?’
उनी यस्तो समस्या पर्नुलाई ठोस सरकारी नीतिको अभावको कारक मान्छन् । विदेशमा हतियार बोक्ने गरी गएका नेपालीलाई पनि अरु श्रमिकजस्तै ‘वैदेशिक रोजगारी’मा रहेको ठानेर बस्दा गम्भीर समस्या भएको उनी बताउँछन् । डा. गुरुङ भन्छन्, ‘यो समस्या रोजगारीका लागि अफगानिस्तान जाने नेपालीलाई स्पष्ट नीति नबनाई कहिले रोक्ने, घरि खुल्ला गर्ने सिलसिलाको परिणाम पनि हो ।’
सरकारले विगतबाटै लहडका भरमा अफगानिस्तानमा नेपाली कामदार पठाउने र बन्द गर्ने निर्णय गर्दै आएको छ । आतंकवादी आक्रमणपछि श्रमिकको सुरक्षा सवाल उठाउँदै लगाइने प्रतिबन्धको औचित्य समेत पुष्टि नहुने गरी हचुवामै फेरि श्रमिक पठाउने क्रम चलिरहँदासम्म यस्तो अवस्था पनि दोहोरिरहने डा. गुरुङको भनाइ छ ।
महिनामा न्यूनतम एक लाख रुपैयाँसम्म कमाइ हुने भएकाले अफगानिस्तान जान नेपाली श्रमिक लालायित हुन्छन् । तर, युद्वग्रस्त देशमा जहिलेसुकै आइपर्न सक्ने आपतकालमा उद्धार गर्न अवावश्यक सामान्य पूर्वतयारी नेपाल सरकारले नगरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
‘अहिले अफगानिस्तानमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरुको सहयोग लिएर नेपालीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा लैजाने पहल गर्नु पर्ने हो,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘तर, सरकार अल्मलिएर बसेको छ ।’
सरकारले अफगानिस्तानको ‘ग्रिन जोन’ (सुरक्षित क्षेत्र) मा जान सक्ने गरी श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । अफगानिस्तानका विभिन्न राष्ट्रसंघीय कार्यालय, विदेशी नियोग र सैन्य क्याम्पलाई सरकारले ‘ग्रिन जोन’का रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
सुरक्षा चुनौती कम हुने विश्लेषण गरिएका त्यस्ता ठाउँमा कार्यरत नेपालीलाई कहिल्यै समस्या नपर्ने सरकारी बुझाइ छ । तथ्यांकले भने ‘ग्रिन जोन’मै रहेका बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको देखाउँछ ।
सामान्य तालिम लिएर गएका नेपालीहरुसँग ठूला आक्रमणमा सुरक्षित हुने कौशल विकास भएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गुरुङका अनुसार सम्भावित खतराको पहिलो घेरामा उभ्याइने नेपालीहरु सुरक्षाको ढालका रुपमा रहन्छन् । अफगानिस्तानमा अत्याधुनिक हतियार र तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई नेपालीहरुले सुरक्षा दिइरहेको उनी बताउँछन् ।
‘नेपालीहरु लड्न हैन, सुरक्षा दिन मात्र गएका हुन्,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘विदेशीहरुको समेत सुरक्षा गर्ने भएकाले नेपालीलाई तालिबानले रुचाउँदैनन् ।’
पछिल्लो महिना एकाएक तालिबान विद्रोहीले विभिन्न शहर कब्जा गर्दै लगेपछि नेपाली श्रमिकलाई सुरक्षा चुनौती हुने पूर्वानुमान थियो । समयमै उद्धार योजना बनाउने र पहल गर्ने काम भने भएन ।
अफगानिस्तानमा ‘ग्रिन जोन’को नाममा ‘रेड जोन’ (असुरक्षित मानिएको क्षेत्र)मा समेत नेपाली श्रमिक पुगेका छन् । अवैध बाटो भएर गएका अधिकांश नेपाली असुरक्षित कार्यस्थलमा रहेको श्रम मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले उनीहरु कति छन् भन्ने अनुमानसम्म गर्न सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले वैध रुपमा गएका श्रमिक ल्याउन भदौ १० गते मात्र विमान पठाउन लागेकोमा विज्ञहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित अफगानिस्तानमा फसेका नेपालीलाई ल्याउन उनीहरुले समेत जम्मा गरेको ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’ तुरुन्तै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘तेस्रो पक्षको आश गरेर आफ्ना नागरिकको ज्यान बचाउन पैसाको मुख हेर्नु हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘युद्धमा फसेकाहरु को वैध हुन् र को अवैध हुन् भनेर हेर्न हुँदैन, नेपाली पासपोर्ट बोकेका जोसुकैलाई तुरुन्त उद्धार गर्नुपर्छ ।’
जोखिम नेपालीलाई, लाभ एजेन्सीलाई
सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेनाले अफगानिस्तानमा तालिबानविरुद्ध कारबाही थालेलगत्तै नेपालीहरु सुरक्षाकर्मी आपूर्ति गर्ने एजेन्सीहरुमार्फत त्यहाँ जान थालेका हुन् ।
परम्परागत ‘गोर्खाली’ मानक अनुसार नेपालीहरुलाई निजी एजेन्सीमार्फत भर्ना गर्ने पश्चिमा रणनीति रहँदै आएको छ । यसो गर्दा करार सम्झौता र मासिक पारिश्रमिकबाहेक अरु कुनै आर्थिक दायित्व बहन गर्न नपर्ने भएकाले पश्चिमा देशले अमेरिकी र ब्रिटिश कम्पनीमार्फत नेपालीलाई त्यहाँ लैजाने गरेका छन् । त्यसले गर्दा नेपालीहरुले जोखिम उठाएअनुसारको सेवा सुविधा समेत पाउन नसकेको डा. गुरुङ बताउँछन् ।
नेपाली श्रमिकहरु युद्धग्रस्त मुलुुकमा उच्च सुरक्षा जोखिम हुने विदेशी नियोग र सैन्य क्याम्पहरुको सुरक्षाको पहिलो पर्खाल बन्दै आएको वैदेशिक रोजगार मामिलाका जानकार मधुविलास पण्डित बताउँछन् । यसका कारण नेपाली श्रमिकहरु आतंकवादी हमलाको उच्च जोखिममा रहने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘ग्रिन जोन’मा काम गर्ने भए पनि नेपाली श्रमिकलाई सस्तो वासस्थान मिल्ने लोभमा ‘रेड जोन’मा राख्ने गरिएको छ । यसले गर्दा उनीहरु कार्यस्थलसम्म आउँदा–जाँदा समेत ठूलो जोखिम मोल्न बाध्य छन् ।
श्रमिकको जीवनमाथि खेलाँची
युद्धग्रस्त मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षाबारे पटक–पटक प्रश्न उठेका छन् । तर, नेपाल सरकारले सुरक्षा चुनौतीअनुसार श्रमिकको हित सुरक्षा गर्न नसकेको तथ्यहरुले नै प्रष्ट्याउँछन् ।
२०६१ भदौ १५ मा इराकमा १२ नेपाली कामदार मारिएपछि सरकारले भोलिपल्टै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर युद्धग्रस्त इराक र अफगानिस्तानमा कामका लागि जान रोक लगाएको थियो । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र अमेरिकी, बेलायती, क्यानडा लगायत देशका नेपालस्थित दूतावासहरुले दिएको दबाबकै आधारमा सरकारले केही महिनापछि नै आंशिक रुपमा अफगानिस्तानमा जान खुला गरेको थियो । पूर्ण प्रतिबन्धलाई हटाउँदै ‘ग्रिन जोन’को नाम दिएर खुला गरिएको थियो ।
अधिकांश नेपाली सुरक्षाकर्मीका रुपमा नै त्यहाँ जाने गरेका छन् । अवैध रूपमा भारत र दुबईको बाटो हुँदै अफगानिस्तान पुगेका नेपालीको संख्या ठूलो छ । सुरक्षाकर्मी आपूर्ति गर्ने दुबईका कम्पनीहरुले नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँ पुर्याइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारका जानकार पण्डित २०६१ सालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अफगानिस्तानलाई सरकारले किन खुल्ला गर्यो भन्ने जवाफ दिनुपर्ने बताउँछन् । अफगानिस्तानको सुरक्षा अवस्था र जोखिमको विश्लेषण नगरी आर्थिक लाभलाई मात्रै हेरेर श्रमिक पठाउने सिलसिलाकै कारण समय–समयमा संकट आइपर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
‘दुई पैसा बढी आम्दानी हुने भएपछि श्रमिकले नै प्रतिबन्ध खुलाउन जोड गर्छन्, विदेशीदेखि आपूर्तिकर्ता र म्यानपावर कम्पनीको दबाब समेत हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैकारण अहिलेसम्म राम्रो आम्दानी हुने आशमा मात्रै आफगानिस्तानमा श्रमिक पठाउने काम भइरहेको छ ।’
२०७३ असार ६ गते राति नेपाली श्रमिक चढेको बस अफगानिस्तानमा आतंकवादी आक्रमणमा परेको थियो । घटनामा १३ जना नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए । सो घटनामा क्यानेडाली दूतावासमा सुरक्षा निम्ति काम गर्दै आएका नेपालीहरुको मृत्यु भएको थियो ।
सुरक्षाकर्मीको आवासबाट विना सुरक्षा सामान्य बसमा कार्यस्थल लैजाँदै गर्दा उनीहरु मारिएका थिए । सरकारले असार ९ गते नै अफगानिस्तानमा श्रमिक पठाउन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो प्रतिबन्ध २०७३ असोज ‘ग्रिन जोन’का नाममा फेरि खोलिएको थियो ।
त्यो निर्णय गर्नुअघि अफगानिस्तानमा एक सरकारी टोली पठाएर अध्ययन गरेको देखाइएको थियो । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको टोलीले नै ‘ग्रिन–जोन’मा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था हुने भएकाले श्रमिक पठाउन सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो ।
फेरि २०७६ भदौ १६ गते अफगानिस्तानको काबुलस्थित ग्रिन भिलेजको क्यानेडियन सुरक्षा कम्पनीमा दुई नेपाली तालिबान आक्रमणमा मारिएका थिए । तर, नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकको मृत्युलाई सामान्य मान्दै ‘ग्रिन जोन’मा पठाउने निर्णयमा पुनर्विचार गरेन ।
ग्रिन जोनमा नै भएको यो दोस्रो पटकको हमलापछि सरकारी निर्णयमाथि प्रश्न उठेको थियो, तर अफगानिस्तानमा नेपाली पठाउन रोकिनुको साटो बढ्दै गयो । जोखिम बढ्दा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट नेपाली श्रमिकको हित सुरक्षाको लागि कुनै पहल भएन ।
अफगानिस्तान हेर्ने भारतको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको प्राथमिकता कुनै पनि हिसाबले त्यहाँ छैन । श्रमिकलाई पर्ने समस्या मात्रै हैन, अफगानिस्तानको सुरक्षा अवस्थाबारेको सामान्य जानकारी समेत समयमै दिल्ली दूतावासमा आइपुग्दैन ।
द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तान, लिबिया र इराकमा गत १६ वर्षमा २८ जना नेपालीले ज्यान गुमाए । सिरिया, इराक र लिबियामा जान नेपाल सरकारले निषेध गरेको छ, तर अवैध बाटो भएर जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ ।
२०७६ असारमा लिबियाको त्रिपोलीको तजौरामा भएको बम आक्रमणमा नेपाली नागरिक सन्तोष श्रेष्ठले ज्यान गुमाएका थिए ।
अहिले पनि इराक, लिबिया र सिरियामा अवैध बाटोबाट सुरक्षाकर्मी तथा घरेलु श्रमिकमा जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ । दलालहरुले विशेषगरी नेपाली महिलाहरुलाई विभिन्न देशको बाटो भएर त्यहाँ पुर्याइरहेका छन् । उनीहरुको सुरक्षा सवालमा सरकार, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र रोजगारदाता मुलुक कोही जिम्मेवार देखिएका छैनन् ।
वैधानिक रुपमा कुन वर्षमा कति गए अफगानिस्तान ?
आर्थिक वर्ष ०५९/६० ७२
आर्थिक वर्ष ०६०/६१ ३२७
आर्थिक वर्ष ०६१/६२ ०
आर्थिक वर्ष ०६२/६३ ३२
आर्थिक वर्ष ०६३/६४ १८२
आर्थिक वर्ष ०६४/६५ १,४००
आर्थिक वर्ष ०६५/६६ १,५३८
आर्थिक वर्ष ०६६/६७ ७३५
आर्थिक वर्ष ०६७/६८ ६५५
आर्थिक वर्ष ०६८/६९ ८२३
आर्थिक वर्ष ०७० /७१ ६०५
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ १,५०१
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ १,४२०
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ १,३६८
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ १,४४२
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ १,८३०
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ ९२४
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ १,०७३
